नगरमा शिक्षाको खस्कदो गुणस्तर: बढ्दो बहस !

डि. सर

सार्बजनिक तर्फ ७२ विद्यालय र निजि तथा सँस्थागत तर्फ मन्टेस्वरी समेत ११० विद्यालय रहेको धनगढी उपमहानगर पालिका अन्तरगत कक्षा आठको नगरस्तरीय परीक्षाको नतिजा सार्बजनिक गरिएपछि यहाको शैक्षिक धरातलमा ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ अर्थात शैक्षिक अवस्था उदाँग भएको छ । प्रकाशित नतिजाले   शिक्षामा सरोकार राख्नेहरुलाई केही भावुक बनाएको छ, केही लज्जाबोध गराएको छ ।

 १८ विद्यालयको  नतिजा शून्य छ भने १ जना विद्यार्थी मात्र  उत्तीर्ण हुने विद्यालयको सँख्या १३ रहेको तथ्याँक बाहिरिएको छ । यस्ता २,३,४, विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण हुने विद्यालयको सँख्या पनि कम छैन । बाहिरिएको अर्को तथ्याँक अनुसार सरकारी विद्यालयका कुल परीक्षार्थीहरुमा ९.१८%  र नीजि समेत करिब ३२ प्रतिशत मात्र पास भएको देखाउछ, समग्रमा शैक्षिक अवस्था कहाली लाग्दो छ । सरकारी र नीजि दुबै किसिमका बिद्यालयको शैक्षिक हैसियत बुझ्न समेत नतिजाले मदत गरेको छ ।

आज धनगढीबजारदेखि बानेश्वर सभा हलसम्म, चौक गल्ली पसल मिडिया सबैतिर लज्जाबोध हुनेगरी नगरको शैक्षिक गुणस्तरको चर्चा चलिरहेको छ । एकातिर यसले वर्तमान शिक्षाको स्तर र अवस्थाको यथार्थतालाई सतहमा छताछुल्ल गरेको छ भने अर्कोतिर नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको   असली चेहरा र चरित्र एैना झै छर्लङ्ग पारिदिएको छ । यो विषयलाई लिएर सरोकारवालाबीच जुहारी चलेको छ, आरोप प्रत्यारोप छ, तथापि शिक्षक मात्र दोषी हुन्  भन्ने न्यारेटिभ तयार गरी सामान्यीकरण गर्नु तर्कसँगत हुदैन ।

 कमजोरी ग्रहण गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने, कारण तथा समाधान पत्ता लगाउने आत्मसमीक्षा गर्ने बेला हो यो । नतिजाले हामीलाई ठीक समयमा ठीक ठाउँमा उभ्याएको छ, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व थपेको छ । अमुक ब्यक्ति वा सँस्थालाई  होच्याउने आरोप प्रत्यारोप गर्ने र खुइल्याउने प्रवृत्तिले वातावरणलाई धमिल्याउन त सक्छ, सँल्याउन सक्दैन ।

 धनगढीमा शिक्षाको गुणस्तरलाई लिएर विभिन्न कोणबाट ब्यापक बहस छेडिए पनि   बहसको स्तर स्वार्थपरक छ, उत्तेजना र दोषारोपण भद्दा रुपमा पोखिने क्रम निरन्तर छ । यसको मुलजरो (रुटकज) सम्म पुग्ने साहस र स्वीकार्यता कसैमा देखिदैन, सतहि, आत्मकेन्द्रित, प्रतिरक्षात्मक मनोदशामा केन्द्रित छन् सबै । शिक्षा क्षेत्रको बिगतदेखि बर्तमान सम्मको सैद्धान्तिक आर्थिक नीतिगत पद्दतिगत  मुद्दामा र रुपान्तरणमा बहस केन्द्रित हुन नसक्नु दुखद र मानसिक दरिद्रताको घोतक हो । बहसलाई ब्यक्तिमा घटनामा हैन सिद्धान्तमा विषयमा केन्द्रित गरी पहल गर्न सके सामाधानको नजिक पुग्न सकिन्छ ।

अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जादा शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुका धेरै कारणहरु पत्ता लाग्लान्, तर अहिले निम्न मुद्दामा बहस चलाउन सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

ऐनकानुनमा त्रुटी :  २०२८ को शिक्षा ऐन ( कटपेष्ट ) हटाउने र थप्ने  प्रकृयाबाट चलिरहेको छ । तीस लाख बढी खर्च गरी बनाइएको शिक्षा ऐन प्रतिनिधिसभामै पेन्डिङ छ । शिक्षा नियमावलीले निर्धारण गरेको योग्यता मापदण्ड अनुसारका प्रधानाध्यपकको नियुक्ति र पदपुर्ति राज्यले गर्न सकेको छैन, विद्यालयमा दरबन्दि छैन, काज राहत, नीजि लिएन करार, बाल शिक्षक आदि इत्यादि नानाभाति शिक्षकहरु भिन्न भिन्न मातहतप्रति जबाफदेही हुने गरि थुप्रिएका छन् । यसप्रति सबैका आँखा कान बन्द छन् ।  । नियामक र जिम्मेवार सँरचनाको किटानी र क्षेत्राधिकार अष्पष्ट छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को परिच्छेद ८ मा परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रण सम्बन्धि ब्यबस्थाको धारा ३९ मा कक्षा ३ र ५ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समितिको ब्यबस्था गरिएको छ जसमा अध्यक्ष श्रोतकेन्द्रको प्रअं, सदस्य सचिब  श्रोत ब्यक्ति रहने ब्यबस्था गरिएको छ, जबकि अहिले न श्रोत केन्द्र छन् न त श्रोत ब्यक्ति नै छन् । यो भन्दा हास्स्यास्पद अरु के हुन सक्छ ? यस्तै आधारभूत र माध्यामिक गरी विद्यालय शिक्षा दुई तहमा बडिएको छ । तर शिक्षा आयोगले  मावि, निमावि र प्रावि पदमा विज्ञापन गर्छ, जुन तह  नियमावलीमा ब्यबस्था नै छैन, हाडिगाउँको जात्रा जस्तो  । सरकारी शिक्षा निशुल्क भनिएको छ । तर विभिन्न बहानामा मनपर्दि शूल्क उठाउने गरिएको छ । नियमक निकाय मौन हुन्छ । यी उदाहरण मात्र हु्न ।

बिना ऐन शिक्षा अराजक र तदर्थवादमा चलेको छ । विद्यामान नियम नीति कसैले मानोस्, नमानोस् प्रबाह छैन । शिक्षाको सँरचना, पाठ्यक्रम, मूल्याँकन, पुनर्ताजगि, प्रबोधिकरण तालिम प्रशिक्षण, प्रअको नियुक्ति, शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दिपूर्ति र मिलान, निरीक्षण अनुगमन सबै अन्योल अनिश्चित छ, विद्यालय लावारिस र छकालो प्रथामा चलेका छन् । दरिलो शिक्षा ऐन र भरपर्दो कार्यान्वयन बिना धेरै अपेक्षा गर्नु सहि हुदैन ।

मूल्याँकन÷परीक्षा प्रणाली :  झण्डै १० बर्षयता परीक्षा प्रणालीमा बैदेशिक ऋण अनुदानका सर्त र दबाबमा ठूलो बिचलन आएको छ । उदार कक्षोन्निति, निरन्तर मूल्याँकन र लेटर ग्रेडिङ, ( एन.जि, जिपिए ) आदि इत्यादिको भ्रम र अष्पष्टता नै अहिलेको धनगढी नगरको ८ कक्षाको नतिजाको अर्को कारण हो । विगत २ बर्ष कोरोनाका कारण न पढाइ भयो, न परीक्षा भयो । तर सबै पास गर्नुपर्ने भयो ।

