सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समन्वयको भूमिका

यसपुर्व धनगढी पोस्टमा प्रकाशित सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू द्वारा घोषित ११ बुंदे कार्ययोजनाकको पहिलो खम्बाबारे चर्चा पश्चात थुप्रै आशावादी र सकारात्मक प्रतिक्रिया आउदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा, अर्को महत्वपूर्ण खम्बाबारे पनि चर्चा परिचर्चा गर्न उत्प्रेरित गरेको छ । सो सम्बन्धमा ११ बुँदे कार्ययोजना अन्तर्गत पर्ने खम्बा नम्बर नौ — राजनीति र प्रशासनबीचको व्यवसायिक सम्बन्ध र समन्वयको सुदृढीकरण रहेको छ । उक्त खम्बाको औचित्य र  आवश्यकतालाई प्रस्ट्याउने प्रयास यही २०८० साल जेष्ठ १८ गते सम्पन्न ‘प्रदेश सरकारका निकायहरु बीच क्षितिजीय समन्वय कार्यशाला’  बाट शुभारम्भ भयको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का लागि प्रदेशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा सम्बन्धमा आयोजित कार्यक्रमले आंशिक र सांकेतिक रुपमा राजनीतिक र प्रशासनिक निकाय बीच कार्यगत अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यलाई बलियो पार्दै गएको छनक दिएको छ ।

उक्त छलफल कार्यक्रममा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रादेशिक माननीय मन्त्रीज्युहरु, प्रमुख सचिवज्यू, प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षज्यू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू र सदस्यज्यूहरु, प्रदेश सचिवज्यूहरु, कार्यालय प्रमुखज्यूहरु, सम्पुर्ण अधिकृतज्यू तथा कर्मचारीहरुका साथै PLGSP का विज्ञ कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो । उपस्थित सबैको गहन चिन्ताको विषय, प्रदेशमा अवस्थित सिमित साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग के कसरी गर्न सकिन्छ, जसबाट जनतालाई प्रत्यक्ष फाईदा पूगोस् भन्ने थियो । साथै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमद्वारा जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु बढी भन्दा बढी के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयहरुमा केन्द्रित थियो । छलफलले आगामी वर्षमा नवप्रवर्तनात्मक र परिणाममुखी कार्यक्रमहरु के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास पनि गरेको थियो । सो कार्यशालाको निष्कर्षरुपी उपलब्धी भनेको नै प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित रकमको सही सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, जसले आम जनताको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुन सकोस् भन्ने थियो । जनता भन्दा पनि फाईदा लिने समूहहरुका लागि यी निष्कर्षहरु अपेक्षा अनुरुप न हुन सक्छन्, तर ईमान्दार र प्रदेशप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने सचेत जनताहरुका लागि यी निष्कर्षहरु निश्चित रुपमा भविष्यका लागि आशाका केन्द्रबिन्दु बन्न सक्छन् ।

यहाँ हाम्रो परिप्रेक्ष्य माननीय मुख्यमन्त्रिज्युद्वारा उद्घघोषित कार्यपत्रको खम्बा नम्बर नौ संग सम्बन्धित छ । उपरोक्त कार्यशाला गोष्टीमा जे जस्ता  सैद्धान्तिक र अवधारणात्मक विचार र चिन्तनले स्थान पायो, जबसम्म कार्यान्वयन पक्ष अर्थात कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी र इमान्दारिताका साथ कार्यसम्पादन गर्न उत्सुक हुदैनन्, हाम्रा सबै अपेक्षा कागजी महलमा मात्र सुरक्षित रहने छन् । त्यसैले माननीय मुख्यमन्त्रीज्युले बडो गम्भीरताका साथ यस खम्बालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ किन आवश्यक छ, राजनीतिक पदाधिकारी र प्रसाशनिक निकाय बीचको समन्वयकारिक सम्बन्धको आवश्यकता  ?

