कैलालीका आधा बढी पालिकामा सीमा विवाद

धनगढी । कैलालीका १३ स्थानीय तह मध्ये अझै पनि सात स्थानीय तहमा सीमा विवाद समाधान हुन सकेको छैन् । स्थानीय तह स्थापना भएको सात वर्षसम्म पनि ती स्थानीय तहमा अझै विवाद समाधान हुन सकेको छैन बरु अझै बल्झिरहेको छ । 

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी बिमल प्रकाश जोशीका अनुसार जतिबेला पालिकाहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि ठेक्का आह्वान र उत्खनन गर्न थाल्छन्, त्यतिबेला विवाद उग्र बन्ने गरेको छ ।

आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत नै नदीजन्य पदार्थ मान्दै आएका पालिकाहरूबिच उपभोगको विषयमा रस्साकस्सी चल्दै आएको उनले. बताए । 

जिल्लामा केही समय अघिसम्म गौरीगंगा नगरपालिका र चुरे गाउँपालिका बिचको विवाद उत्कर्षमा आएको थियो ।

अहिले जानकी गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका र मोहन्याल गाउँपालिका, मोहन्यालसँग बर्दगोरिया, घोडाघोडी नगरपालिका, गौरीगंगा र लम्कीचुहा, बिच विवाद रहेको छ । ल

म्कीचुहाको जानकीसँग भजनीको घोडाघोडीको र कैलारी गाउँपालिकासँग पनि विवाद रहेको छ । 

सूचना अधिकारी जोशीले सीमा विवाद समाधानका लागि आफूहरुले प्रदेश सरकारलाई २०८० जेठ २६ गते पत्र समेत बुझाएको बताए । सीमा समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई पत्र बुझाउँदा पनि समाधान नभएपछि पुन २०८१ मंसिरमा पत्र बुझाएको उनले बताए । 

अहिले उक्त पत्र प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई पठाएको उनको भनाइ छ । उनले सीमा समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार सँग पनि पहल गरिरहेको बताए । कानुन लगायत स्रोत साधनको समस्याले गर्दा पनि आफूहरुले सीमा समस्या समाधान गर्ने नसकिएको उनको भनाइ छ  । 

मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले आफूहरुले पालिकाको तर्फबाट सीमा समस्या समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको बताए ।

आफूहरुले नापी विभागमा गएर आफनो पालिकाको नक्सा ल्याएर विवादित पालिका सँग छलफल गर्ने खोज्दा समेत विवादित पालिका छलफलमा नबस्दा कुनै टुंगो नलागेको उनले बताए । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीका अनुसार सीमा समस्या समाधानका लागि २०८१ पुस ८ गतेको प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेर पुस १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको छ ।

उनले भने, ‘कैलाली जिल्लाको सातवटा स्थानीय तहहरुको सीमा विवादित स्थानहरुको सीमा ऐकीन र नक्साङकन कार्यका लागि भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएका छौँ ।’

उनले जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे सँगै सो आधारमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर पत्र पठाएको बताए ।

सीमा समस्या समाधान संघीय सरकार मातहत नै भएकाले यसको व्यवस्था मिलाउनका लागि आफूहरुले पहल गरेको उनको भनाइ छ ।