कार्यात्मक कम : भावनात्मक बढी

      सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७७ जेठ १९ गते आगामी बर्ष ०७७ ।०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ३१ पेज २५३ बुदामा ब्याख्यात्मक तथा भावनात्मक रुपमा सुन्दर ढँगले प्रस्तुत गरिएको भए पनि कार्यात्मक पक्ष भने कमजोर र महत्वाकाँक्षी छ । अघिल्ला बर्षमा ल्याइएका तर गर्न नसकि बजेट फ्रिज भएका तमाम कार्यक्रम दोहोरिएका छन् भने  धेरै कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुन कठिन छन् । जलउपयोग तथा चिसापानी गड्डाचौकी सडक स्तरोन्नती, प्रदेश राजधानीको सँरचना निर्माण जस्ता कतिपय सँघिय कायक्रम  समेटिएका छन्  भने एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम पनि धेरै बुदामा प्रस्तुत भएका छन्  ।  बिगतका कार्यक्रम मध्य  प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश बस सेवा सँचालन, बिद्युत परियोजना, प्रदेश लोक सेवा, पञ्चबर्षिय योजना निर्माण,  मुख्यमन्त्री एकिकृत  कृषि  तथा पशु विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रम, सुकुसम्बासी, हलिया, मुक्त कमैया, मुक्त कमलरीहरुको पुनरस्थापना जस्ता कार्यक्रमहरु अपुरा छन् ।

     सिचाई, मल बिउ, लगायत अनुदान सुबिधा किसानहरुले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम  सर्बेक्षणमै सिमित छ, सरकारको पर्यटन विकास बजेटको ठूलो रकम मन्दिर, गुम्बा, चर्च, गिर्जाघर र मस्जिद जस्ता आध्यात्मिक क्षेत्रमा मात्र खर्चिएको छ । कन्सटेबल प्रहरी चलाउने अधिकार नभएको प्रदेश सरकारले अनुसन्धान ब्युरो र प्रदेश प्रहरी जस्ता धारणा पनि नीतिमा अगाडी सारेको छ ।

      गत बर्षका केही कार्यहरु समेत प्रकृया, अध्ययन, योजना, अभियान, अनुसन्धान र  अनुगमन जस्ता अल्मल्याउने शब्दजालमै जेलिएर रहेका छन् । केही राम्रा योजना पनि स्पष्ट र विशिष्ट रुपमा उल्लेख नगरिदा गति लिन सकेका छैनन् । बिगतमा पनि धेरै कार्यक्रम ल्याउनकै लागि ल्याइएका भए पनि गर्नका लागि ल्याइएको देखिदैन ।

    प्रदेश सरकारले  चालु बर्षमा गरेको देखिने र जनतालाई उपयोग हुने कार्य मध्य स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्न  बितरण  गरेको पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड र एम्बुलेन्स महत्वपूर्ण भए पनि  भ्रष्टाचार गरिएको भनि चर्चामा रहे ।  १६५ वटा, विद्यालय, कलेज, छात्रबासको समेत निर्माण भैनसकि  प्रकृयामा रहेको नीति कार्यक्रमले स्वीकारेको छ । यसैगरी युवाहरुलाई ब्यबसायिक कृषि सँचालन गर्न उपलब्ध गराइने भनिएको ऋण पनि अध्ययन र कानुनी प्रकृयामै अलमलिएको छ  । मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयम्सेवक परिचालन कार्यक्रम साचालन भैरहेको भनि उल्लेख गरिएकोमा कहा र कति जनाले के केमा रोजगारी पाएको भनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रमका  विषयहरु ठोस र बस्तुनिष्ट नभई अमुर्त, अप्राप्य भएकोले यो बर्ष पनि धेरै आशा गर्न पर्ने ठाउँ देखिदैन ।

    प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भनिए पनि  ब्यबहारमा सबै भन्दा बढी कमजोर स्थितिमा शिक्षा, स्वास्थ्य र  कृषि नै देखिन्छन् । प्राथमिकतामा रहेका यी विषय नीति कार्यक्रममा छुट्टै र विशिष्ट प्राथमिकताका साथ राखिएको देखिएन ।

   सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव छ,  भरपर्दो ल्याब छैन । सिटिस्क्यान, एमआरआई, लगायत अनुसन्धान सामाग्री र उपकरणको अभाव छ । प्रदेश अस्पतालहरुको भौतिक प्राविधिक अवस्था जिर्ण तथा दयनिय छ, आवस्यक उपकरण छैनन्, यसका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल र डडेलधुरास्थित प्रदेश अस्पताल हेरे पुग्छ । यी समस्याको सम्बोधन सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम मौन देखिन्छ । सबै भन्दा ठूलो मानिसको ज्यूज्यान भएकोले  बाच्न पाउने उसको मौलिक हक, अधिकार हो भने  राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको स्वास्थ्यमा दृष्टि पुगेको देखिदैन ।

   करिब अढाई बर्ष बढी अबधिमा प्रदेश सरकारले अस्थाई राजधानी धनगढीमा अवस्थित प्रदेशकै रिफरल  अस्पतालमा एउटा गतिलो ल्याबको ब्यबस्था गर्न, एउटा भेन्टिलेटर, एउटा आइसियु कोठा र एउटा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दि थप्न समेत सकेन । कमजोर स्वास्थ्य ब्यबस्थाका कारण सामान्य उपचारमा नै समस्या छ ।  अहिले छुट्टै सरुवा रोग अस्पतालको    स्थापना गर्ने नीति ल्याइनु पर्ने थियो, तर ल्याइएन । राहत बाड्न आतुर देखिएको सरकारले प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना प्रभावितलाई सामान्य मानबोचित सेवासम्म दिन नसक्दा नीति कार्यक्रम पुरा हुनेमा विश्वस्त हुन गाह्रो छ ।

     नीति तथा कार्यक्रममा “कोरोना तथा कोभिड १९,” शब्दको चौध पटक जति उल्लेख गर्न भ्याएको सरकारले  स्थानिय पालिकालाई राहत ब्यबस्थापन गर्न ३ लाख रुपया दिने र कागजी निर्देशन बाहेक जनताले विश्वास गर्न लायक एउटा काम गतिलो गरेन । कोरोनासँग जुध्ने गतिलो कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा प्रदेश राजधानीको सँरचना विकासको बेमौसमि नीति ल्याएको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा थोरै मात्र स्वस्थ्यमा सुधार गर्न सकिएको हुन्थ्यो भने यस्ता महमारी लाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्थ्यो, भोली आउने सम्भावित  यस्ता महामारीसँग जुध्न अहिले पनि नीति कार्यक्रममा आएको छैन । कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएकालाई  रोजगारी अभिबृद्धि मार्फत आयआर्जन गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिए पनि आधार बिना नै  लाखौलाई के केमा कसरी रोजगारी दिने भन्ने कार्य चुनौतिपूर्ण छ, सँगै कोरोनाले निकट भविष्यमा निम्त्याउने खाद्य सँकट बारे नीति कार्यक्रम चुप्प छ ।

  झण्डै बी सबर्ष अघिदेखि नीजीकरणप्रतिको मोहका कारण  लागु गरेको सामुदायिकरणले रुग्ण हुदै आएका विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तथा  विषयगत तहगत शिक्षक दरबन्दीको धेरै अभाव छ  । सँबिधानमा शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिएको छ, ऐन नियममा आधारभूत तहसम्म अनिबार्य र निशूल्कको कानुनी ब्यबस्था गरिएको छ । तर सर्बसाधारणका छोरारोरी पढ्ने सार्बजनिक विद्यालयमा अनेक थरी कार्यक्रम चलाएर मनग्य शूल्क उठाउने गरिएको छ ।  समाजबाद उन्मुख सरकारको ध्यान नीतिगत रुपमा त्यतातिर गएको छैन ।

    एकातिर स्थानिय तहले सार्बजनिक विद्यालयमा अँग्रेजी माध्यममा जोड दिदै नर्सरीदेखि गँगे्रजी विषय पठनपाठनको नया सँरचना अगाडी  बढाएका छन् भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारले तीन कक्षासम्म स्थानिय भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने बिरोधाभासपूर्ण नीति ल्याएको छ । शिक्षक, शैक्षिणिक कृयाकलाप, तालिम, रिफ्रेसमेन्ट, दलिय हस्तक्षप, असान्दर्भिक पाठ्यक्रम तथा  सामाजिक बातबरणका कारण सामुदायिक विद्यालयको खस्कदो शैक्षिक गुणस्तर उकास्न नीति कार्यक्रम मौन छ ।  प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको नीति कार्यक्रम बजेट फ्रिजमै सिमित छ । सरकारको बढ्दो निजि मोह, घट्दो शिक्षा बजेट र सार्बजनिक शिक्षाबाट पन्छिने प्रबृत्तिका कारण शिक्षा कमजोर हुदै गएको छ ।

