सुदुरपश्चिममा कोरोना समुदाय स्तरममा गएकै छैन : सुवेदी

गत चैतमा सुदुरपश्चिममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि शुरु भएको कोरोना संक्रमण हुने क्रम सुदुरपश्चिममा अझै जारी छ । अहिलेसम्म करिब ५ हजार जनामा कोरोना संक्रमण भैसकेको छ । अहिले पनि कोरोना संक्रमण जारी छ । प्रस्तुत छ, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा  सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेका प्रयासका बारेमा सामाजिक बिकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसँग धनगढी पोष्टका लागि  कर्ण शाहले गरेको कुराकानी :

कोरोना संक्रमण प्रदेशमा भयाबह बन्दैछ, रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको तयारी कस्तो छ ?

 शुरुमा धनगढीमा कोरोना देखिएपछि के के न भयो, सुदुरपश्चिम अब सकिन्छ कि भन्ने पनि भयो । अहिलेसम्म कोरोना यस प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा त पुग्यो । तर जनमानसका बीचमा पुग्न सकेको छैन ।  बिदेशबाट आउने दाजुभाइहरु  त्यसमा पनि भारतबाट आउने हाम्रा दाजुभाईमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । तर उहाँहरु पनि संक्रमित भएकै अवस्थामा घर जाने, घरपरिवारसँग मिल्ने काम गर्नु भएको छैन । क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ । त्यसैले कोरोना बढे पनि आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।

बिदेशबाट आएका भन्दा यहीका वासिन्दालाई पनि कोरोना देखिन थालेको छ  अहिले  । यो समुदायमा गएको होइन ?

समुदाय स्तरमा अझ देखिएको छैन । कोरोना संक्रमितसँग काम गर्ने अस्पतालहरुका कर्मचारी,  बिदेशबाट आउनेहरुलाई ल्याउने प्रहरी प्रशासनका व्यक्तिहरुलाई संक्रमण देखिएको छ । तर कोरोना संक्रमतिहरुको घरपरिवारमा संक्रमण देखिएको मेरो जानकारीमा आएको छैन ।

समुदायमा परिक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा संक्रमित नभेटिएका हुन् की ? 

परिक्षणको दायरा बढाएका छौं । दैनिक पन्ध्र शयदेखि दुई हजारसम्मको परिक्षण पिसीआर बिधिबाटै गरिरहेका छौं ।

सुदुरपश्चिममा परिक्षणको दायरा छैन भन्ने कुरामा म बिश्वास मान्दैन । किनभने सेती अस्पतालमा  अटोमेटिक मेशीन छ, डोटीमा मेशीन छ, डडेधुरामा मेशीन छ । बैतडीमा सँचालन शुर गर्न म चाँडै जाँदैछु । परिक्षण बढे पनि अहिले संक्रमण धेरै देखिएको छैन ।  अहिले भारतबाट आउने क्रम पनि घटेको छ । यसका कारण संक्रमितको संख्या घटेको हुन सक्दछ । भारतबाट आउने नेपालीलाई सीमामा नै थर्मल गनले जाँच गरेर सामान्य अवस्था भए मात्र घर पठाउने गरेका छौ. । सामान्य अवस्था छैन भने होल्डिङ्ग सेन्टरमा राखेर औषधी गरेर मात्र पठाउने गरेका छौं ।

स्वाव संकलनपछि रिपोर्ट नआउँदै घर गएका धेरै मानिसमा कोरोना पुष्टि भएको छ, अनि समुदायमा गएन भनेर कसरी भन्ने ?

त्यसो होइन । अहिलेसम्म भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकमा संक्रमिण पुष्टि भएको छ । ती नागरिकलाई संक्रमण मुक्त नभएसम्म घर, परिवार तथा समुदाय संग घुलमिल हुन दिएका छैनौं ।

संक्रमितको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने गरेको छ, मन्त्रालयले काम गरे नगरेको मन्त्रालयले कसरी पत्ता लगाउँछ ?

सामाजिक मन्त्रालयको युनिटहरु छन् । जिल्ला जिल्लमा स्वास्थ्य कार्यालय छन् । स्वास्थ्य कार्यालय अन्तरगत अरु स्वास्थ्य सँस्थाहरु छन् । स्थानीय तहका स्वास्थ्य सँस्थाहरु छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत स्थानीय तहका स्वास्थ्य सँस्थाहरुलाई आवश्यक पर्ने औषधी उपकरण सहितका आवश्यक सामाग्रीहरु पठाउने गरेका छौं । हरेक दिन चार बजे ८८ वटै तहको रिपोर्ट मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालायमा आउँछ र त्यसलाई एकीकृत गरिन्छ ।

तर पालिकाहरुले जनशक्ति नहुँदा काम गर्न समस्या भयो भन्ने गुनासो गर्न थालेका छन् नी ?

