धनगढी पोष्ट
सोमबार, २१ माघ २०८१ मा प्रकाशित
मधेस केन्द्रित ८ दलीय मोर्चाको कार्यदलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो एजेण्डाबारे जानकारी गराएको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको कार्यदल बैठकमा नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनामा राज्य पूर्वाग्राही देखिएको र झुटा मुद्दा लगाउने काम भएको बताएका थिए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयलाई पनि मोर्चाले आफ्नो एजेण्डा बनाउन आग्रह गरिएको बताए । ‘टीकापुर घटनामा ५८ जना विरुद्ध झुटा मुद्दा लगाइएको थियो । २८ जना हामी जेल पनि बस्यौं । ३० जना अहिले पनि फरारको सूचीमा हुनुहुन्छ । तीन सय जनाको नाम अहिले पनि नाम र ठेगाना मिलेन भनेर तामेलीमा राखिएको छ । उनीहरूमाथि पनि जुनसुकै बेला मुद्दा चल्न सम्भावना छ,’ सञ्चारकर्मीसँग चौधरीले भने ।
उनले थरुहट र मधेस आन्दोलनका विषयमा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन भन्ने विषयमा पनि आफूहरूले चासो देखाएको बताए । ‘८ दलीय कार्यदलले बनाएको मस्यौदा समितिलाई हामीले टीकापुर घटनासँगै लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिनुपर्ने विषयमा जानकारी गराएका छौं । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अहिले पनि थारूहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्’ चौधरीले भने ।
उनले अहिले आएका कतिपय विधेयक र अध्यादेशमा पनि आफूहरूको असहमति रहेको बताए । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सञ्जाल विधेयक र संविधान संशोधनको विशेषतः थ्रेस होल्डमा आफुहरूको आपत्ति रहेको बताए । संविधान संशोधनका नाममा बाँके र बर्दियालाई कदापि कर्णालीमा गाभ्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले दुवै संसदमा बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउने कुरा गर्नुभएको छ । सञ्जय गौतम, धवल शम्शेर जबराले यो विषय उठाउनुभएको छ । त्यो विषयमा त हामीलाई पनि सोध्नुपर्ने होला नि ? तर, उनीहरूले भने जस्तो सहजचाहिँ छैन’ उनले भने ।
उनले संविधान संशोधनलाई आवश्यकभन्दा बढी हल्ला फैलाइएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री आफैंले २०८७ सम्म संविधान संशोधन हुँदैन भनिरहनुभएको छ । यो विषय ‘बाघले बाख्रो खायो’ जतिकै हल्ला फैलिएको छ । खासमा वन झाँगिएको चाहिँ छ । हामी बाघबाट सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयकमा पनि करेक्सन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै मोर्चाको नाम मधेसीबाट नराख्न आफुहरूले सुझाव दिएको चौधरीले बताए ।