मिति २०७६÷१२÷१३ गतेका दिन लकडाउन सुरु भए सँगै सुरुभयो मान्छे मान्छे बीचको दुरी । उसो त भावनात्मक रुपमा धेरै पहिले देखि नै मानिस बीच दुरीहरु सिर्जना भइरहेको थियो तर लकडाउनका कारणले सुरु भयो भौतिक र सामाजिक दुरी पनि ।
पुरै रोजगारी गुमाएका केही आफ्नै श्रोत र क्षमतामा देश फर्केलान्, केहीलाई सरकारले नै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अप्ठ्यारोमा परेका सबैले सरकारसँग आशा गर्नु स्वभाविक हो । तर आपैm संकटमा धकेलिएको सरकारले धेरै केही गरेदेला भन्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब के गर्ने भनेर सबैले सोच्ने र तदनुरुप कार्य गर्न आवश्यक छ ।
महाकाली सन्धि पास गर्दा पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, खरबौको आम्दानी हुन्छ, देश झिलिमिली हुन्छ, भनिएको थियो नी । त्यस्तो भयो ? एमसीसीलाई विश्वास गर्ने आधार के छ र ? अहिले पुनः उनै पात्रहरु एमसीसी सँसदबाट पास गराउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । देश भन्दा डलर पृय लागिरहेको छ । काँग्रेसको नेतृत्व र नाम चलेका युवासम्म खुलेरै एमसीसीले देशमा चमत्कार गर्ने भन्दै हस्तक्षेप बढाउने पक्षमै देखिन्छन्, काँग्रेसमा त्यस्तो स्वभाविक मानिन्छ । तर महाकाली सन्धिपछि अहिले एमसीसीको पक्षमा तिनै कम्युनिष्टहरु जसरी ज्यान फालेर लागेका छन्, त्यो झनै खतरनाक र राष्ट्रघाती छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट बक्तव्यका राम्रा र नराम्रा पक्षहरुलाई केलाउनु नभई बजेटमा स्थानीय सरकारसँग जोडिएका बिषयबस्तु पहिचान गर्नु हो । बजेटका समग्र पक्षलाई यो सानो लेखमा समेटन नसकिने भएकोले केही प्रतिनिधिमुलक कार्यक्रमहरु र त्यसमा स्थानीय सरकारको स्थान के छ भन्ने बिषयलाई समेट्न खोजिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७७ जेठ १९ गते आगामी बर्ष ०७७ ।०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ३१ पेज २५३ बुदामा ब्याख्यात्मक तथा भावनात्मक रुपमा सुन्दर ढँगले प्रस्तुत गरिएको भए पनि कार्यात्मक पक्ष भने कमजोर र महत्वाकाँक्षी छ ।
कोरोनाले हामी सबैलाई अत्याएको छ । यो स्वभाविक हो । तर के आत्तिएर मात्रै हुन्छ । अहिलेसम्म छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्थान, बंगलादेश जत्तिको धेरै संक्रमित र कोरोनाको कारण मृत्यु हामीले व्यहोर्नु परेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो क्याबिनेटबाट नेपालको नया नक्सा जारी गरे पस्चात धेरै नेपालीले उनलाई नेपाली राजनीतिको साहसिक पात्रको रुपमा चित्रण गरेका छन।