प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको स्थानीय सेवा ऐन सम्बन्धी ८८ पालिकाहरूको विरोध

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ सम्बन्धी स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । 

बुधवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लोकेन्द्र बहादुर शाही र नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष बिरेन्द्र भट्ट सहितको टोलीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । 

उनीहरुले ऐनका कतिपय प्रावधानहरुले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता हनन् गरेको, कार्यान्वयनमा द्विविधा भएको र कतिपय प्रावधानहरु कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने बताएका छन् । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, कि जारी भएको कानुनको समग्र व्यवस्था अध्ययन गर्दा हामी स्थानीय सरकारहरुले सो कानुन छिटो जारी गर्न गरेको विगतको प्रयत्न व्यर्थ मात्र भएको छैन यो ऐन जारी भए पश्चात स्थानीय सरकारमा रहेको प्रशासनिक जटिलताको अन्त्य हुनेछ भनि राखिएको अपेक्षा समेत पुरै खण्डित भएको छ । 

उनीहरुले सात प्रदेश मध्ये सबै भन्दा ढिलो गरी जारी भएको यो कानुन अन्य प्रदेशको तुलनामा अझै व्यवहारिक र परिपक्व हुनुपर्नेमा अपेक्षाकृत त्यस्तो  नदेखिएको बताएका छन् । 

कानून कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै ज्ञापनपत्रमा प्रदेशका ८८ ओटै स्थानीय सरकारहरु एकसाथ यो ऐनको अवज्ञा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ । 

“ऐन तत्काल संशोधन गर्नुको विकल्प देखिएन ।” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ  “ऐन संशोधनका लागि हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगमा प्रतिवद्ध रहदै संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न संघ÷महासंघको तर्फबाट एक कार्यदल समेत गठन गरिसकिएको छ ।” 

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन भएकोले संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यदलमा संघ÷महासंघको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउन अनुरोध गर्दछौं । यस विषयमा थप अध्ययन गरेर संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी निकट भविष्यमा नै लिखित रुपमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरिनेछ ।”

“ ऐनमा रहेका  कानुनी जटिलताका कारण कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले हाललाई यस ऐनलाई स्थगन गर्न वा तत्काल बाधा अड्काउ फुकाउने कार्य गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, हामी सबै ८८ ओटै स्थानीय सरकारहरु जारी भएको यस ऐनको अबज्ञा गर्दै प्रदेश सरकार विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं ।” ज्ञापनपत्रमा चेतावनी दिइएको छ । 

मुख्यमन्त्री शाहले ज्ञापन पत्र बुझ्दै कानुनी मान्यता र आपसी छलफलका आधारमा आवश्यक संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।