किनभने विकासको नाममा अनावश्यक बस्ती विस्तार र सुव्यवस्थित गुरुयोजना बगैर अव्यस्थित शहरीकरण गर्ने क्रममा भू–धरातल प्रति संवेदनशील नभई मनमानी ढंगले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा थुप्रै अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छन् । जस्तै जलवायु संकट,  प्राकृतिक प्रकोप, हिंसात्मक गतिविधिका साथै बसाइँसराइका नविनतम समस्याहरु । यस्ता जटिल र बहुआयामिक चुनौतिहरूको सामना सबै स्थानीय तहका साथै प्रदेश र केन्द्रले गर्नु पर्ने देखिन्छ । यावत बहुआयामिक समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता र कर्मचारीतन्त्र बीच एकीकृत र समन्वित साझा दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्दछ, जसले परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैलीलाई प्रतिस्थापन गर्न सकोस् । राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासन बिचको समझदारी र समन्वयले विकास निर्माणमा आउने विभिन्न अवरोधहरू हटाउन सहयोग गर्दछ । प्रदेश सरकारको लक्ष्य, नीति र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न पनि यी दुई पक्षधर बीच आपसी तालमेल हुन जरुरी हुन्छ । राजनीतिक पदाधिकारीको निर्देशन र प्रसाशनिक निकायको आदेश पालनमा सुमाधुर्य समन्वय भएमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमलाई बहुआयामिक तवरले कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गरि परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारमा आबद्ध सबै एकाइहरू बीच उचित समन्वयको अभावमा, राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासनद्वारा गलत, पक्षपाती, अपुष्ट र अपूर्ण जानकारीको आधारमा गरिने विविध निर्णयहरु सहि दिशाउन्मुख नहुन सक्छन् । प्रदेशका सबै एकाइहरू बीच समन्वय भएमा सही, तथ्यपरक र विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भै विकास निर्माणमा लाग्ने लागत, सम्भावित लाभ तथा प्रभावहरू, नीति र कार्यक्रमका साथै प्रक्रियागत वैधानिकताको सम्बन्धमा उचित र सहि निर्णय लिन सकिन्छ । आपसी समझदारी एवं समन्वय नभएको अवस्थामा उचित र सही निर्णय हुन नसकी नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका योजना, परियोजना र सेवाहरू अपेक्षाकृत सफल हुने सम्भावना कम रहन्छ । परिणाम स्वरूप प्रदेशका अन्य निकायहरुका प्रयासहरू पनि त्यति सार्थक नहुन सक्छन्, जसले गर्दा सार्वजनिक स्रोतको सही सदुपयोग नहुन सक्छ । त्यस्तै, समन्वयको अभावले विकास योजना र प्रक्रियाहरूमा दोहोरोपन र जटिलता बढ्न गई आम जनताहरुको अपेक्षा कुण्ठित हुन सक्छ । त्यसैले राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासन बीच राम्रो समन्वय भएमा प्रदेशका जनताहरुका लागी राम्रो नीति र सेवाहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

वास्तवमा भन्नु पर्दा राजनैतिक पदाधिकारी र प्रशासनिक निकाय बीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने कुरा सार्वजनिक क्षेत्रका लागि सधैं चुनौतीको रूपमा रहेको छ । हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा संघियता पूर्ण रुपले परिपक्व नभएको स्थितिमा, सरोकारवालाहरूको संख्यामा बृद्धि र तदनुसार निर्णय प्रक्रियामा भिन्न चासोहरूसँगै एकै समयमा,  प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी बढ्दै गएको छ र थप जटिल हुँदैछ । यसकारणले गर्दा, नीतिगत सुसंगतता सुनिश्चित गर्न विभिन्न क्षेत्रहरू र संस्थागत निकायहरू बीचको समन्वय बढ्दो रूपमा महत्वपूर्ण भएको छ । राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासनिक निकाय बीच सुदृढ समन्वय संयन्त्रको आवश्यकतालाई वर्तमान समयमा राम्रो सार्वजनिक शासनको उत्प्रेरकको रूपमा लिने गरेको उदाहरण पाईन्छ ।

राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासन बीच प्रभावकारी समन्वय भएमा प्रदेश सरकारको अख्तियारी र  पदानुक्रमिक प्रणाली पनि चुस्त हुन पुग्दछ । त्यसो भएमा प्रदेशको कार्यात्मक र संस्थागत व्यवस्था बलियो हुनका साथै प्रदेशको रणनीतिक विकास योजना र रणनीतिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहज हुन जान्छ । प्रदेशको विकास निर्माण कार्यमा आई पर्ने समस्या र चुनौतिहरूसंग मुकाबिला गर्न नीतिगत पद्धति र प्रक्रिया वैज्ञानिक हुनु पर्छ जसले एक एकीकृत र सुसंगत दृष्टिकोणको निर्माण गरोस् । विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा धेरै खेलाडीहरू, सरोकारवालाहरू, आन्तरिक, बाह्य एकाइहरू र विभिन्न संस्थाहरूको सहयोग र योगदान समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले पनि राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारी तन्त्र बीच बलियो र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता हुन्छ ।

समन्वयको अभावमा, प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारण गरिएका विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा कामको दोहोरोपन पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसले स्रोतहरूको लागि प्रतिस्पर्धा,  मानविय र वित्तीय प्रयासको दोहोरोपनका साथै विषयगत मन्त्रालय तथा विभागहरू बीच असमजस्यता सिर्जना हुन पुग्दछ, त्यसो भएमा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको कार्यसम्पादन क्षमतालाई असर पार्दछ । अन्ततोगत्वा अन्तर संस्थागत प्रणाली कमजोर भएर जनताहरूप्रति गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न प्रदेश सरकारलाई त्यति सहज नहुन सक्छ ।

राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारी प्रशासन बिचको समन्वयलाई उपयुक्त औजारका रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने हुन्छ, जसले रणनीतिक योजनाहरुको सफल कार्यान्वयनका लागी बलियो अनुगमन र मूल्याङ्कन ढाँचा निर्माणमा सहयोग गरोस । सही अर्थमा भन्ने हो भने रणनीतिक योजनाका लक्ष्यहरू र कार्यसम्पादन बीच तादाम्य मिलेको हुन पर्दछ, यसो हुदा योजनाको कार्यसम्पादन तोकिएको समयसीमा भित्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । संक्षेपमा भन्नु पर्दा समन्वयले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्न Synergetic प्रभाव पार्दछ । वास्तवमा, सैद्धान्तिक तवरले समन्वयका धेरै दृष्टिकोण हुने गर्छ्न्, समन्वय ककस बीच, कसरी, कहिले, किन, र कति समयका लागी आदि इत्यादि । कुनै पनि कार्य प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न समन्वयको अपरिहार्यतालाई नज़रअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रदेश सरकारको आन्तरिक र बाह्य संयन्त्र बीच बलियो समन्वय स्थापित गर्दा केही कुरामा जोड दिनु पर्ने हुन्छ ।

• प्रदेश सरकारका बहुआयामिक कार्ययोजनाबारे सरकारका विभिन्न अंगहरुलाई पूर्ण जानकारीका साथै स्पष्ट निर्देशन दिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै सरकारद्वारा पारित वा संसोधित सबै कानून, नियम, अध्यादेश र नियमहरूको जानकारी कार्यान्वयन पक्षलाई यथाशिघ्र गराउन पर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारको समन्वयकारी भूमिकामा प्रदेशका मुख्य सचिव लगायत अन्य सबै विभाग र आयोगहरुको कार्यगत एकता हुन आवश्यक हुन्छ । असल समन्वयका लागी स्पष्ट संचार हुनु पर्दछ, पदको अनावश्यक घमण्ड र व्यक्तिगत टसललाई समन्वयको बाधकका रुपमा लिने गरिन्छ, त्यसैले कामको आधारमा सबैलाई सम्मान गर्दै चाहे त्यो पियन नै किन नहोस सबै कुराको संचारण गर्दा सहि किसिमको समन्वय हुन सक्छ । त्यसो भएमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रायः सबै निकाय र विभागहरू सुसंगत र एकीकृत रुपमा राम्रोसँग लागू गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् ।

•          प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरी मन्त्रिपरिषद् र सरकारका अन्य निकाय समक्ष अझ उत्कृष्ट विकल्पहरूको बारेमा प्रमाणिक सुझाव र सल्लाह दिनु पर्ने हुन्छ जसले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयको रणनीतिक भूमिकालाई थप बल पुग्न सक्छ ।
• प्रदेश सरकारले आफ्नो संयन्त्र बाहेक अन्य बाह्य सरोकारवालाहरूसंग समन्वय गर्न आफ्नो नियन्त्रणमा संचालन हुन सक्ने विभिन्न संस्थाहरूलाई साझेदार बनाई एउटा समन्वय निकाय स्थापना गर्न सक्छ । जसको काम र कर्तव्य जनताको अपेक्षा र जनताका गुनासाहरु बारे प्रदेश सरकारको समन्वयकारी भूमिका बारे प्रस्ट्याउनु हुन्छ ।
• प्रदेश सरकारले कर्मचारी प्रशासन संगको समन्वयमा रणनीतिक योजना र विकास नीति निर्माणको लागि आन्तरिक क्षमताहरूलाई बलियो बनाउन सक्छ, विशेष गरी, विकास योजना, वित्तीय विश्लेषण, मानवीय र प्राकृतिक साधन स्रोत, औजार तथा उपकरण ।
• राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासन बीचको समन्वयलाई थप बलियो पार्न कार्ययोजनाको आधारमा प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी सम्पूर्ण परियोजनाको यथार्थपरक अनुगमन र मूल्याङ्कन सामुहिक रुपमा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिक पदाधिकारीहरु विकास कार्यका लागी जनताप्रति जवाफदेही हुदै जोखिम वहन गर्न तत्पर रहन्छन् भने कर्मचारी प्रशासन कुनै किसिमको जोखिम नलिई ऐन, नियम, कार्यआदेश, कार्यविधि,  कार्यप्रणाली र पद्धतिमा अडिग हुन्छन्, यी र यस्ता कारणहरुले गर्दा समन्वय कमजोर भई विकास निर्माण कार्यमा ढिला सुस्ती हुने उदाहरण प्रकारान्तरले देखाएको छ, अब उपरान्त त्यसो नहोस भन्नका लागि शायद माननीय मुख्यमन्त्रिज्युले प्रस्तुत गर्नु भयको ११ बुंदे कार्ययोजना भित्र यस खम्बालाई पनि महत्वका साथ स्थान दिएको ।