संघीयतामा प्रादेशिकरण, स्थानीयकरण एवम् विकासको समीक्षात्मक विश्लेषण कार्यशाला सम्पन्न

धनगढी ।  संघीयतामा प्रादेशिकरण तथा स्थानीयकरण एवम् विकासको स्थितिको समीक्षात्मक विश्लेषण कार्यशाला शनिबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । एशिया  फाउण्डेशनको सहयोगमा काठमाण्डौं बिश्वविद्यालय स्कुल अफ ल र सुदुरपश्चिम बिश्वबिद्यालय कानुन संकाय कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको आयोजनामा भएको उक्त कार्यशालामा सुदुरपश्मि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, स्थानी सरकारका प्रतिनिधि र नागरिक समाजको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन भएको दश बर्ष पुग्न लागिसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म भएका असल अभ्यासहरु, चुनौतीहरु, सरकारहरुबीचको अन्तर सम्वन्धका बारेमा छलफल गरि बिचार निर्माण गर्न  कार्यशाला आयोजना गरिएको काठमाण्डौ बिश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का पुर्व डीन प्रा.डा. बिपिन अधिकारीले बताए ।

कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले संघले अधिकार प्रत्योजन नगर्दा  प्रदेशसलाई काम गर्न सहज नभएको बताए ।  ‘सुदुरपश्चिम प्रदेश छ, तर प्रदेशका सबै कर्मचारीको खटाउने काम संघले गर्दछ । प्रदेशका सचिवहरु तीन तीन महिनामा परिवर्तन भैराख्नु हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ‘कर्मचारी नै दिगो रुपमा नहुदा काम गर्न गाह्रो छ ।’

संघले बनाइरहेको निजामति ऐनमा दश बर्षसम्म संघले नै प्रदेशमा कर्मचारी खठाउने व्यवस्था रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले  ‘यस्तो भएमा प्रदेशका लागि असहज हुने बताए ।’ 

धनगढी उपमहामनगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले एउटै बिषयमा  तीनै तहका सरकारहरु काम गरिहेको र एउटै कामको जस लिने होड तिनै तहबीच भैरहेको  बताए ।  ‘मलाई थाहा नै नभएर मेरै पालिकामा काम भैरहेको हुन्छ ।’ मेयर हमालले भने ‘आफ्नै पालिकामा भएको कामको सिफारिश नदिउँ, स्थानीय वासिन्दा सुविधा नपाउने, सिफारिश दिउँ, कसले कतिको बजेटमा किन बनाएको हो, केही थाहा हुन्न ।’    

कार्यशालामा सामाजिक बिकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा. हेमराज रेग्मी र सुदुरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण तथा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गेहेन्द्र बमले प्रादेशिक शासन व्यवस्थाका कानुनी तथा संस्थागत चुनौतीहरु, प्रादेशिक कानुन तथा नीति निर्माणको अवस्था बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडक बहादुर रावतले स्थानीयकरण तथा सेवाप्रवाहमा स्थानीय सरकारको भुमिका,  पीपीएसयु सुदुरपश्चिमका  प्रोभिन्सियल प्रोग्राम कोअर्डिनेशन एनालिस्ट मदन बागचन्दले  शक्तिको प्रत्यायोजन कि निक्षेपीकरण, सुदुरपश्चिम प्रदेश निति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले बित्तीय हस्तान्तरण तथा राजश्व श्रोतको बाडफाड संयन्त्रहरुको प्रभावकारिता, बिश्व बैंकका वरिष्ठ पब्लिक सेक्टर बिशेषज्ञ मार्सेला रोजोले बित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता र सुदुरपश्चिम बिश्वबिद्यालयका डा. प्रयागराज जोशीले प्रदेश तथा स्थानीय  शासनमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी तथा सीमान्तकृत समुहको समावेशीकरण   बिषयमा कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।