सुझाव समितिले बुझायो मुख्यमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) मा थारु, रानाथारु समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा गठित सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

समितिले बिहिबार सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएको हो । समितिका संयोजक एवम् नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश बहादुर विश्वकर्माले सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) गत भदौ ४ गते पारित भएपछि समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिएर थारु, रानाथारुले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै (भदौ ५ गते) प्रदेश सरकारले ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो । 

समितिले विशेषगरी ऐनको धारा १८ मा केन्द्रित रहेर १३ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्तावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक विश्वकर्माले जानकारी दिए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।