    भौगोलिक प्राकृतिक साधन श्रोतको उपयोग हुने गरी बसि खाने शिक्षा भन्दा गरि खाने शिक्षाको  विकासका लागि  र स्वअनुसारको प्राविधिक शिक्षालयहरु  सँचालनको लागि स्पष्ट नीति कार्यक्रम आएको देखिदैन । श्रमशील भन्दा अकर्मण्य जनशक्तिको उत्पादनमा नीति कार्यक्रमहरु निहित छन् । प्रदेश स्तरको लोकसेवा आयोगको नीति ल्याउने सरकारले शिक्षासेवा आयोगको नीति ल्याएन । प्रदेश सरकार सार्बजनिक शिक्षा, शिक्षक, शैक्षिक गुणस्तर तथा कार्यक्रम प्रति उदासिन रहेको देखिन्छ ।

    कृषि प्रधान देश खाद्यमा परनिर्भर हुनु  लज्जाको बिषय हो । उत्पादनमुलक जमिन, हावा, पानी, मौसम, भौगोलिक बनोटको प्रयाप्त प्रचुर  बिबिधिकरणको सम्भाबना रहदा रहदै अरबौ रुपैयाँको फलफूल तरकारी लगायत खाद्य आयात गर्नु परेको छ भने जमिन बाझो बनझड, मरुभूमि, उजाड हुदै बस्ती र कँकृटमा रुपान्तरण भैरहेको छ । बास्तविक किसानलाई अनुदान, ऋण बाली बिमा, सिचाई, बिउबिजन, पारँगारिक तथा रासायनिक मल, आवस्यक प्रविधि र प्राविधिक सल्लाह, उपलब्ध गराउने नीति छैन । माटो खेलाउने किसानलाई हौसला प्रोत्साहन सम्मान गर्ने प्रष्ट नीति आएको छैन ।  कृषकको उत्पादनको बजार र सँरक्षण सुरक्षण नीति र्काक्रमले नसमेट पछि कृषिको बिकास कसरी हुन्छ ? छ महिना पेटभरी खान नपाउने दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरुका लागि खाद्य सँरक्षण र आपूर्ति  नीति कार्यक्रममा समेटीएको छैन । 

       नीति कार्यक्रममा राखिएको  बनको  सँरक्षण सम्बद्र्धन, चुरे सँरक्षण जस्ता र्काक्रमहरु लिखितमा सिमित छन्  ।, सरकारको हचुवा नीति, बन माफिया, राजनीतिक नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा कथित बैज्ञानिक बन वा सडक निर्माण लगायतका बहानामा बन जङ्गल कटानी फडानी, चोरी, तस्करी तथा प्राकृतिक साधन श्रोतको ब्यापक दोहन गरिदै आएको  प्रमाणहरुले पुष्टि गर्दछन् र चुरे क्षेत्रलाई नाङ्गो बनाउने चलखेल चलिरहेको छ । बन बिनासका कारण बन्यजन्तुको बासस्थान नरहदा जीबजन्तुको जीवन र जैबिक बिबिधताको सुरक्षा सँकटमा परेको सर्बत्र देख्न सकिन्छ । सरकारले त्यसको  नीम्ति दूरा  सँरक्षण नियन्त्रण र रोकथाम अबलम्बन गरेको देखिदैन ।

      ०७१–०८० बन दशकलाई निरन्तरता दिइरहेको सरकारले सयौ बर्षदेखिको बनलाई बैज्ञानिक बनको आडमा बन विनास गरिरहदा सहर तथा नगर उन्मुख बस्तिहरुमा उद्यान बनाउने  नीति अत्यन्त हास्स्यास्पद छ ।  बनसँरक्षणको सरकारी नीति करनीमा हैन लिखितम र बकितममा मात्र सिमित रहेको देखिन्छ । कथित दिगो बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन कार्यक्रमले बन बिकास हैन, बनविनास गर्ने हुदा सुप प्रदेशको नीति कार्यक्रमबाट हटाउन आम आग्रह छ ।

    सरकारले गरेका केही काम उल्लेख गरिएका छन्, त्यसमध्य बाईस वटा सडकको बहुबर्षिय ठेक्का भई कार्यान्वयनमा रहेको, ४ वटा सडक पुल र ७ वटा झुलुङ्गे पुल सम्पन्न भएको, सडक कालोपत्रे, जनता आवास अन्तरगत तीन सय दुई वटा घर निर्माण , डोटी, डडेलधुरामा भैसी श्रोत केन्द्रको स्थापना, तीन सय किसानलाई हाते ट्याक्टर बितरण, कैलाली, कँचनपुरमा रैथाने कुखुरा फराम स्थापना, केही विद्यालय भवन निर्माण आदी चालु बर्षको सकारात्मक पक्ष देखिन्छन् भने आगामी बर्षका लागि खरको छानो विस्तापित, सिमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ल्याएको समाजिक सुरक्षा र विकास काकार्यक्रम, पूजिगत खर्चको बृद्धि, स्वदेश फर्केका नागरिकका लागि स्वरोजगार विकास कोषबाट बिना धितो कर्जा ,सूचना ब्यबस्थापन प्रणली स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उजुरी दिने सहजब्यबस्था, पशुपँक्षीतथा मत्स्य उत्पादन भण्डारण, खाद्य भन्डारण क्षमता बृद्धि, बजारीकरणका लागि अनुदान, भेटनरी अस्पताल र बालीसँरक्षण एम्बुलेन्स, सडक सँजाल, लगायत कार्यक्रम लाई सकारातमक मान्न सकिन्छ ।

    आम र आधारभूत जनताको खुशीमा देखिनु पर्ने विकास अहिले सिमित ब्यक्तिको मनोकाँक्षा र आनन्दानुभूतिमा देखिने गरेको छ । नीति कार्यक्रमहरु ब्यबहारमा भन्दा बढी औपचारिकतामा सिमित छन्, ग्रामीण क्षेत्र भन्दा शहरमा, हुदा खाने भन्दा हुने खाने बर्गमा केन्द्रित छन्, मेहनतकस बर्ग भन्दा बिचौलिया र दलालहरुको पक्षपोषण नीति कार्यक्रम तथा बजेटले गर्दै आएको छ, रोजगारीको आधारशीला निर्माण गर्नेतिर ध्यान पुगेको नीति कार्यक्रममा देखिदैन । उद्योग कृषि, ब्यबसायको सम्बन्धमा आँसिक रुपमा बोले पनि ठोस नीतिमा अभाब छ । उत्पादित बस्तुको सुरक्षा सँरक्षणमा नीति तथा कार्यक्रम बोल्न नसक्दा बाहिरबाट आउने प्रतिस्थापित बस्तुले बजार पाउने तर स्थानिय उत्पादन,  बजार र उद्यमीहरु धारासाहि हुने स्थिति ज्युका त्यु छ । विकास भौतिकतामा मात्र हैन, मानिसहरुको जीवन पद्यति, शैली र खुसियालीमा अभिब्यक्त हुनु पर्छ र नीति कार्यक्रम त्यतातिर लक्षित हुन सकेको छैन ।

   नीति तथा कार्यक्रमको सपिङ्ग लिष्ट लामो छ । सुरुका १ देखि ५ सम्म र अन्तिमका ३ बुदा गरी जम्मा ८ बुदा समबोधनसँग सम्बन्धित बुदा भए पनि २४५ वटाको लामो फियरिस्त सरकारले प्रदेस सभामा समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । ती मध्य ३८ बुदा चालु बर्षसँग सम्बन्धित छन् भने बाकी १०७ बुदाको अधुरो उधारो विकासको लिष्ट आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । तर त्यसलाई पुरा गर्न प्रदेश सरकारको गोजी कति सक्षम छ र यसका आयश्रोतहरु कति भरपर्दा र बिश्वसनिय हुन्छन्, त्यसैमा यो नीति कार्यक्रम निर्भर हुनेछ । पूजिगत खर्च २० प्रतिसत् भन्दा माथि गर्न नसक्ने, केन्द्रमा आश्रित र उद्योग ब्यबसाय बिनाको परनिर्भर अर्थतन्त्र ब्यहोरी रहेको प्रदेशका सामु १०७ बुदाको अति महत्वाकाँक्षि योजना पुरा हुनेमा भने शंकै छ ।