तीन सातादेखि वन मन्त्रालय मन्त्री बिहीन

धनगढी । सुदूरपश्चिमको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तीन सातादेखि  मन्त्री बिहीन भएको छ । वनमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले असार १९ गते मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेपछि मन्त्रालय मन्त्री बिहीन भएको हो ।

मन्त्री चौधरी बर्खास्त भएको २२ दिनसम्म पनि मन्त्रालयले अझै विभागीय मन्त्री पाउन सकेको छैन् । अहिले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहले आफुसँगै राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको टुंगो लागिसकेपछि मन्त्री नियुक्त हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘केन्द्रको राज्यमन्त्री नहटदा सम्म त सरकारमा आउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई । त्यो मन्त्रालयल उन्मुक्तिले नै पाउँछ । पछिल्लो समय मेरो उन्मुक्ति सँग कुराकानी भएको छैन है । अब म एक÷दुई दिनमा फेरी कुराहरु गर्छु । उहाँहरुलाई आग्रह ग¥या छु मन्त्रीको नाम दिनुहोस् भनेर उहाँहरु आउनु हुन्छ होला सरकारमा ।’

बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्री चौधरीले वित्तीय अनुशासन नमानेको, खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा सल्लाह नगरेको लगायतका कार्यप्रति मुख्यमन्त्री शाह असन्तुष्ट बनेका थिए । 

त्यसअघि मन्त्री चौधरीमाथि कृषकका लागि अनुदानमा वितरण गरिएको पावर टिलर (जोत्ने हाते ट्रयाक्टर) का विषयमा लेनदेन गरेको आरोप लागेको थियो ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीलाई असार ३ गते राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, राजीनामा नदिने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गरेका हुन् । नाउपाका सांसद चौधरी जेठ ४ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले भने, ‘हाम्रोमा विषयगत मन्त्रालयल हेर्ने मन्त्री ज्यू नआएसम्म मुख्यमन्त्री ज्यूकै कार्यक्षेत्र भित्रै प¥यो । मन्त्रीस्तरीयको अन्तिम निर्णय गर्नेको लागि मात्रै हामी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फाइल पेश गछौँ । अरु मसिनो अन्तरर्गतको कामहरु त भइ नै राखेको हुन्छ ।’

मन्त्रालयको कामकाजमा मुख्यमन्त्रीले आफुहरुलाई सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार विभागिय मन्त्री नियुक्त भएमा काम गर्नमा अझै केही सहजता हुने थियो । तर कार्यसम्पादनमा कुनै पनि कमि कमजोरी छैन ।  

यसअघि नाउपाबाटै वन मन्त्री बनेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पनि गत चैत १६ गते पदबाट राजिनामा दिन परेको थियो । आर्थिक लेनदेनको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका चौधरीले घटनामा छानबिनका लागि नैतिकताका आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँंदा चौधरीले सात महिना पुरानो अडियो सार्वजनिक गरेर विवादमा ल्याउन खोजिएको दाबी गरेका थिए । अडियोमा सार्वजनिक भएको विषयमा आफुले कुनै लेनदेन नगरेको तर वन सम्बन्धी अनुभव नभएका कारण छलफल मात्र गरेको दाबी मन्त्री चौधरीको थियो ।