सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले २५ लाख माथिका योजना मात्र बनाउने, उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगर्ने

धनगढी । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दा माथिका योजनामा मात्र बजेट बिनियोजन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि   २५ लाखको सिलिङ कायम गरि बजेट बिनियोजन गरिने मंगलबार  धनगढीमा  आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले बताए

प्रदेशले आवश्कयता र औचित्यका आधारमा २५ लाख भन्दा कम बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने भएमा  कार्ययोजना सहित सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहलाई बित्तीय हस्तान्तरण गरिने मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

बार्षिक विकास  कार्यक्रम (बजेट) सुदुरपश्चिम  प्रदेशको आवयकता र औचित्यका आधारमा निर्माण गरि अगाडी बढ्ने उदेश्यले   बजेट निर्माणका आधारहरु तय गरेको हो ।

बजेट तयार गर्दा प्रदेश सरकारले व्यक्ति, समुह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारी आदिलाई बजेट बिनियोजन नगर्ने आधार समेत तोकेको छ ।

मुख्मन्त्री शाहका अनुसार प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गरिने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिने छैनन् ।

साउन २० गते नियुक्त भएपछि मुखयमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले नया बजेट ल्याउन लागिरहेको छ । दिर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री हुदा गत असार १ गते सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा पेश भएको बजेट पारित हुन सकेन । नेपालको कानुनमा प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट पेश गरेर असारभरि पारित गरिसक्नु पर्ने र साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनु पर्ने हुन्छ ।

 कमल शाह मुख्यमन्त्री भैसकेपछि आर्थिक ऐनको  अध्यादेश जारी  गरेर राजश्व संकलन शुरु गरेको थियो । आर्थिक ऐन र बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी छ । प्रदेश सभा अहिले सँचालनमा छ ।

बर्तमान सरकार गठन भैसकेपछि सुदुरपश्चिमका जनतालाई उपचारका लागि चाहिने रगत  सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क व्यवस्था गर्ने र प्राकृतिक बिपदका कारण हुने घटना दुर्घटनााट पीडित व्यक्तिलाई राहत पुगोस् भनेर प्रदेशवासी सबैको दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।