बजेट पारित नभएपछि सुदूरपश्चिम सरकारको आम्दानी र खर्च बन्द

पुष्कर पौडेल

धनगढी । बजेट सम्बन्धी कानुन पारित नहुदा सुदुरपश्चिम सरकारको प्रदेश सरकारलाई आम्दानी र खर्च पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक बर्ष २०८१।२०८२ को बजेट, राजश्व संकलन र खर्चको सिद्धान्तका कानुन पारित नहुदा आम्दानी र खर्च पुर्ण रुपमा बन्द भएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर रोकायाले भने, ‘अहिले सम्रग सुदूरपश्चिम प्रदेशको वित्तिय प्रणाली नै शून्यताको अवस्थामा हो ।’  कानुनहरु पारित नहुदा दैनिक प्रशासनिक कामहरु मात्र सुचारु रहेको रोकायाले बताए ।

सूचना अधिकारी रोकायाले बजेट नहुँदा खर्च सँगै राजश्व संकलन गर्न नपाएको बताए । ‘प्रदेशका ८८ वटै पालिकाबाट उठ्ने दहत्तर बहत्तर कर, मनोरञ्चन कर, विज्ञापन कर, यातायात कर र रजिष्ट्रेसन कर उठाउन पाएको अवस्था छैन ।’ विनियोजन ऐन नहुँदा खर्च गर्न नपाएको र आर्थिक ऐन नहुँदा राजश्व संकलन गर्न नपाएको उनले बताए ।

सुदुरपश्चिम सरकारले गत  असार १ गते चालु  आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो । तर उक्त बजेट प्रदेश सभाबाट  पारित हुन नसकेकोले सुदुरपश्चिमको आम्दानी र खर्च बन्द हुन पुगेको हो ।

नेपालको संविधानमा  प्रदेश सभाले असार १ गते आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पेश गर्नु पर्ने र एक महिनाभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर बजेट पेश भएको ३५ दिन बितिसके पनि सुदुरपश्मि सरकारले  प्रदेश सभ अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य शुरु गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रेका जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्री अक्कल बहादुर रावल  अहिलेको बजेट बारेको अप्ठेरो अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी भैरहेको बताउँछन् ।  ‘अध्यादेश माफर्त  एक दुई दिनभित्र बजेट ल्याउँछौं ।’  रावल भन्छन्  ‘यसका लागि प्रदेश प्रमुख लगायत राजनीतीक दलहरु सँग संवाद छ ।’

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एमालेले केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिए सँगै सुदुरपश्चिममा पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि बजेट पारित हुन नसकेको हो । मुख्यमन्त्री सोडारीको सरकारमा आर्थिक मामिलामन्त्री एमालेकै सुरेन्द्र पाल थिए ।

 एमालेले  सुदुरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन गत असार २० गते फिर्ता लिएको थियो । सोही दिन तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र पाल सहितका एमालेबाट बनेका मन्त्रीहरुले पनि  राजीनामा दिइसकेका छन् ।

सरकारलाईल समर्थन गरेको सबै भन्दा ठुलो दल एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री दिर्घ बहादुर सोडारी अल्पमतमा परेका छन । समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र बहुमत प्रमाणित गर्नु पर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले चालु प्रदेश सभा अन्त्यको लागि गत असार ३० गते प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गरेका छन् । सोही दिन काठमाण्डौ गएका प्रदेश प्रमुख अहिलेसम्म प्रदेशमा आइनसकेकाले मुख्यमन्त्रीको  प्रदेश सभा अन्त्यको सिफारिश कार्यान्वयन भैसकेको छैन ।

असार ३० गते प्रदेश सभा अन्त्य  हुदा साउन १ गते अध्यादेश ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।    

एमालेबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका सुरेन्द्रबहादुर पालले भने,‘बजेट फेल हुँदै मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपथ्र्यो । मुख्यमन्त्रीले कुनै किसिमको नैतिकता देखाउनु भएन ।’

आफूहरुले मुख्यमन्त्री लाई राजिनामा दिन आग्रह गरेको भए पनि कुनै सुनुवाइ नगरेको उनले बताए । मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिन बाहेक अरु कुनै विकल्प नरहेको उनले दाबी गरे ।