प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति र उपकुलपति दुवै प्राज्ञ राख्न सिफारिश

धनगढी । सुदुरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति मुख्यमन्त्री र सहकुलपति सामाजिक विकासमन्त्री रहने साविकको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै प्राज्ञ व्यक्तिलाई नै कुलपति र उपकुलपति नियुक्त गनुपर्ने सहितका सुझाव सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।

‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को बारेमा बिभिन्न चरणको छलफलपछि समितिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहकुलपति  नराख्ने  व्यवस्था सहितको संशोधनको सुझाव पेश गरेको हो ।

 सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको बुधबारको १४ औँ बैठकमा समाजिक विकास समितिका ज्येष्ठ सदस्य शिवराज भट्टले विषयगत समितिमा दफावार छलफल भई स्वीकृत गरिएको उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
 

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६  मा मुख्यमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति र सामाजिक बिकास मन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ ।  सामाजिक बिकास मन्त्रालयले  प्रदेश सभामा दर्ता गराएको संशोधन बिधेयकमा पनि कुलपति र सहकुलपतिको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

सामाजिक समितिको प्रतिवेदनमा कुलपति र उपकुलपति  मध्य एक जना अनिवार्य रुपमा महिला हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक बिकास समितिले  मुख्यमन्त्री प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक  र सामाजिक बिकास मन्त्री संरक्षक रहने व्यवस्था गरेको छ । 

 प्रतिवेदनमा  कुलपति  प्रमुख पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । हालको ऐनमा  प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रमुख पदाधिकारी उपकुलपति  रहने व्यवस्था छ ।

 प्रतिवेदनमा प्राज्ञ परिषदले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा कुलपतिलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी उपकुलपतिलाई तोकिएको छ ।

सामाजिक बिकास समितिका सदस्य धर्मराज पाठकले प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञहरुको संस्था भएकोले त्यसलाई स्वायत्त राख्ने हिसाबले संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताउँछन्  ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाईअलि स्वायत्त बनाउने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य पाठकले भने   प्राज्ञहरुको संस्था हो । त्यसैले यसमा प्राज्ञहरुलाई प्राथमिकता दिने व्ययवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।  

प्रदेश सभा सदस्य पाठक प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञहरुलाई नै प्राथमिकता दिने  र राजनीतिबाट  टाढा राख्न खोजिएको बताउँछन् ।

सामाजिक बिकास समितिको प्रतिवेदनमा २२ जनाको प्रज्ञा सभा र प्रज्ञा सभाका सदस्य सिफारिश गर्न सामाजिक बिकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रतिष्ठानले ऐन  कार्यान्वयन गर्न नियन, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ आएपछि २०७८ मा प्रदेश सरकारले एक उपकुलपति नियुक्त गरेको छ । तर हालसम्म नियमावली बन्न नसक्दा उपकुलपति बाहेक अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति हुन सकेको छैन । 

सुदुरपश्चिमका प्राज्ञहरुले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐनमा संशोधन हुनु पर्ने र प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बनाइनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।