छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति विरुद्धका कानून कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले छाउपडी संग सम्बनिधत संघीय कानून र प्रदेशको छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश सरकारका साथै समाजिक विकास मन्त्रालयलाई कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन संगै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारसंग समन्वय गर्दै चेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न समेत निर्देशन दिएको हो ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा छाउपडी गोठमा सर्पले टोकेर महिलाको मृत्यु भएको घटनाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको समितिले संघीय सरकारले बनाएका कानून र प्रदेशको नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति धर्म राज पाठकका अनुसार नीति र कानूनहरु नबनेकोले समस्या भएको भन्दा पनि बनेका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण महिलाहरु महिनाबारी हुँदा गोठमा बस्नुपरेको र त्यहाँ मृत्यु समेत हुने गरेको देखिएकोले समितिले कानून प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । 

सभापति पाठकले कानूनका भएको दण्ड र जरिवानाको बिषयलाई प्रमुखताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता बिषयमा जोडेर छाउपडी कुरीतिबारे चेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्न समेत निर्देशन दिइएको बताए ।

असार २७ गते कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ निगालीमा छाउपडी गोठमा सुतको बेला सर्पले टोकेर ३२ बर्षिया कमला आउजीको ज्यान गरेको बिषयमा समितिले घटनास्थल अवलोकन तथा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेको थियो ।

त्यहाँ गरिएको छलफलबाट प्राप्त सुझावहरु समेतको आधारमा समितिले समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मी, महिला तथा बालवालिका शाखा प्रमुख जयन्ती गिरी र कानून अधिकृत दान बहादुर सुनार समितिको बैठकमा बोलाएर प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथाको कुरीति हटाउन गरेका हालसम्मका प्रयासहरुबारे छलफल गरेको थियो । 

छलफलका क्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रेग्मीले मन्त्रालयका तर्फबाट नीति कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले सामाजिक विकास समितिले दिएको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले थप काम गर्ने बताए । 

यस्तै बिहीबारकै बैठकमा समितिले मुक्त कमैया पुनःस्थापनामा देखिएका समस्या र तिनको समाधान गर्ने बिषयमा भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकर साह, मालपोत कार्यालय कैलाली र टीकापुरमा प्रमुखलाई बेलाएर छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा मुक्त कमैयाहरुले पुर्जा पाएको जग्गाको समेत श्रेस्ता कायम नभएको र कतिपयले जग्गा पाउन नसकेको बिषयमा छलफल भएको थियो ।