एमसीसी प्रसारण लाइन निर्माण : मुआब्जा वितरण प्रक्रिया शुरु

तनहुँ । जिल्लास्थित सम्पर्क कार्यालय वा आयोजनाको सार्वजनिक सूचना केन्द्रमा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। 

सूचनामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्नसक्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीले जानकारी दिए। 

प्रशासन कार्यालयमा मूल्य निर्धारण समितिको गत बुधबार बसेको बैठकले प्रसारण लाइनअन्तर्गत टावर रहने जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गरेको थियो।

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले तनहुँ जिल्लाभित्र निर्माण हुने सबै टावर रहने जग्गाको उचित मूल्य निर्धारण गरेको सहायक प्रजिअ भण्डारीले जानकारी दिए।

जिल्लास्थित आबुँखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, व्यास नगरपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिकाअन्तर्गत करिब १९९ वटा टावर निर्माण हुनेछन्।

तीमध्ये कतिपय टावर सरकारी जग्गामा पर्ने र कतिपय विवादित जग्गामा पर्ने हुँदा ती टावरलाई छोडेर बाँकी रहेको टावर रहने जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको सहायक प्रजिअ भण्डारीको भनाइ छ। 

मूल्य निर्धारण समितिले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नुअघि स्थलगतरूपमा जग्गाको निरीक्षण गरेको र धेरैपटक छलफल गरिएको जनाएको छ।

जग्गाको वर्गीकरणअनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै सहायक प्रजिअ भण्डारीले मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्याङ्कन, सम्बन्धित वडा कार्यालयको चलन चल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको मूल्य, बाटोको दूरी तथा जङ्गल क्षेत्रको आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गरेको बताए। 

मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण हुने रातमाटे, न्यू दमौली, लेखनाथ र न्यू बुटवल सब स्टेसनमा विद्युत् प्रवाहका लागि विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल-भारत सीमानासम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लगानी हुनेछ। उक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत तनहुँका पाँच पालिकामा १९९ वटा टावर रहनेछ।

एमसीए नेपालले ४०० केभी न्यू दमौली सब स्टेसन निर्माणका गत साउन १६ गते ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ।

न्यू दमौली सब स्टेसनले रातामाटे, लेखनाथ र न्यू बुटवल सब स्टेसनसँग विद्युत् प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण विन्दुका रूपमा काम गर्नेछ।