धनगढी पोष्ट शुक्रबार, ०७ मङि्सर २०८१   November 22, 2024

शीर्ष नेताहरुको प्रतिबद्धता : टीआरसी विधेयक यही अधिवेशनबाट पास गर्छौं

शीर्ष नेताहरुको प्रतिबद्धता : टीआरसी विधेयक यही अधिवेशनबाट पास गर्छौं

काठमाडौं । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदको यही अधिवेशनबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलले बुधबार शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सहमति नेताहरुका लागि मात्र खुसीको विषय नभएको बताए । उनले अगाडि भने, ‘यसलाई मैले नयाँ सरकार बनेपछि भएको एउटा राम्रो काम ठानेको छु ।’

उनले यो विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनमा पेश गरेर पास गर्न समेत आग्रह गरे । ‘यसपटक फूल हाउसमा जाओस् र यसलाई टुंग्याइयोस् भन्ने मेरो चाहना छ । म सरकारसँग यसको निम्ति विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यो सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउँदा विश्वका लागि अनुकरणीय हुने बताए । उनले भने, ‘यो काममा सबैलाई सफलता मिलोस् ।’

सहमतिका साथ अगाडि बढाइनेछ : प्रधानमन्त्री ओली

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन यो सहमति टर्निङ प्वाइन्ट भएको बताए । ‘अब कानुनका हिसाबले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता बेपत्ताहरुको खोजबीन र सत्य निरुपणलाई अन्तिम रुप दिने कानुनी अन्यौल छैन, दुविधा छैन’, उनले भने ।

कार्यदलले जुटाएको सहमतिलाई संसदको कानुन समितिले सर्वसम्मत रुपमा पास गर्ने उनको विश्वास छ ।

‘पूर्ण हाउसबाट पनि यसै सदनमा नै पास गर्छौं । यसमा प्रतिक्षा गर्नुपर्ने कारण छैन’ उनले भने, ‘(कार्यदलले) हामीहरुसँग पनि परामर्श गरेर सहमति गरेको हो । अब पार्टीहरुको सहमति जुट्छ कि जुट्दैन भन्ने छैन । पार्टीहरुको सहमति छ ।’

उनले कानुन कार्यान्वयनमा पनि सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘कानुन पास गर्न हामी सबैको भूमिका छ नै । कार्यान्वयन गर्दा पनि जटिल परिस्थिति आउँछ, त्यसमा हामी सबै सहकार्य र सहमतिका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आयोगहरुको गठन पुनर्गठन के–के गर्नुपर्छ, सहमतिका साथ अगाडि बढाइनेछ ।’ टीआरसी विधेयक संक्रमणकालीन न्याय