गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिट 'हेर्दाहेर्दै'मा

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिट 'हेर्दाहेर्दै' मा राखिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा आज रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो। रिटमाथि बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

यसअघि असार ४ गते  रिट 'हेर्न नमिल्ने' मा राखिएको थियो। सो दिन सुनुवाइका लागि रिटको पेशी न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा तोकिएको थियो।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

यसअघि जेठ २८ गते रिटमाथि  सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सहकारी ठगीमा लामिछानेविरुद्ध परेका मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको  थियो।

 रिटलाई अग्राधिकार दिँदै जितेन्द्र बाबु राई (जीवी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८०-c१-०९८७ को  मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो।

सोही आदेश बमोजिम नेपाल प्रहरीको जवाफ,प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अध्ययन प्रतिवेदन,रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेश भएको अभियोगपत्र, सुप्रिम सहकारी बुटवलको अभियोग पत्रलगायतका कागजातहरू सम्वद्ध निकायहरूले सर्वोच्चमा पेश गरिसकेका छन्।

अदालतले प्राप्त विवरणहरू र  दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मुद्दाको छिनोफानो गर्नेछ। सर्वोच्चले कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपि समेत झिकाएको थियो।  

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको भन्दै पत्र पठाएपछि अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

सहकारी ठगी प्रकरणमा कृष्ण प्रसाद खरेलले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए। उक्त सहकारीबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा दुई करोड ऋण प्रवाह भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । 

यसैगरी जितेन्द्रबाबु (जीबी) राई नेतृत्वमा बुटवलमा खुलेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था,चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी/जाहेरी र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जानकारी गराएको थियो।

त्यसपछि सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सुप्रिम सहकारी बुटवलको अभियोगपत्रदेखि सीआईबीको प्रतिवेदनसम्म झिकाउन आदेश दिएको थियो। 

ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत रिटमा माग गरिएको छ।  लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ।

 रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई  विपक्षी बनाइएको छ।