प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि कानुन बन्दै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको टीकापुरमा टीकापुर विज्ञान प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माणका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा बजेट विनियोजन गरेसँगै विश्वविद्यालय निर्माणका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव चक्रपाणी पाण्डेले भने ‘टीकापुर विज्ञान प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छौँ । त्यसका लागि हामीलाई प्रदेश सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त पनि भइसकेको छ । पहिला पनि एउटा कार्यदलले मस्यौदा तयार गरेको अवस्थामा अहिले हामी आन्तरिक रुपमा मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छौँ ।’

मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएपछि फेरी सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि कानुन निर्माणका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । उनले कानुन आएपछि विश्वविद्यालयको कामलाई अगाडि बढाउने बताए । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश विश्वविद्यालय निर्माण गरी कृषिमा आधारित पठनपाठन सुचारु गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले २५ असोज २०७५ मा पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. खेमराज जोशीको संयोजकत्वमा गठन गरेको  आठ सदस्यीय कार्यदलले बिश्वबिद्यालय स्थापनाको लागि अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेका थियो ।  

कृषि, बन, जडीबुटी सहितका प्रदेशमै  सम्भावना भएका क्षेत्रको अध्ययन गर्ने बिषय विश्वविद्यालयले समेट्नु पर्ने सुझाव दिएको समितिका सदस्य हरि श्रीपाइलीले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने बिश्वबिद्यालयलाई राजनीतिदेखि टाढा राख्न समितिले सुझाव दिएको छ ।  

‘विश्वविद्यालयहरु राजनीतिले राम्ररी सँचालन हुन नसकेको अब यहा स्थापना हुने बिश्वबिद्यालय राजनीतिमुक्त बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।’ श्रीपाइलीले भने, ‘त्यसका लागि बिज्ञ प्राज्ञलाई  राजनीतिबारिह रहेरे बिश्वबिद्यालयको जिम्मेवारी दिने, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा सल्लाहकार समिति बनाउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।’ 

उक्त प्रतिवेदनमा विश्व विद्यालय निर्माण गर्दा विश्व बजारमा माग भएका प्राविधिक जनशक्ति उत्पान गर्ने, प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, विपन्न वर्गका विद्यार्थीले सहजै पढन पाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख छ । 

पाण्डेले अध्ययन समितीले बुझाएको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै नहुन पनि सक्ने बताए ।

‘विश्वविद्यालयको मस्यौदालाई छिटै नै अन्तिम रुप दिन्छौँ । अब धेरै समय लाग्दैन । पहिला दिएको कार्यदलको मस्यौदामा अलि कति हेर्ने हो । त्यसमा सबै कुरा अनन्कुल छ । मिल्ने छ भने एक पटक सारोकारवालाहरु सँग बस्नै पर्ने हुन्छ । त्यसपछि अगाडि बढ्छ,’ सचिव पाण्डेले भने ।

जति सक्यो छिटै मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा टीकापुर बिश्वबिद्यालय स्थापनाको लागि पाँच करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।