सार्वजनिक गाडीमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्न गृहको परिपत्र

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्न यातायात व्यवसायीलाई परिपत्र गरेको छ।

सिमलताल घटनाको छानबिन गर्न गठिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई परिपत्र गरेको हो। छानबिन समितिले साउन २२ मा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनमा यातायात व्यवसायीसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई पत्राचार गरिएको गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिपेश बिडारीले जनाएका छन्। बिडारीले पठाएको पत्रमा १२ वटा बुँदा कार्यान्वयन गर्नू भनिएको छ।

गृहले महासंघलाई भनेको छ, ‘सम्पूर्ण सवारी साधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्ने। तीव्र गति नियन्त्रण गर्न सवारी साधनमा गति सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्ने।’

यससँर्ग सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसीटीभी र ट्रान्सपोन्डरको पनि व्यवस्था गर्न भनिएको छ। टिकट काटेर मात्रै यात्रा गराउन, अनलाई टिकट प्रणाली विकास गर्न, यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र यात्रा गर्ने कुरालाई व्यवहारमा उतार्न भनिएको छ।

त्यस्तै, सवारी साधनको नियमित मर्मत सम्भार, जाँच गर्ने र पुरानो तथा असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउन पनि पत्राचार गरिएको छ। देशभर चल्ने सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गर्न, लामो यात्राका सवारीमा दुई वटा चालकको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

सबै सवारी चालक र सहचालकलाई रोजगार सम्झौता अनिवार्य गर्न, न्यूनतम तलब वा ज्यालाको व्यवसथा गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुन पनि गृहले आग्रह गरेको छ।