टीकापुर जग्गा  प्रकणमा बिशेष अदालतद्धारा  ८७ जना दोषी ठहर

बिशेष अदालतले टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा घोटाला प्रकरणमा ८७ जना दोषी ठहर गरेको छ । टीकापुरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा  विशेष अदालतले उनीहरुलाई  दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार पदाधिकारी र कर्मचारी समेत ११ जना तथा जग्गा खरिद गर्ने प्रथम पक्ष समेतका ७६ जनालाई गरी कूल ८७ जनालाई दोषी ठहर गरिएको हो ।

त्यसैगरी व्यक्तिको नाममा कायम भएको जग्गा जफत हुने फैसला भएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो ।

कैलालीको टीकापुरमा नक्कली कागजातहरू खडा गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरू कर्मचारीहरू र जग्गाधनी गरी २४० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा ८७ जना बाहेक बाँकीले सफाइ पाएका छन् ।

टीकापुरको झन्डै ७ बिघा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको थियो । टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मी समेत २४० जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघ २६ गते ६ बिघा १० कठ्ठा १० धुर जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा प्रतिवादीहरू विरुद्ध २ करोड ५० लाख रूपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद जरिवाना तथा व्यक्तिका नाममा लगिएको जग्गा जफतको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिगो रकम भने मालपोतमा देखाइएको न्यून मुल्यांकनका आधारमा कायम गरिएको थियो ।

२०२८ सालमा सरकारले टीकापुर उत्तरतर्फको जंगल, पूर्वतर्फ रजिपुर र सीतापुर गाउँको आवादी, दक्षिण सीतापुर लकमी, छकरकैला र बाघमारा गाउँको आवादी, पश्चिम कटानपुर गुलरिया मोतीनगरको आवादी गरी ४ किल्लाभित्र पर्ने १ हजार बिघा र नदीनाला र कुलोले चर्चेको १ सय ७३ बिघा गरी १ हजार १ सय ७३ बिघा जग्गा कृषि फार्म परियोजना र नगर बस्तीका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो परियोजना सञ्चालन गर्न टीकापुर नगर विकास समिति गठन भएको थियो । समितिले नै कृषि परियोजना एवं व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गर्न अधिकार दिएको थियो । समिति मार्फत प्रत्येक परिवारलाई ४ बिघासम्म बिक्री गर्ने र केहीमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले अनुमोदन गरेको थियो । तत्कालीन सचिव रामबहादुर रावलका तर्फबाट २०२८ साउन १ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा यो विषय समेटिएको छ ।

राजपत्रमा यस कामका लागि जग्गा कायम रहेसम्म हदबन्दी छुट दिइने भनिएको थियो । त्यसकै आधारमा अहिलेको टीकापुर शहर विकास भएको हो । शहर एवं बस्ती विकासपछि बाँकी रहेको जग्गा नगर विकास समितिकै नाममा थियो । तर, बहुदलपछि राजनीतिक दलका नेतारकार्यकर्ताकै चलखेलबाट जग्गा हत्याउन योजनाबद्ध मिलेमतोमा अनियमितता गरिएको थियो ।