धनगढी पोष्ट बुधबार, २१ कार्तिक २०८१   November 6, 2024

अतिक्रमित जमिन खाली गराउँदै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय

अतिक्रमित जमिन खाली गराउँदै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आफू मातहतको आङ्गिक क्याम्पसको अतिक्रमित सयौंँ बिघा जमिन खाली गराउन पहल थालेको छ । सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षणलाई तीव्रता दिएसँगै विश्वविद्यालयले आङ्गिक क्याम्पसअन्तर्गतका अतिक्रमित जमिन खाली गराउन पहल थालेको हो ।

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले टीकापुरमा रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण हटाउन पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको जनाएको छ ।

विसं २०६२ सालमा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसको स्थापनाका लागि तीन सय ८० बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा। डा। हेमराज पन्तले सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको संरक्षण र अतिक्रमण खाली गराउने अभियान सञ्चालन भइरहेकाले सरोकार भएका निकायले पनि विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

टीकापुरस्थित क्याम्पस परिसरमा तीन सय ८० बिघा जग्गा रहे पनि क्याम्पसले हालसम्म ८० बिघा मात्रै भोगचलन गर्न पाएको उनको भनाइ छ । तीन सय बिघा जमिन मुक्तकमैया तथा सुकुम्वासीको नाममा अतिक्रमण भएको क्याम्पसले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर विश्वविद्यालयको जमिन खाली गराउन सम्बन्धित निकायले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार यज्ञराज पाठकले जग्गा खाली गराउने विषयमा विश्वविद्यालयका कुलपति समक्षसमेत आग्रह गरिएको बताए ।

विसं २०६३ देखि क्याम्पसको जमिन अतिक्रमण सुरु भएको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धवीन्द्र रावलले बताए । उनले पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयबाट सार्वजनिक जग्गासम्बधी सूचना प्रकाशित भएपछि अतिक्रमित जग्गाको लालपुर्जासहितको कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा पेस गरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार क्याम्पस परिसरको जग्गामा करिब १५ सय परिवारले टहरा बनाएर बसेका छन् । उनले पछिल्लो समय जग्गा अतिक्रमणको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमासमेत उल्लेख भएको बताए ।

यसअघि अतिक्रमण हटाउनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारको सहभागितामा पटक–पटक सर्वपक्षीय बैठक र छलफल भए पनि विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न पाएको छैन।