प्रदेशलाई शुन्य बजेटमा राखेर तीसौ दिन कुर्दै मुख्यमन्त्री सोडारी

धनगढी । सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१।२०८२ को बजेट पारित गर्न नसक्दा  सुदुरपश्चिम प्रदेशमा शुन्य बजेट (सरकारको खर्च र राजश्व संकलन पुर्ण रुपमा बन्द ) भए पनि अल्पमतमा परेको  तीसौ दिनसम्म सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दिर्घ बहादुर सोडारीले सरकार नछोड्ने भएका  छन् ।

 प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गर्न नसके पछि अध्यादेश ल्याउने तयारी पनि असफल भएको र बिशेष अधिवेशन पनि शुरु भएको बेला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री सोडारीले प्रदेशलाई अन्यौलतामा धकेल्दै  तीस दिनसम्म सरकारमै रहने भएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री सोडारीले बिगतका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि अन्तिम समयमा मात्र सरकार छोडेको दावी गरे । ‘म त्यस्तो त गर्दैन । म यसो सोचबिचार गर्दैछु ।’ मुख्यमन्त्री सोडारीले भने ‘यो भन्दा अगाडी कसैले तीन घण्टा पहिले राजीनामा दिएका हुन्, कसैले साढे चार घण्टा पहिले राजीनामा  दिएका हुन् ।’ 

मुख्यमन्त्री सोडारीेले भने ‘वहाँहरु पनि अल्पमतमा पर्दा कति घण्टा बस्नु भएको थियो, बुझ्नु न ।’
 

नेकपा एमालेले समर्थन  असार २० गते फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेका छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको  आर्थिक बर्ष २०८१।२०८२ को  बजेट छलफलका लागि सभामा पेश नै गरेनन् ।

बजेट पारित गर्न नसकेपछि यही साउन १ गतेबाट सुदुरपश्मि प्रदेश बजेट शुन्यताको अवस्थामा छ ।  प्रदेशमा सरकारी खर्च र राजश्व संकलन बन्द छ ।    

प्रदेश सभाबाट बहुमत सिद्ध गर्ने र बजेट ल्याउने दुवै सम्भावना बर्तमान मुख्यमन्त्रीले गुमाइसकेका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र  बहुमत सावित गर्नु पर्ने कानुनमा  व्यवस्था छ । 

प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल नै नगरेर साउन ३ गते बजेट अधिवेशन नै सरकारले अन्त्य गरयो र अध्यादेश मार्फत  बजेट ल्याउने तयारी गरेका थियो ।

तर कांग्रेस र एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले बिशेष अधिवेशनको माग गरेपछिप्रदेश प्रमुखले बिशेष अधिवेशनको आव्हान गरेपछि अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि बन्द भएको छ ।  साउन ८ गतेदेखि  बिशेष अधिवेशन शुरु भएको छ ।

मुख्यमन्त्री सोडारीको सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीको राजिनामा माग गर्दै आइरहको छ । 

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले देशभरि बाढी पहिरोका कारण आएको प्राकृतिक विपदमा जनताका लागि आवाज उठाउने थलो ‘संसद’लाई बन्द गरेर सरकारले गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको बताए । 

‘अहिले प्राकृतिक प्रकोपको बेला छ । जनताका समस्या समाधानका योजना बनाउने, प्राकृतिक विपदबाट जनतालाई जोगाउने बेलामा संदन अन्त्य गर्नु गैरकानुनी कार्य हो ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ रावलले भने । विपतिका बेला सरकार जनता प्रति उत्तरदायी नभएर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन तिर लागेको बन्दै आक्रोश पोखे ।  

नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले प्रदेश प्रमुखले सैवधानिक व्यवस्था नबुझेकाले अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाउँछन् । 

‘सरकारको अझै १० दिन बाँकी छ । यो बीचमा केही प्रक्रियाहरु थालनी गरेर सरकारले विश्वासको मत लिन्छ र अगाडि बढ्छ,’ संसदीय दलका नेता धामीले भने ।