दिगो बन व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गर्न संरक्षणकर्मी संस्थाहरुको सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

धनगढी ।  दिगो बन व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गरेर बन सडिरहेकोे ढलापडा, सुख्खा खडा रुखबाट अर्बौ राजश्व संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै बन संरक्षणमा सलग्न संस्थाहरुले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै बन संरक्षणमा संलग्न दर्जनौ संस्थाहरुले  वन र साझेदारी वनको स्वीकृत मिनि वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्वीकृत वार्षिक परिमाण अनुसार ढलापडा, सुख्खाखडा रुखबाट काठ दाउरा संकलन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसारकोे व्यवस्था गर्न सहजिकरण गरिनु पर्ने माग गरेका हुन् ।

काठ दाउरा आन्तरिक खपत गर्दा आम्दानीको १० प्रतिशत र बाह््रय लिलाम विक्री वितरण २५ प्रतिशत रकम प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल विना लादेर ल्याईएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा उक्त राजस्व असुलीमा पुनः विचार गर्न माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा संघिय वन नियमावली २०७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली २०७८ मा बाझिएका नियम तथा उप नियमहरु  संशोधन गरि कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन २०७६ को दफा १८ अनुसार उपभोक्ताहरुले स्वतन्त्र रुपमा मुल्य निर्धारण गरी विक्रि वितरण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सहजिकरण गरिनु पर्ने माग समेत गरिएको छ ।

 बैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश महासंघ अध्यक्ष पुस्कल वहादुर वम, साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल का सचिव यादव प्रसाद भण्डारी, एन फेकोपनका  महासचिव डण्डीराज सुवेदी, बाह्रवन साझेदारी वन उपभोक्ता समूह का अध्यक्ष ठक्कर विक्रम शाही, सामुदायिक बन समन्वय समिति मसुरिया कैलालीका अध्यक्ष ओम प्रकाश सापकोटा, ऋँऋऋ मोहना लालझाडी, का उपाध्यक्ष पुनाराम चौधरी, सामुदायिक बन समन्वय समिति कन्चनपुर अध्यक्ष, सचिव र कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका वन उपभोक्ता समूह का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू को सहभागितामाबन संरक्षमणमा संलग्न संस्थाहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ती संस्थाहरुले  उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति,  सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र वन निर्देशकलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।