सुदूरपश्चिम सरकारले सात वर्षमा ३१ झोलुङ्गे पुल निर्माण ग¥यो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सात वर्षमा ३५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकारले २०७५÷०७६ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सम्ममा प्रदेशका नौ वटा जिल्लामा ३५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको हो ।

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक जगतप्रसाद जोशीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा चार वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन रहेको छ । उनले बाँकी ३१ वटा झोलुङ्गे पुलहरू गत विगतका वर्षहरूमा निर्माण भएको बताए । 

प्रदेश सरकारले छ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दै आइरहेको छ । जसमा पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडी, डडेल्धुरा, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर र बझाङबाट झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य गर्दै आइरहेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ । 

निर्देशक जोशीले झोलुङ्गे पुलहरूको माग त बढी नै आउने गरे पनि प्राथमिकता कम पर्ने गरेको बताए । पालिकालगायत संघसंस्थाहरुले पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न भएकाले प्रदेश सरकारले झोलुङ्ग पुललाई कम प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । 

उनले भने,‘यस वर्ष ३५ वटा झोलुङ्ग पुलको माग थियो । बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित चार वटालाई मात्र दियो । माग धेरै छ । स्रोत सुनिश्चित र बुहवर्षीय खरिद सुक्रितले गर्दा अलि समस्या भयो । धेरै बन सकिराखेको छैन । माग त धेरै छ ।’

उनले वर्षेनी ५०÷६० वटा झोलुङ्गे पुलको माग आउने गरेको बताए । 
उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ, किन भने दुई÷ढाई वर्ष लाग्छ एउटा पुल बन्न । सडक र सडक पुल तिरै बढी जोड दिन्छ के मान्छे । हुन त झोलुङ्गे पुलको माग त छ जनस्तरबाट त्यस्तै छ ? 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशमा २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि माग गरेको र २५÷२५ लाखकादरले बजेट समेत छुटिएको उनले बताए । 
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कैलालीमा पाँच वटा, बझाङमा चार वटा, बैतडीमा चार वटा दार्चुलामा दुई वटा, अछाम र बाजुरामा दुई÷दुई वटा र डोटीमा तीन वटा झोलुङ्गे पुलको माग आएको छ । 

झोलुङ्गे पुल माग अनुसार निर्माण कार्यका लागि स्रोत सुनिश्चितको लागि बजेट माग गर्न र स्रोत सुनिश्चित दिएमा झोलुङ्ग पुल निर्माणका लागि ठेक्का गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले स्रोत सुनिश्चित नदिए निर्माण कार्य अगाडि नबढ्ने बताए । 

प्रदेश सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माण रणनीतिमा १२० मिटर भन्दा कम लम्बाईका झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने र निर्माण कार्यका पालिकाहरूले गर्ने गरेका छन्, भने १२० मिटर भन्दा बढी लम्बाइका झोलुङ्गे पुलहरू प्रदेश सरकारले आफैँ डीपिआर बनाएर निर्माण गर्ने गरेको छ ।