धनगढी पोष्ट
शुक्रबार, १४ असार २०८१ मा प्रकाशित
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन माग गर्दै सरकारलाई मागपत्र बुझाएका छन् ।
सरकारले जलासययुक्त आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्न खोजेकोमा डा। भट्टराईले बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा सन्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
भट्टराईले बुझाएको तीन बुँदे मागको पहिलो नम्बरमा अहिलेको विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको सहायक कम्पनीको रूपमा रहेको कमजोर संरचनालाई खारेज गरी अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न ‘बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण’ तुरुन्त गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणमार्फत् समग्र बुढीगण्डकी कोरिडोर विकासका कामहरू अघि बढाउनुपर्ने र आयोजना प्रभावित नागरिकहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग पनि उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माग पत्र बुझाउन डा. भट्टराई पार्टीका नेता र गोरखाका सांसदहरुसहित सिंहदरबार पुगेका थिए ।
सो टोलीमा सहभागी नेसपा नेता मानुषी यमी भट्टराईले बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम भदौ मसान्तभित्र सुरु गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिइएको जानकारी दिइन् ।
काम सुरु नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने जानकारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गराइएको उनले बताइन् । ‘भदौसम्म पनि यसलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक नलिएमा असोज १ देखि आन्दोलनकै रुपमा जाने चेतावनी दिएका छौं,’ मानुषीले भनिन् ।
उनका अनुसार बुढीगण्डकी आयोजनामा सरकारको खर्च बढेको बढ्यै भए पनि प्रगती एकदमै न्यून छ । त्यसैले यसलाई तत्काल काम अघि नबढाए आयोजना ‘कोल्याप्स’ हुने खतरा रहेको उनले बताइन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मागपत्र बुझाउनु अघि डा. भट्टराईले गोरखाका नेता, सांसद र स्थानीयसँग पनि यसबारे छलफल गरेका थिए ।
‘उहाँहरु सबैको सल्लाह सुझाव लिएर मागहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइएको छ,’ मानुषीले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले चाहिँ मलाई तपाईंको सल्लाह चाहिएको बेला तपाईंले नै गम्भीरतापूर्वक ल्याएपछि काम गर्न मलाई सहयोग नै गर्छ भन्नुभएको छ ।’