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा आइसोलेसन, क्वारेण्टिन निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराएको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले करिव ३४ करोड बजेड स्थानीय तहलाई वितरण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न ३ चरणमा स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराएको छ । राहत बितरणको लागि पनि स्थानीय तहलाई बजेट पठाएका छौं । आइसोलेसन निर्माणका लागि छ करोड पठायौं । केही दिनमै मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर थप रकम पनि पठाउँदैछौं । त्यसकारण स्थानीय तहले मात्र गरे भन्ने हौइन, स्थानीय तहलाई काम गर्न सजिलोका लागि प्रदेश सरकारले रकम उपलव्ध गराइरहेको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा भएका कर्मचारीहरुले पालिकाहरुको निरीक्षण गरेका छन् । निर्देशन दिएका छन् । दैनिक औषधी उपचार कसरी भइरहेको छ भन्ने पनि जानकारी हामीलाई छ ।

त्यसो भए सुदूरपश्चिममा अहिले प्रयाप्त स्वास्थ्यकर्मी छन् त ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल ११ औ तहदेखि तलका १ सय ६४ जना  स्वास्थ्यकर्मीको दरवन्दी खाली छ । प्रयाप्त मात्रामा त छैनन् । तर पनि हा मीले असुविधा भएका पालिकाहरुमा करारमा भर्ना गरेर भए पनि स्वास्थ्यकर्मी पठाएका छौं ।

कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश सरकारको आगामी योजना के छ ?

केही दिन अघि मात्रै संघिय स्वास्थ्यमन्त्री र ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीको भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको थियो ।  मैले सो बैठकमा सुदूरपपिश्चममा बिशेषज्ञ चिकित्सकहरुको अभाव छ, संघले पठाइदिन परयो, औषधी उपकरण

हामीले किनेका छौ भनेको थिए । हामीले २० वटा भेन्टिलेटर खरिद गरेका छौं, केही दिनमै पुग्दैछन् । भीमदत्त नगरपालिकाले, बझाङका स्थानीय तहहरुले मिलेर र अछामको कमलबजार  गाउपालिकाले पीसीआर खरिद  गर्ने निर्णय गरेका छन् । पिसिआर मेशीन  खरिद गर्नु त सजिलो रहेछ । तर यसलाई संचालन गर्नु खर्चिलो रहेछ । गत असाउनमा मात्र पीसीआर चेकमा खटिएका कर्मचारीलाई दिनका लागि ३९ लाख चाहियो भनेर सेती प्रादेशिक अस्पतालको मेसुले माग गर्नु भएको छ ।  त्यसैले धनगढी, डोटी, डडेल्धुरा र बैतडी गरि चार ठाउँमा मात्र संचालन गर्न सक्यौ भने पनि दैनिक चार पाँच हजार जनाको पिसिआर चेक गर्न सकिन्छ ।

पिसिआर मेसिन ल्याउनु भयो, सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नै रहेन छ, त्यता तर्फ प्रदेश सरकारले केही सोचेको छ की ?

मैले माथि नै भनिसकेको छु । हामीसंग जनशक्ति अभाव छ । हाल जडान गरिएका पिसिआर मेसिन सञ्चालन गर्न केही स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएर पठाएका छौं । जनशक्ति प्रयाप्त हुन्थ्यो भने सेतीमा मात्रै दैनिक दुई सिफ्टमा मेसिन सञ्चालन गरी दैनिक  दुई हजार परिक्षण गर्न सकिन्छ । तर जनशक्ति नभएका कारण हामीले मेसिन पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं । जनशक्ति अभावका कारण पनि पीसीआर प्रविधिबाट चेक गर्न ढिलो भएको छ ।

त्यसैले तीन वटा त प्रदेश सरकारले चलाउँछ नै दुई सिफ्टमा गरेरं । त्यसका लागि तालिम दिइरहेका छौं अहिले । त्यस बाहेक स्थानीय तहहरुले माग गरेको मेशीनका बारेमा भने सोच्दैछौं ।

अहिले पनि संक्रमणको दर घटेको छैन, बजार खुला भइरहेका छन्, यसले कुनै असर गर्दैन ?

जनतालाई आवश्क पर्ने दैनिक उपभोग्य सामाग्री किनमेल गर्न र व्यवसायीलाई मारमा पर्न नदिन पछिल्लो समय बजार खुला गरिएको छ । जिल्ला प्रशास कार्यालयले बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म बजार खुला गर्ने दिने निर्णय गरेको छ ।

तर यसले संक्रमण दर बढाउन सक्दछ । बिहान र वेलुका २÷२ घण्टा सुरक्षाका उपाय अपनाएर बजार सुचारु गर्दा केही सहज हुन सक्दथ्यो ।

प्रदेश सरकार र प्रशासनका बीच कुनै समन्वय हुँदैन ?