 निरन्तर मूल्याँकन प्रणलीका कारण पढ्ने पढाउने प्रकृया नै अबरुद्ध गरियो, शिक्षकका हातमा मोटामोटा रजिस्टर थमाइए, कक्षा १ देखि ७ कक्षासम्म विद्यालयमा फेल गर्नै नपाइने बिधि बनाइयो, परीक्षाको ढोङ्ग गर्ने तर सबै पास गर्ने । यो प्रणालीको बुझाई गराई र कार्यान्वयनको अन्तर विरोधका कारण शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको हो । फेल गर्नु हुदैन, सबैलाई पास गर्नु पर्छ भन्ने मातहतको निर्देशन रहदै आएको थियो र फेल कोही हुदैन, फेल गर्नै हुदैन, सबै पास हुन्छन्, पढ्न पर्दैन, पढाउन पर्दैन, पढ्न दबाब दिन हुदैन भन्ने मान्यता कायम गरियो । अध्ययनको उत्प्रेरकका रुपमा रहेको एस.एल.सी. ÷एससिसि बोर्ड परीक्षालाईृ बिना कारण र तर्क  ग्रेडिङ पद्यतिमा लगेर विद्यार्थीको लगनशील बानी र पढाइप्रतिको लगावलाई तहस नहस गर्ने कार्य सरकारले गर्यो, एसएलसी पासका लागि तलबाटै मेहनत गर्ने गराउने प्रयत्नमाथि तुसारापात गरियो । एससिसिमा अब कोही फेल हुदैन, सबै पास हुन्छन्, ग्रेडमा रिजल्ट आउँछ, ११÷१२ मा पनि सबको भर्ना हुन्छ भनि बाजा बजाइयो, बिद्यार्थीले मेहनत गरेर पढ्न छोडे, शिक्षकले मेहनत गरेर पढाउन छोडे, अभिभावकले पढ भन्न छोडे । १ कक्षादेखि  लागु भएको यो पद्यति अब ठिक ८÷१० बर्ष बित्यो दातृराष्टको अनुदान सकियो अब मज्जाले फेल !  अब पास सबै हुदैनन्, फेल हुन्छन भन्ने भाष्य स्थापित भयो, यसको जिम्मा राज्यले लिनु पर्छ । शिक्षा प्रणाली माथि नव उदारवाद, त्यसका दलालहरु र भ्रष्ट प्रशासनको हमला बर्तमान शैक्षिक गुणस्तरको कारक तत्व हो । अहिलेको फेल कारण हैन, परिणाम हो   प्रभाव मात्र हो,  कारण बैदेशिक अनुदानमा बेचिएको परीक्षा प्रणाली र सरकारी निकम्मापन हो ।

