सरकारी र निजी अस्पतालबीचको दूरी तीन सय मिटर कायम

धनगढी

सरकारी र निजी अस्पतालबीचको दुरी ३ सय मिटर हुने गरी मूल विधेयकको प्रावधानमा संशोधन गर्दै सामाजिक विकास समितिले प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन बिहीबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश सभा बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी हुन् । मूल विधेयको दफा २७ मा रहेको सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था परिसरको ५ सय मिटरको वरीपरी दुरीभित्र कुनै पनि निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशालाजस्ता निजी ब्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने छैन भन्ने प्रावधानमा संशोधन गर्दै समितिले ‘३ सय मिटर वरीपरी दुरीभित्र’ भन्ने प्रावधान राखेको छ । यसै दफामा रहेको फरक प्रकृतिको अस्पताल, होमोप्याथिक, आयुर्वेद र जनघनत्वका आधारमा अनुमति लिई सञ्चालन भएका अस्पतालको हकमा यो बन्देज लागू हुने छैन भन्ने प्रावधान समितिले संशोधन गर्दै हटाएको छ । प्रतिवेदनमा यो हटाउन आवश्यक देखिएकोले भन्ने कारण खुलाइएको छ ।

समितिले बिभिन्न बिशिष्ठ ब्यक्ति तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका बिज्ञहरुसंग राय सुझाव लिइसकेपछि प्रतिवेदन बनाउने समयमा यही बुँदामा समितिमा विवाद देखिएको थियो । समितिका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रालयले तोकेको ५ सय मिटर नै उपयुक्त हुने भन्ने पक्षका सदस्य र दुरी नै राख्नु हुदैन भन्ने पक्षमा रहेका सदस्यहरुवीच विवाद भएको थियो । तीन दिनसम्म लगातार विवाद भएपछि फरक प्रकृतिका अस्पताललाई बन्देज लगाएको मानिने छैन भन्ने प्रावधान हटाई सबैका लागि ३ सय मिटरको दुरी कायम राख्ने सहमति भएको थियो । 

मूल विधेयकमा ऐन जारी हुनुपूर्व सरकारी अस्पतालको ५ सय मिटर दुरी भित्र रहेका निजी अस्पतालहरु त्यहाँबाट सर्नुपर्ने भनिए पनि कति अवधि भित्र सरिसक्नुपर्ने हो भन्ने प्रष्ट नभएकोले समितिले संशोधन गर्दै ६ महिनाभित्र सरिसक्नुपर्ने गरी प्रष्ट ब्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास समितिले मूल विधेयकको दफा ४ को उप दफा ५ मा गरीब, असहाय, अनाथ र ठेगाना पत्ता नलागेका ब्यक्ति र बिभिन्न दुर्घटनामा घाइते भई उपचारमा लागेको खर्च ब्यहोर्न नसक्ने अवस्थाका बिरामीको उपचारका लागि आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान संशोधन गर्दै आकस्मिक स्वास्थय उपचार कोष स्थापना गर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था कायम गरेको छ ।

विधेयक माथिको दाफावार छलफलका क्रममा अनय केही दफाहरुमा सामान्य भाषागत समस्या देखिएको स्थानमा संशोधन गरिएको छ ।