सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारीको बचत अपचलन, दुरूपयोग, ठगीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राजनीतिक चलखेल भइरहेको बताएका छन्।

बुधबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उनले कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नभएको बताएपछि सरकार पछि हटेको आफूले सुनेको बताए।

‘मैले सुनेको कुरा के हो भने त्यहाँ राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ। थोरै अदालतले पनि तुरुन्तै एक्सनमा जान पर्याप्त आधार छैन भनेर कास्कीबाट भनिएको सुनेको छु।

मलाई आधिकारिक हिसाबले अदालतबाट थाहा भएकोचाहिँ छैन। मलाई यो विषयचाहिँ रास्वपाकै नेताहरूले भन्नुभएको छ। नत्र अस्ति गिरफ्तार गर्ने अन्तिम तयारी भइसकेको थियो भन्ने पनि छ,’ उनले भने।

उनले यही संविधान, लोकतन्त्रअन्तर्गत जन्मिएका पार्टीहरूलाई अपमानित गर्ने, तिरस्कार गर्ने ढंगले होइन तिनीहरूलाई उचित सम्मान दिएरमात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिने बुझाइमा आफू रहेको पनि बताए।

‘त्यसकारण यो विषयमा मेरो बुझाइ के मात्रै हो भने यही संविधान, यही लोकतन्त्रअन्तर्गत जन्मिएका पार्टीहरूलाई अपमानित गर्ने, तिरस्कार गर्ने ढंगले होइन तिनीहरूलाई उचित सम्मान दिएरमात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

उनले आफू सरकारमा हुँदा रास्वपा लगायत नवोदित दललाई संरक्षण गरेर जानुपर्ने विषयमा तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग गहिरो छलफल गर्ने गरेको बताए।

‘जसरी जनतामा प्रमुख पार्टीहरूको काम कारबाहीप्रतिको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति त्यहाँ भयो, त्यसलाई चाहिँ कुनै नै हिसाबले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेस र हामी सरकारमा हुँदा त्यसबारेमा धेरै छलफल हुन्थ्यो। धेर नै छलफल गर्थ्यौं,’ उनले भने।

उनले सहकारीसँग सम्बन्धित विषय उठेपछि आफूले तत्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सोधेको पनि बताए। उनीहरूले रास्वपा सभापति लामिछानेको सहकारीको बचत अपचलन, ठगीमा कुनै संलग्नता नदेखिएको बताएपछि त्यही कुरा सदनसमक्ष बोलेको पनि बताए।

‘तिनवटै सुरक्षा अंगका प्रमुख र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टिमलाई नै, अनि सम्बन्धित ठाउँका सबै प्रतिनिधिहरूलाई पनि सोधेको थिएँ। भोलि संसदमा बोल्नुछ। भोलि बोल्दा प्रतिरक्षा गरेर बोल्ने कि के गरेर बोल्न भनेर समस्या परेको छ। कमजोरी छ, तपाईंहरूले केही कैफियत देख्नुभएको छ भने भन्नुहोला, म त्यहीअनुसार बोल्छु भनेको थिएँ। उहाँहरूले अहिलेसम्म केही छैन भनेपछि मैले त्यही बोलेको हुँ। त्यो प्रतिरक्षा, बचाउ भयो कि के भयो त्यो तपाईंहरूले देखिराख्नुभएकै छ,’ उनले भने।

त्यतिबेला नेकपा ९एमाले०को नेतृत्व तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री संसदीय छानबिनको विपक्षमा रहेको बताए। बरु रवि लामिछानेले संसदीय छानबिन समिति छिटो बन्नुपर्‍यो भनेको पनि बताए।

‘संसदीय छानबिन समिति जुन बनाइयो, यो बनाएको कुरा तपाईंहरूले बुझ्नुभएकै होला, छानबिन समिति बनाउनुहुँदैन भन्ने मत थियो, खासगरी एमाले नेतृत्वको। केपीजी त यो छानबिन समिति बनाउनै हुँदैन भनेर अन्तिम समयसम्म रिजर्भ हुनुहुन्थ्यो। निर्णय हुने बेला उहाँ बैठकबाट उठेर पनि जानुभएको  थियो। मेरो सहमति छैन भन्नुभएको थियो।

रवि लामिछानेचाहिँ छिटो बनाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो बारेमा छानबिन समितिन बनोस्। छानबिन समिति बनाउनुहुन्न भन्नुको अर्थ दिनप्रतिदिन संसदमा बदनाम गर्ने पो हुन थाल्यो, त्यतिबेला,’ उनले भने।

अहिले प्रतिवेदनले लामिछानेले आफै संलग्न भएर सहकारीको बचत अपचलनको आरोप प्रमाणित गर्न नसके पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग सम्बन्धित कुरामा केही प्रश्न उठाएको बताए।

‘यो प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सरकारको कुरा हो, यसमा डिस्टर्ब गर्ने पक्षमा हामी छैनौं। मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु’ उनले भने।