पाठ्क्रम : पाठ्क्रम शिक्षाको एक बृहत योजना हो, दौडको मैदान हो, जसमा सिकारुहरु दौडेर निश्चित लक्षमा पुग्छन् । यसभित्र उदेस्य, विषयवस्तु, शिक्षण अभ्यास विधि, मूल्याँकन जस्ता मूलभूत तत्वहरु समावेस भएका हुन्छन् । पाठ्यक्रम शिक्षाको बृहत र सिकाइ सम्बन्धि योजना हो । कक्षाकोठामा यसको प्रयोग अभ्यास अनिवार्य हुन्छ । यिनै सिद्धान्त भित्र रहेर सरकारले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दछ । जसमा विषयगत, कक्षागत, तहगत, र राष्ट्रिय उद्देश्यहरु राखिएका हुन्छन र तिनलाई निश्चित समयभित्र शैक्षेणिक कृयाकलापद्धारा पुरा गरिएकै हुनु पर्दछ । त्यसैलाई सिकाई अनुभव वा उपलब्धि भनिन्छ । यसभित्र ज्ञान शीप र अभिबृत्ति अनुभबका रुपमा रहेका हुन्छन । निर्धारित उद्देश्य जसले पुरा गर्छ, त्यो पास जसले पुरा गर्न सक्दैन त्यो फेल हुन्छ, तर सिकाई उपलब्धि पुरा हुने गरी शिक्षकले शिक्षण गरेकै हुनुपर्दछ, कक्षा शिक्षण  बेतनभोगी शिक्षकको दायित्व हो र कर्तव्य हो । हाम्रो पाठ्यक्रम सान्र्दभिक, ब्यबहारिक जीवनउपयोगि, समयानुकुल नभएर पनि सिकाई उपलब्धिमा रुचि घटेको छ भने शिक्षकहरुमा सैद्धान्तिक अज्ञानता वा गैरजिम्मेवारी बढ्दो छ । त्यसैमा  हाम्रो पाठ्यक्रम बात मार्ने बसि खाने प्रकृतिको छ गरिखाने छैन । आजभोली पाठ्येपुस्तकमा नै सिकाई उपलब्धि उल्लेख गरैको हुन्छ, त्यसमै आधारित प्रश्न आउँछन् भने यति धेरै फेल हुने कुरा कहाबाट आयो ?

अनुगमन निरीक्षण : एउटा सँरचनात्मक चुस्त दुरुस्त नियामक सँस्था छैन र भएका सँस्था पनि कार्यात्मक छैनन् । विद्यालय कति दिन खुल्यो, प्रअ कार्यकक्षमा छ छैन ? शिक्षक कक्षा कोठामा छ छैन ? शिक्षक कर्मचारीको उपस्थिती के कस्तो छ, कक्षाकोठा भित्र र बाहिरको शैक्षिक वातावरणको अबस्था, विषयगत  शिक्षक छन् छैनन् नियमित कक्षा, आन्तरिक परीक्षा, विषयगत उपलब्धिको अवस्था कस्तो छ, कमी कहा छ सुधारका उपाए के हुन् ? यी यावत विषसँग सम्बन्धित भएर विद्यालयको नियमित अनुगमन निरक्षण हुने गरेको छैन । यसप्रति न कुनै जिम्मेवार सँस्था छ, न कुनै ब्यक्ति जिम्मेवार छ । पुरस्कार र दण्डको न्यायिक व्यवस्था छैन राम्रोलाई पुरस्कृत हैन, हाम्रोलाई गरिन्छ राम्रो  सधै  कोपभाजनमा, अन्यायमा पर्छ । नतिजामा सुधार ल्याउन नियमित अनुगमन निरीक्षण आवस्यक छ ।

बैदेशिक ऋण : अनुदान सँग लादिएका शर्तहरु ः यदि  कुनै देश वा समाजको  शिक्षा मौलिक कामयाब, सार्थक  र उपयोगि बनाउन सकिएन भने त्यो देशको  जैविक अस्तित्व समाप्त हुन्छ, देर्श  बबार्द’ हुन्छ, मुलुक अहिले त्यही दिशा र दशामा छ  । जुन देशको शिक्षा मौलिक र आफ्नो अनुकुल हुदैन, त्यो देशको आफ्नो केही हुदैन, ऊँ पराधिन , पराश्रीत र असफल हुन्छ अर्थात त्यो देशसँग आफ्नो ढँगको भाषा, संस्कृति, राष्ट्रियता, विकास निर्माण, उद्योग ब्यापार, सुरक्षा, स्वाधिनता, स्वाभिमान, सम्मान केही रहदैन । भनिन्छ यदि कुनै देश बिगार्नुछ भने त्यो देशको शिक्षा बिगार्नु पर्छ । शिक्षक लाइसेन्स, सरकारी विद्यालयलाई समुदायीकरण, पाठ्यक्रममा विषयको हेरफेर, परीक्षा प्रणालीमा लेटरग्रेड र उदार कक्षोन्नति, कन्टेन्टमा परिवर्तन, शिक्षाको तह सँरचनामा परिर्बतन लगायत नीति निर्माण समेतमा बैदेशिक ऋण, अनुदानको ठूलो हस्तक्षप, दबाब र सर्तहरु रहदै आएका छन् परिणाम छैनन् ।

