धनगढी पोष्ट सोमबार, २८ असोज २०८१   October 14, 2024
बार्षिक विकास  कार्यक्रम (बजेट) सुदुरपश्चिम  प्रदेशको आवयकता र औचित्यका आधारमा निर्माण गरि अगाडी बढ्ने उदेश्यले प्रदेश सरकारले  बजेट निर्माणका आधारहरु तय

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले २५ लाख माथिका योजना मात्र बनाउने, उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगर्ने

बजेट तयार गर्दा प्रदेश सरकारले व्यक्ति, समुह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारी आदिलाई बजेट बिनियोजन नगर्ने आधार समेत तोकेको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले २५ लाख माथिका योजना मात्र बनाउने, उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगर्ने

धनगढी । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दा माथिका योजनामा मात्र बजेट बिनियोजन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि   २५ लाखको सिलिङ कायम गरि बजेट बिनियोजन गरिने मंगलबार  धनगढीमा  आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले बताए

प्रदेशले आवश्कयता र औचित्यका आधारमा २५ लाख भन्दा कम बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने भएमा  कार्ययोजना सहित सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहलाई बित्तीय हस्तान्तरण गरिने मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

बार्षिक विकास  कार्यक्रम (बजेट) सुदुरपश्चिम  प्रदेशको आवयकता र औचित्यका आधारमा निर्माण गरि अगाडी बढ्ने उदेश्यले   बजेट निर्माणका आधारहरु तय गरेको हो ।

बजेट तयार गर्दा प्रदेश सरकारले व्यक्ति, समुह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारी आदिलाई बजेट बिनियोजन नगर्ने आधार समेत तोकेको छ ।

मुख्मन्त्री शाहका अनुसार प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गरिने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिने छैनन् ।

साउन २० गते नियुक्त भएपछि मुखयमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले नया बजेट ल्याउन लागिरहेको छ । दिर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री हुदा गत असार १ गते सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा पेश भएको बजेट पारित हुन सकेन । नेपालको कानुनमा प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट पेश गरेर असारभरि पारित गरिसक्नु पर्ने र साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनु पर्ने हुन्छ ।

 कमल शाह मुख्यमन्त्री भैसकेपछि आर्थिक ऐनको  अध्यादेश जारी  गरेर राजश्व संकलन शुरु गरेको थियो । आर्थिक ऐन र बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी छ । प्रदेश सभा अहिले सँचालनमा छ ।

बर्तमान सरकार गठन भैसकेपछि सुदुरपश्चिमका जनतालाई उपचारका लागि चाहिने रगत  सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क व्यवस्था गर्ने र प्राकृतिक बिपदका कारण हुने घटना दुर्घटनााट पीडित व्यक्तिलाई राहत पुगोस् भनेर प्रदेशवासी सबैको दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।