विशिष्टलाई दिने सुविधाबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पुर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई  राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्रै रहेको बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पुर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाका बारेमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सेवा सुविधा घटाउने, बढाउने वा नदिने भन्नेबारे संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पु¥याउने पर्ने बताए । उनले पुर्व पदाधिकारीहरुलाई कस्तो सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो विधि र नियम निर्माण गरेर दिनुपर्ने बताए ।

उनले जनभावनाको कदर गरी संसदलाई बलियो बनाएर अगाडी बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।

उनले भने– ‘कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने ? दिने हो भने कसरी दिने ? कति दिने कसरी दिने ? यसको अन्तिम निर्णयकर्ता यही सम्मानित सदन हो । त्यसैले संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नु पर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो । जे दिने हो, जे गर्ने हो सदनले गरोस् । घटाउने वा बढाउने हो भन्ने सदनले गर्ने भएकाले सरकारको धारणा त सदनलाई बलियो बनाउने हो । सदन बाहिर गएर न कर लगाउन पाइन्छ, न खर्च पाइन्छ भन्ने अवधारणामा सरकार अगाडी बढेको छ सबै विषयमा । कानूनी व्यवस्था गरी सार्वभौम संसदबाट नै के कस्तो पुर्व पधादिकारीलाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विधि निर्माणको सुत्र मार्फत जनताको भावना प्रष्फुट हुन् भन्ने मनसाय यसमा लुकेको व्यहोरा म संसदमा जानकारी गराउँन चाहन्छु ।’

गृहमन्त्री लेखकले २०६१ मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरुलाई सेवा सुविधा दिने गरिएको बताए ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सेवा सुविधा दिनु अनुपयुक्त भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई २०६० मंसिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते गरी दुई पटक निर्देशनात्मक आदेश दिएको बताए ।