प्रदेशका नीति र कार्यक्रम निर्माणमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न माग

धनगढी । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न गाउपालिका  राष्टिय महासँघ र नेपाल नगरपालिका संघले माग गरेका छन् । 

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विहीवार ज्ञापनप बुझाउदै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले  प्रदेशकास नीति र योजना  निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई पनि समेट्न माग गरेका  हुन् ।

 गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाही र नेपाल नगरपालिका संघ सुदुरपश्चिम  समितिका सहसंयोजक अमरबहादुर खड्काले संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न माग गरिएको छ । 

ज्ञापन पज्ञमा स्थानीय सरकारको संबैधानिक अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र तीनै तहका सरकारका बीचको अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने र स्थानीय सरकारका सबै कार्यक्रममा समाबवेशीकरंणलाई मुर्तरुप दिनुपर्ने माग समेत माग गरिएको छ । 
नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने काम गरिरहेकोले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा समन्वय, सहकार्यमा र सहअस्थित्वमा समन्वयको भूमिका निर्बाह गरिरहेको बताएका छन् । 

ज्ञापनपत्रमा सुदुरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन चाडो ल्याउन माग गरिएको छ । ‘स्थानीय सेवा ऐन नहुदा स्थानीय तहमा कर्मचारीबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा  गरिएकोले तत्काल स्थानीय सेवा ऐन जारीको लागी माननीय मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दछौ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको  छ ‘स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समय भएकोले स्थानीय सेवा कर्मचारी संजाललाई स्थानीय सरकारका दैनिक कार्यलाई प्रभाब न पर्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमको मोडालिटी परिबर्तन गरि दिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछौ ।’
 

संघ र स्थानीय तहबाट सञ्चालीत आयोजनाहरुमा प्रदेशको समेत सहभागीता हुने गरि आबश्यक बजेटको लागी नितीगत ब्यवस्था गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पालिकाहरुलाई जोड्ने योजनामा मात्र बजेट बिनियोजन गर्न माग समेत त्रापनपत्रमा गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको  छ ‘स–साना आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट पठाउँदा कार्यान्वयनमा दोहोरोपना आउने, व्यवस्थापन लागत बढी लाग्ने र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा समेत समस्या भैरहेकोले प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गर्ने विकास आयोजनाहरुलाई खुद्रा रुपमा नभई एक पालिका देखि अर्को पालिका सम्म जोड्ने योजनाहरु तथा ठुला आयोजनामा मात्र जोड दिन मुख्यमन्त्रीज्यु मार्फत  प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दछौ  ।’

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कम्तिमा प्रदेशको गौरब र समग्र विकासमा योगदान पुग्ने प्रकारका हुनुपर्ने सुझाव पनि ज्ञापन पत्रमा दिइएको छ ।  

अहिले  विकास कार्यहरु क्षणिक लोकप्रियता आर्जन गर्ने तर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गरिएको ज्ञापन पत्रमा  आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र उत्पादनमा जोड दिई आत्मनिर्भर बन्ने दिगो प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरिएको छ ।

स्थानीय तहको सभाबाट पारित गरी पठाइएका योजना बाहेक प्रदेश र संघबाट स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका बिषयमा अन्य स–साना प्रकृतिका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रबृतिको अन्त्यको माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ । 

 ज्ञापनपत्रमा नवप्रबर्धन साझेदारी कोष कार्यक्रमको बजेट वृद्वि गरी आ।ब २०८२÷८३ मा लागु गर्न माग गरिएको छ ।