जाति भित्रको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ : राज्यमन्त्री खड्का

धनगढी । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले जातीय विभेद समाजका हरेक तहमा रहेको बताउँदै यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन्। उनले दलित समुदायभित्र मात्र नभई अन्य जातिभित्र पनि विभेद कायमै रहेको बताइन् ।

“महिला र दलितहरूले आफ्नो अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्,” उनले भनिन्,“हामीले कसैभन्दा कम छैनौं भन्ने कुरा व्यवहारमै देखाउनुपर्छ।”उनले जातीय विभेद हटाउन कानुनी संरचना मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै व्यवहारिक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन्।

दलित समिति गठनबारे उठेका प्रश्नमा उनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

राज्यमन्त्री खड्काले यो कुरा ६०औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा आयोजित सार्वजनिक संवाद कार्यक्रममा राखेकी हुन्। 

दलित गैरसरकारी संस्थाका प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बिसी, “देशका विभिन्न ठाउँमा जातीय विभेदकै कारण मारिनुपर्ने, हेपिनुपर्ने र बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्था कायमै छ।”

उनी भन्छन्, “दलित समुदायलाई हेर्ने कुनै स्वतन्त्र निकाय छैन। महिलाका लागि महिला आयोग छ, तर दलित आयोग छैन। समानुपातिक समावेशी नीति कार्यान्वयन भए पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व कति छ भन्ने खुलाउन आवश्यक छ।”

प्रदेश नीति आयोगका सदस्य नृप सुनारका अनुसार, विभेद अन्त्यका लागि कानुन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि केही सहयोग भए पनि त्यसको प्रभावकारी सदुपयोग हुन नसकेको सुनार बताउँछन् ।

अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलितहरू अझै पनि बहिष्कारमा पर्ने तथा शारीरिक तथा मानसिक हिंसाको सिकार हुने अवस्था रहेको फेडो सुदूरपश्चिमकी अध्यक्ष अम्बिका ताम्राकार बताउँछिन् ।

“रुने बच्चा दूध पाउँछ भन्छन्,’ उनले भनिन्,‘तर, दलितहरू अधिकारका लागि वर्षैंदेखि रोइरहेका छन् ।’ खै अधिकार पाएको ?

कार्यक्रममा विभिन्न मानव अधिकारकर्मी, समाजसेवी तथा दलित समुदायका अगुवाहरूले जातीय विभेद हटाउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए।