सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन   २०८०।८१  ले दिने संदेश : सामान्य चर्चा

यही २०८० साल असौज महिनाको अन्तिम साता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस प्रदेशमा पहिलो पटक “लगानी तथा विकास सम्मेलन २०८०” फागुन २३ र २४ गते गर्ने निधो गर्दै चार वटा उच्च स्तरीय समिति स क) माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको संयोजकतामा मूल समिती, ख) माननीय भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, ग) माननीय आर्थिक मामिला मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति र घ) यस प्रदेश संग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको एउटा उच्च स्तरिय सल्लाहकार समिति मार्फत सो लगानी तथा विकास सम्मेलनको कार्य आरम्भ गरियो । उक्त सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न र परिणाममुखी बनाउन २०८० साल कार्तिक ४ गते प्रदेश सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच संयुक्त रुपले नौ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भै सम्मेलन प्रति एक्यबद्धता जाहिर गरियो ।

तत्पश्चात माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र उहाँको मन्त्रीमंडलले यो सम्मेलन सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाका साथै थुप्रै चिर परिचित व्यक्तित्वहरुसंग भेटघाट र समन्वय गर्ने कार्य गरे । त्यस्तै कार्यकारी समितिद्वारा सम्मेलनको सचिवालय निर्माण गरि सो सचिवालय एवम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मार्फत सम्मेलनका लागि आवश्यक पर्ने विविध कार्य र कार्यक्रमहरुलाई तीव्रताका साथ सम्पादन गर्दै आएको देखिन्छ । सो सम्मेलन तोकिएको समयमा सम्पन्न होला वा नहोला, त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको विकास र सम्वृद्धिका लागि पहिलो पल्ट लगानी आकर्षित गर्न ल्याएको सम्मेलनको अवधारणा हो । निश्चित तवरले प्रदेश सरकारको यस प्रयासबाट देश विदेशमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिचानका साथै प्रदेशमा लगानी गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रहरुका बारेमा पनि जानकारी हुनेछ । भन्ने गरिन्छ प्रयास नै नगरी कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिदैन ।

प्रदेश सरकार खास गरि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेका कृषि, पर्यटन तथा जलश्रोतमा आधारित उद्योगको विकासमा कटिबद्ध रहेको देखिन्छ । लगानी तथा विकास सम्मेलन मार्फत लगानीकर्तालाई उद्योग स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा  जमिन लगायत अन्य आवश्यक पुर्वाधार र सहुलियत बारे पनि प्रदेश सरकारले समयानुकुल छलफल गर्दैछ । यस प्रदेशमा सुख्खा बन्दरगाहको स्थापनाले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रयास लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी प्रदेशमा बृहत औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने गराउने हो । यथार्थमा भन्ने हो भने व्यावसायिक उद्यमका लागि प्रदेशको अनुकुलतम भौगोलिक अवस्था र वातावरणीय विविधता हुदा हुदै हालसम्म कुनै पनि प्रयास र पहलकदमी त्यति गम्भीरताका साथ नहुनुले प्रदेशमा उद्योग व्यवसायले खासै विकास गर्न सकेको छैन । यी र यस्ता कारणहरुले गर्दा अहिलेसम्म यस प्रदेशमा पर्यटन तर्फ होटेलको संख्या ४३, होम स्टे १३, टुर्स एण्ड ट्राभल्सको संख्या ४१ मात्र रहेका छन् । त्यस्तै उद्योग तर्फ ठुला तथा मझौला उद्योग ११५ मात्र छन् भने जलस्रोत तर्फ हालसम्म केवल ५६.७१ मे.वा. जलविद्युत ( जसमा ४.७१ मेवा. हालसालै रानी, जमरा र कुलारिया सिचाई आयोजना विद्युतगृहको समेत ) मात्र राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित छ ।

यी सबै तथ्यांकहरुको आधारमा के भन्न सकिन्छ कि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक लगानी र उद्योग विस्तारका लागि संघिय सरकारले नयाँ औद्योगिक नीति र कानूनको दायरालाई फराकिलो पार्दै विगतदेखि राज्यको मूल धारबाट अलगिएको खास गरि स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्युले उद्घाटन गर्नु भएको कर्णाली पुल र आदरणीय नेता शेर बहादुर देउबाज्युको पालामा सम्पन्न २६ वटा पुलहरुको निर्मार्ण पश्चात मात्र मुलधारमा समाहित यस प्रदेशको सम्बन्धमा विशेष सुविधारुपी प्रावधानको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । समावेशीकरणको आजको युगमा राज्यबाट सदैव उपेक्षित सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सङ्घीय सरकारले प्राथमिकतामा राखी “सुदुरपश्चिम प्रदेश लगानी र विकास सम्मेलन २०८०।८१ लाई सफल पार्न यसको मुख्य लक्ष्य अनुरुप कानून, नीति, प्रक्रिया र पद्धतिमा समेत सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । किन भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा सम्पन्न प्रदेश हुदा हुदै पनि केन्द्रको नजरअन्दाजी रवैयाका कारण आज पनि राष्ट्रको मुलधारमा समाहित हुने आधार प्रति न्यायिक सन्तुष्टि हुने अवस्थामा छैन ।

प्राकृतिक र जैविक रुपले समृद्ध यस प्रदेशले ठूला उद्योग स्थापनाका लागी औद्योगिक क्षेत्रमा खासै प्रगति गर्न नसकेको भए पनि साना तथा मझौला उद्योग मार्फत औद्योगिक विकासको यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । खेलको नियम अनुसार सबै खिलाडीहरुलाई समान अवसर र सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै सबै प्रदेशलाई दौडको सुरुवाती लाइनमा उभ्याएर अगाडी बढ्ने अवसर प्रदान गर्ने दायित्व संघिय सरकारको हुन्छ । कम्तिमा पनि २५० वर्षको क्षतिपूर्तिका रुपमा केही विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउने शर्तमा संघीय सरकार उभिनु पर्दछ अनि मात्र सुदुरपश्चिम प्रदेश दौडको सुभारम्भ लाइनमा उभिन सक्छ । यदि नेपाल सरकारले वास्तविक रुपले समावेशिकरणको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने दृष्टान्त राख्ने हो भने यस सम्मेलनलाई आवश्यक पर्ने सबै सुविधाहरु उपलब्ध गराउने साहस राख्नु पर्ने हुन्छ ।

यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य प्रदेशमा लगानी आकर्षित गरि सम्भावित क्षेत्रमा उद्योगहरु स्थापित गराउनुका साथै प्रदेश सरकारले दिगो र समावेशी विकास तथा वातावरणीय पक्षलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेशको आम्दानी बढाउने र प्रदेशमा रोजगारीका नयाँ अवसरहरूको सिर्जना गराउने हो । यस सम्मेलनको मुख्य लक्ष्य समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राखेर दिगो औद्योगिक विकास गर्नु र सम्भावित क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई प्रदेशलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउने हो ।

यस सम्मेलन मार्फत प्रदेशमा सीप विकास प्रवद्र्धन गरी सुदुरपश्चिम प्रदेशका बेरोजगार युवाहरूलाई नयाँ रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य पनि हो । किन भने अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले यस दिशामा पहल गरिरहेको छ र आगामी दिनमा सकारात्मक नतिजा प्रति आशावादी हुने वातावरणको सृजना गर्न सक्छ ।

प्रदेशको वेद्कोट नगरपालिका अवस्थित दैजी औद्योगिक क्षेत्र, लम्कीचुहा  नगरपालिकामा अवस्थित बल्चौर औद्योगिक क्षेत्र र टिकापुर नगरपालिकाद्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा थुप्रै उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । कैलालीको चुहामा बन्द भएको बृहत चिनी उद्योगलाई पुनः संचालनमा ल्याई अन्य चिनी उद्योग समेत स्थापना गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई पनि उद्योगको रुपमा मान्यता दिइएको छ । जसका कारण प्रदेशमा कैलालीको कर्णाली ब्रिज, टिकापुर बृहत पार्क, पदम प्रकाशेश्वर महादेव धाम र कर्णाली करिडोर, घोडाघोडी ताल, कन्चनपुरको शुक्लाफाँटा निकुन्ज, डडेल्धुराको उग्रतारा र घटालबाबा, डोटीको खप्तड क्षेत्र, बैतडीको महारुद्रधाम, दार्चुलाको मलिकार्जुन धाम, अपि हिमाल, बाजुराको बडीमालिका, अछामको रामारोशन र बैजनाथ धाम, एवम बझाङगको सैपाल हिमाल जस्ता पर्यटकीय केन्द्रहरुको आधारमा स्थानीय आवश्यकता अनुरुप साना उद्योग स्थापना हुने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । यस प्रदेशको भौगोलिक बनावटका कारण ठूला उद्योगहरूको विकास गर्न सहज नभए पनि केही विशेष स्थानको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा ठूला उद्योग स्थापना गर्ने सम्भावना खोज्न पनि यस सम्मेलनले सहयोग पुरयाउन सक्छ । यस सम्मेलन मार्फत प्रदेश अन्तर्गत रहेका प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गर्न सम्भावित उद्योग र उत्पादनहरूका लागि  पनि अनुसन्धान र खोज गर्न सकिने आधारहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

ठूला उद्योगहरुको स्थापना खास गरि कच्चा पदार्थको उपलब्धता, यातायातको सुविधा, बजारमा पहुँच, खानेपानी तथा विद्युतको उपलब्धता, पुँजी लगानी र रोजगारीको सम्भावनामा निर्भर हुन्छ । खानेपानी र बिजुली बाहेक अन्य सबै सुविधा प्रदेशमा सीमित हुदा हुदै पनि प्रदेशमा ठूला उद्योगहरु स्थापित गर्ने अपार सम्भावना देखिन्छ । यस बाहेक प्रदेशमा पर्यटन, माछा उत्पादन, कृषि प्रशोधन उद्योग, केरा उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, दुग्ध उत्पादन आदिको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । धेरै सर्वेक्षणहरूले प्रदेशसँग खनिज स्रोतको अपार भण्डार रहेको देखाउँछ। त्यसैले खनिजमा आधारित उद्योगको विकासमा पनि जोड दिन सकिन्छ । प्रदेशमा प्राकृतिक ग्यास पनि फेला परेको खुलासा भएको छ । यस क्षेत्रमा पनि उद्योग स्थापनाका सम्भावनाहरू खोज्न सकिन्छ । यसबाट प्रदेशमा रोजगारीका अवसरहरूसँगै प्रदेशको आयस्रोतमा वृद्धि हुने र प्रदेशको आवधिक योजनाले तय गरेका प्रमुख लक्ष्यहरू पनि हासिल गर्न सकिन्छ  ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन २०८०।८१ को पहिलो प्रयासबाट नै अपेक्षित चाहना र उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न नसकिएला तर प्रदेशमा औद्योगिक लगानी र उद्योग विस्तारका लागि ढोका खुलेको संकेत सम्प्रेक्षण गर्न सकिन्छ । निश्चित रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो पहिलो प्रयास हो, हामी सुदुरपश्चिमवासी कति सफल हुन्छौ, त्यो भविष्यको गर्भमा सुरक्षित छ । तर इतिहासको घटनाक्रमले के देखाउन्छ भने पहिलो प्रयासमा आंशिक सफलता पाउनु नै भविष्यको पूर्ण सफलता हो । उदाहरणका लागी धेरै टाढा नगई हाम्रै छिमेकी देश भारतको राज्य गुजरातलाई लिन सकिन्छ । गुजरात राज्य आज जुन समृद्धिको अवस्थामा छ, त्यस्का लागी उसले आठौ लगानी सम्मेलन सम्मको प्रतीक्षा गर्नु परयो अनि मात्र विदेशी र स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सफल भयो । यस सम्मेलन मार्फत लगानीकर्ताहरुलाई प्रदेशमा रहेका निम्नानुसार सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरु बारे अवगत गराउन सकिन्छ ।

• कृषि उत्पादन, जलविद्युत, सिमेन्ट जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा थप लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
• प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा राम्रो पूर्वाधार निर्मार्ण गरि पर्यटकहरुलाई मनोरम सुविधाहरू प्रदान गर्न सकिन्छ ।

• कृषि योग्य उत्पादन खास गरि नगदे बालिको व्यवस्थापनका लागी शीतभण्डारको स्थापना ।
• कृषिको आधुनिकीकरणका लागि यान्त्रिक खेतिको लागि चाहिने मेशिन र यन्त्र उद्योग ।
• कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि राम्रो यातायात कम्पनी ।
• साना र मझौला उद्योग हरुको प्रवर्धन र प्रशिक्षणका लागि अनलाइन प्रशिक्षण संस्थान ।
•  कृषि, पर्यटन र जलश्रोत क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न कम ब्याज दरमा ऋण दिने वित्तीय संस्था ।
• दक्ष, अदक्ष, कामदारहरू निर्मार्ण गर्ने तालिम केन्द्र ।
• प्रदेशमा विद्यमान विमानस्थलहरूमा चाहिने पाइलट र एयर होस्टेस लगायत अन्य प्राविधिक मानवीय संसाधनलाई प्रशिक्षित गर्ने संस्थान ।
• प्रविधिको स्तरोन्नति र ऊर्जा पूर्वाधारको विकास गर्ने परामर्श संस्था ।
• प्रदेशमा उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणका लागि व्यापार सहजीकरण केन्द्रहरूको स्थापना ।
• वैदेशिक व्यापार र लगानी सम्बन्धी सचेतना केन्द्र ।
• प्रविधिमैत्री आईटी पार्कहरूको स्थापना ।
• अधिक पर्यटक आगमनको लागि प्रत्येक जिल्लामा ई(लाइब्रेरीको स्थापना ।
• नवप्रवर्तनात्मक पर्यटन योजना र प्याकेजहरूमार्फत नयाँ पर्यटन हबहरूको पहिचान र विकास ।
• प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा तिनीहरूको संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि वार्षिक रुपले परम्परागत मेलाहरूको आयोजना ।
• प्रदेशको स्थानीय भोजन प्रवर्धनका लागि सबै होटलको मेनुमा स्थानीय (तराइ,पहाडी र हिमाली ) खाना समावेश गर्ने कार्य ।
• सांस्कृतिक प्रवद्र्धन गर्न मनोरञ्जक गतिविधिहरूको लागि नदी खोला संग कृत्रिम शिविर साइट निर्माण गर्ने कार्य ।
• खप्तड, बडी मालिका, रामारोशन र अपि हिमाल जस्ता पर्यटकीय स्थानमा पर्यटकहरुका लागी घोडसवारीको सुविधा प्रदान गर्ने संस्था हरुको व्यवस्था गर्ने कार्य ।
• प्रदेशको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा रोप वे, केबुल कार, ट्र्याकिङ र घोडसवारी कम्पनिलाई विशेष ग्राहिता दिने कार्य । प्रत्येक पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटकको सुरक्षाको लागि ऋऋत्ख् क्यामेरा, हेल्थ पोस्ट र पुलिस पोस्ट को व्यवस्थाका साथै पार्किङ स्पेस, सडक बत्ती, पैदल यात्रीहरूका लागी ई टॉयलेटहरूको सुविधा प्रदान गर्ने कार्य । 
• प्रदेशमा अवस्थित होटल उद्योगको जैविक मल फोहोरबाट जैविक मल उत्पादन गर्न सक्ने कम्पनि लाई विशेष सहुलियत दिने कार्य ।
• प्रदेशमा अवस्थित ठुला तालहरुलाई व्यवसायिक प्रयोजनस खास गरि माछा पालन, बंगुर पालन, हाँस पालन र दृश्यावलोकनका   लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कार्य ।
• यो प्रदेश हस्तकलाको सम्पदामा धनी छ । जसमा थारु संस्कृतिका विभिन्न घरायसी वस्तुहरू लाई व्यवसायीकरण गर्ने कार्य ।
• प्रकृति प्रेमी पर्यटकहरुका लागी प्रकृतिको काखमा ९खास गरि उच्च पहाडी क्षेत्रमा० बस्न सक्ने गरी ट्री हाउसको विकास गर्ने कम्पनि लाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य ।
• प्रदेशमा विदेशीहरुलाई आकर्षित गर्न पोलो पर्यटन र गल्फ पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै खप्तड र बडीमालिका क्षेत्रमा स्थानीय घोडा हरुको रेस ९डर्बी०  व्यवस्थापन गर्ने कम्पनि लाई विशेष सुविधा प्रदान गर्ने कार्य । आदि इत्यादि ।

लगानी तथा विकास सम्मेलन सफल पार्न यसका केही शर्तहरु पनि हुन्छन । औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न प्रदेश सरकारले औद्योगिक मैत्री नीति र वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै सडक, विद्युत, ढल निकास, खानेपानी, सञ्चार र सुरक्षा जस्ता आधारभूत सुविधा सहितको नीति सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले जलविद्युत आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूलो जोड दिनु पर्ने हुन्छ । यी र यस्ता थुप्रै सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने बारे प्रदेश सरकारले लगानीकर्तालाई आश्वस्त गराउन पर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, समग्र प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागी प्रदेश सरकारको एकल प्रयास मात्र पर्याप्त हुदैन । अभिभावकको रुपमा प्रदेश सरकार रहेता पनि सकारात्मक सोचका साथ यस प्रदेशका सबै राजनैतिक दल, सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, सामुदायिक संस्थाहरु र सुदुरपश्चिमका आम नागरिक र जनता जनार्दनको सामुहिक सद्भाव र सहयोग रहेमा यो सम्मेलनले परिवर्तनका केही सकारात्मक संदेशहरु पदचिन्हका रुपमा छोडेर जाने कुरामा कुनै सन्देह रहने छैन । हाम्रो प्रतिस्पर्धा आपसी नभई राज्यका अन्य प्रदेशहरु संग हुन पर्दछ, त्यसैले जसरी हामी एकजुट भएर सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई तराई, पहाड र हिमालको साझा प्रदेशको रुपमा स्थापित गर्न सफल भयौ, ठीक त्यस्तै किसिमले यस प्रदेशको भाग्य निर्धारण गर्न सक्ने यस सम्मेलनलाई सफल पार्न एकताबद्ध भएर अगाढी बढेमा हाम्रा चाहना, आशा र परिकल्पनाहरु साकार हुन सक्छन, अनि मात्र हामी हाम्रो प्रदेशको परिचयलाई सबै सामु प्रस्तुत गर्न सक्छौ ।