धनगढी पोष्ट
शनिबार, १७ साउन २०७७ मा प्रकाशित
धनगढी
प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथिको दफावार छलफल समाप्त गरी प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
शुक्रबार समितिले प्रतिवेदन दर्ता गरेको सचिवालयको कानून तथा विधेयक शाखाले जनाएको छ । समितिले विधेयकका दफाहरुका दफावार छलफलका क्रममा आएका सुझावहरुका आधारमा विधेयकमा रहेका केही ब्यवस्थाहरु हटाएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
विधेयकको दफा ३ मा रहेको ‘प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिडिया बोर्ड गठन हुनेछ’ भनि राखिएको प्रावधान समितिको सर्वसम्मत निर्णयले हटाइएको छ । समितिका सभापति नेपालु चौधरीले मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिडिया बोर्ड रहने कुरामा पत्रकारहरुका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत आपत्ति रहेकोले सो प्रावधान हटाएको बताए । उनले लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध कानून बनाउने तर्फ प्रदेश सभा सजग रहेको समेत बताए ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि सचवालयमा दर्ता गरिएको उनले बताए । समितिले विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रमुख प्रातिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पेश भएको संशोधन प्रस्तावमा पनि पर्याप्त छलफल गरेको सभापति चौधरीले बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । खड्काले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा काग्रेसकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य श्यामलाल राना थारुको समर्थन रहेको छ । प्रदेश सभा सदस्य खड्काले दर्ता गरेको प्रस्तावमा रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को दफा ३, दफा ४३, दफा १३, दफा १४, दफा १६, दफा १७ र दफा २० मा संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
समितिमा दफावार छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट परेको संशोधनको प्रस्तव माथि समेत ब्यापक छलफल गरिएको सभापति चौधरीले बताए । प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित छ । असार २५ गते प्रदेश सरकारको बजेट पारित गरेपछि अर्को सूचना जारी नभए सम्मका लागि सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । प्रदेश सभामा विधेयकहरु पनि आउन थालेको र दफावार छलफलकन क्रममा रहेका विधेयकहरुका प्रविेदन पनि दर्ता भएकोले चाँडै कार्य ब्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसी सभा बैठकबारे निर्णय गर्ने प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामीले बताए ।