समन्वय हुन्छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघको मातहतमा सञ्चालन हुने भएका कारण निर्णय गर्ने सवालमा संघकै लाईन अनुसार काम गर्ने गरेको छ । अझै भन्नु पर्दा प्रशासनले गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकारसंग खासै छलफल र सल्लाह हुँदैन ।

अहिले कोरोना संक्रमितसंगै अन्य बिरामीलाई पनि एउटै अस्पतालमा राखेर उपचार गराउनु पर्ने अवस्था छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ?

हामीले हरेक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई छुट्टै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली कोरोना संक्रमितलाई राख्ने छुट्टै भवन नै निर्माण गरेर उपचार भइरहेको छ । अहिले फेरी १० देखि–२५ बेडको आइसोलेसन बेड तयार गर्न हरेक जिल्ला अस्पतालमा बजेट पठाएका छौं । कोरोना संक्रमित र अन्य रोगीलाई संगै राखेर उपचार हुँदैन । सवै अस्पतालमा ओपिडि सेवा सञ्चालन भई बिरामीलाई सेवा प्रदान भइरहेको छ ।

 तर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएमा शव समेत परिवारलाई उपलब्ध नगराउने कार्यमा भने मेरो पनि सहमति छैन ।

विद्यालय ६ महिनादेखि बन्द छन्, मन्त्रलयले वैकल्पिक शिक्षाका लागि बजेट छुट्याएको छ, कार्यान्वयन चाही किन भएन ?

यस विषयमा संघिय शिक्षा मन्त्रीसंग हाम्रो छलफल हुँदा उहाँले भदौ १ देखि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिनु भयो । हामी त्यही अनुसारको तयारीमा जुट्यौं । प्रदेशमा सञ्चालित सामुदायिक स्तरका २ सय २१ विद्यालयमा सेनिटाइज गर्न पनि लगायौं ।

तर फेरी तत्काल विद्यालय खोल्न नसकिने भनेर संघिय मन्त्रालयबाट सूचना आयो । त्यस लगत्तै पुनः पाठ्यभार घटाएर पठनपाठन सुचारु गर्नु पर्दछ भन्ने निर्देशन आएको छ । माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तह र संघिय सरकारको क्षेत्राधिकार भएका कारण प्रदेश सरकारले समन्वय र सहजिकरण मात्रै गर्ने हो । माध्यमिक तहको शैक्षिक गतिविधी सुञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले पूर्ण निर्देशन दिन पाउँदैन ।

तर उच्च शिक्षा पनि ठप्पै छ नि ?

उच्च शिक्षा प्रदेश सरकारको क्षेत्र भित्र पर्ने भए पनि माध्यमिक विद्यालय र उच्च शिक्षा संगसंगै जोडिएका कारण छुट्टै सञ्चालन गर्न केही समस्या छ । सबै प्रदेशमा उच्च शिक्षाको पठनपाठन शुरु भएमा हामी पनि त्यसका लागि तयार छौं ।

क्याम्पसमा क्वारेन्टिन पनि त्यति बनाएको छैन । १÷२ क्याम्पसमा निर्माण क्वारेन्टिन बनाएका थिए । त्यसमा स्यानिटाइजिङ गर्न सकिन्छ । तर माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन नभई उच्च शिक्षाका कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या हुन सक्दछ ।

उच्च शिक्षा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको आफ्नो तयारी होला नि ?

अहिले उच्च शिक्षा पनि सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसकै मातहतमा छन् । जुन संघिय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुदूरपश्चिमका १४ वटा क्याम्पस सुदूरपपिश्चमाञ्चल विश्व विद्यालयका आंगिक क्याम्पस बनेका छन् । त्यस बाहेकका थोरै शैक्षिक संस्था प्रदेशको मातहतमा छन् ।

अहिले ८–९ महिनाको पढाईलाई कसरी लयमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसंग छलफल भएको छ । छलफलमा मिलेर अघि बढ्ने बारेमा सहमति भएको छ ।

खेलाडी पनि ६ महिना सम्म लकडाउनमै छन्, उनीहरुलाई लयमा फर्काउने कुनै योजना छ कि ?

शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद जस्ता धेरै जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयकै जिम्मामा छन् । अहिले लकडाउन र कोरोनाका कारण सवै क्षेत्र ठप्प छन् । लकडाउनले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयकै क्षेत्रलाई बढी प्रभाव पारेको छ । सवै विषयलाई सुचारु गर्न छलफल भइरहेको छ ।