विद्यालयमा अति राजनीतिकरण : शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकलाई सँघसँस्थामा, पार्टीको सदस्यता  पदमा बन्देज लगाइएको छ, तर खुला छ । शिक्षकहरुको विद्यालय भन्दा दल, जनबर्गिय सँगठन र सामाजिक सँस्थामा लगाव र प्रेम बढ्दो छ । सार्बजनिक शिक्षालयहरु आफन्त नातागोता पार्टी कार्यकर्ता भर्ने अखाडा बनाइएका छन्, विद्याालय दलका नामले परिचित छन् ।  कतिपय विद्याालयमा प्रअ कार्यालयमा भेटिदैनन्, शिक्षक कक्षाकोठामा भेटिदैनन् । बिद्यालय पार्टी कार्यालय जस्तो, प्रअ र शिक्षक कार्यकर्ता जस्तो, विब्यस. अध्यक्ष नेता जस्तो र अविभाबक मतदाता जस्तो, यो प्रथा रहुन्जेल शिक्षामा सुधार सम्भब देखिदैन । कसले कसलाई निरीक्षण, नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने ? न्यून प्रतिसत रिजल्ट दिने बिद्यालयका प्रअ र बिषय शिक्षकहरुले जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बहन गर्नु नैतिक दायित्व होइन र ? राजनीतिक पहुच, आर्थिक र ब्यक्तिगत प्रभावमा हुने सरुवाका कारण नगर शिक्षाको डम्पिङ साइड बनेको छ । राजनीतिकरण तत्कालिक कारण भएकोले तत्काल सुधारको खाचो छ ।

न्यून लगानी :  शिक्षामा गरिने न्युन वित्त ब्यबस्था अथवा  घट्दो लगानी शिक्षा प्रणालीको अर्को समस्या हो । राज्यको शिक्षामा कति इच्छा  र दायित्व छ त भनि बुझ्न जान्न प्रस्तुत तथ्य प्रयाप्त छ । २०६७÷६८ मा बजेटको १७.१ लगानी रहेकोमा ७१÷७२ मा १५ प्रतिशतमा झार्दै २०७५÷७६ मा मुस्किलले १०.२ प्रतिशत रकम छुट्याइयो जबकि दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।  दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न नेपालले बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोछ । छुट्याइएको बजेट  पनि दरबन्दि पूर्ति, गुणस्तरबृद्धि,  तालिम, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम, मूल्याँकनर अनुगमनसँग सम्बन्धित प्रणाली सुधारमा भन्दा निर्माण मर्मत, खाजा, सेनेटरीप्याड, बैठक, समिक्षा, भ्रमण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरण गरियो ।

मेडिकल, इन्जिनियरिङ समेत नेपाल नोटरी पब्लिक परिषदको स्तर मापन  परीक्षाको हालत त्यस्तै छ । २०७९। १२। २७ गते प्रकासित नोटरीको परीक्षामा एक जना पनि उत्तीर्ण हुन नसक्नुले समग्र  शिक्षाको अवस्था देखाउँछ ।

राष्ट्रिय शिक्षा अन्ततः राज्यकै नियन्त्रणमा र उच्च प्रथमिकतामा रहन नसकेर नै शिक्षामा अराजकता  मौलाएको छ  । संख्यात्मक विकास त भएको होला, तर त्यो आमजनताको पहुचको गुणात्मक शिक्षा हुन सकिरहेको छैन । यही अवस्था रहिरहे आशा हैन निराशामा बढोत्तर हुनेछ ।