निजी बिद्यालयहरुलाई गैरनाफामुलक बनाउने वाक्यांश हटाउन माग

धनगढी    । निजी बिद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाइनु पर्ने सहितका माग राखेर निजी बिद्यालयल संचालकहरुले धनगढी उपमहमनगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन बिद्यालय शिक्षा सम्वन्धी कानुनलाई  संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक २०८० मा समावेश गरिएका कानुनी बिषयप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

प्याब्सनका  केन्द्रिय उपाध्यक्ष ललित राज पन्त र एनप्याब्सनका  ...ले धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख घुम्मन सिंह बडायकलाई त्रापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन  पत्रमा  बिधेयकमा व्यवस्था गरिएको पुर्ण छात्रबृत्ति  भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा बिद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत  छात्रबृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने माग गरिएको छ ।

छात्रबृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क कायम हुनु पर्ने माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ । 

ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष ललित राज पन्तले  सरकारले बिभेदपुर्ण रुपमा बिधेयक ल्याउन ल्याएकोले आफुहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । “चरणबद्ध आन्दोलनमा गएका छौं” केन्द्रिय उपाध्यक्ष पन्तले भने   “सरकारले नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।”

 सरकारले ल्याएको उक्त बिधेयकको बिरुद्ध निजी बिद्यालय सँचालकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले बिहीवार देशभरिका स्थानीय सरकारहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर उक्त बिधेयकका व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।