सकारात्मक सोच र आत्मनिर्भर उन्मुख  सुदूरपश्चिम प्रदेश

सामान्य मान्यता के हो भने जुनसुकै संघ-संस्था, सरकारी वा गैर सरकारी निकाय होस् अथवा कुनै सरकार त्येसको सफलता नेतृत्वको दूरदर्शी सोच, चाहना, जिम्मेवारी प्रतिको इमान्दारिता र प्रतिबद्धताले निर्धारण गर्दछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले युवा, जनताका आवश्यकता र समस्याहरु प्रति सचेत  मुख्यमन्त्री माननीय कमल बहादुर शाहज्युलाई, यस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा पाईरहदा प्रदेशको विकासमा सुधारका केहि संकेतहरु अवश्य नै देखा पर्ने छन् भन्ने विश्वास पलाएको छ। निश्चित रुपमा देशको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा हालसम्म प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छैन, आशा गरौं चाडै नै सरकारले पूर्णता पाउने छ । यो लेखको मुख्य आशय, माननीय मुख्यमंत्रीज्युले प्रदेश सभामा दुई तिहाई भन्दा बढी विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा ११ खम्बे सुधार कार्ययोजनालाई प्रतिबद्धताका रुपमा अगाडी सारे । त्यो हामी प्रदेशवासीका लागी खुशीको कुरा मात्र होइन, अपेक्षित चाहनाको प्रतिउत्तर पनि हो । माननीय मुख्यमन्त्री शाहज्युले जाहेरी गरेका ११ बुँदे कार्ययोजना सहि रुपमा कार्यान्वयन भएमा निश्चित रुपले हाम्रो प्रदेशमा सुधारका लक्षणहरु देखा पर्ने छन् ।

गहिरो सोच र गम्भीरताका साथ प्रस्तुत कार्ययोजनाका ती ११ बुँदे खम्बाहरु निम्नानुसार रहेका छन् ;

१. सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवर्धन र भ्रस्टाचार नियन्त्रण

२. कानूनी सुधार

३. संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र संस्थागत दक्षता  निर्माण

४. योजना छनौट, विनियोजन कुशलता तथा बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम

५. चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार

६. तिनै तहका सरकारबीच संस्थागत र कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ

७. उत्पादनशील क्षेत्रको विकास र राजस्व परिचालनमा सुधार

८. कृषि, वन, खानी र पर्यटनमा आधारित उद्योगहरुको  स्थापना र प्रवर्धनका साथै जल,
     जमिन   र  जनतालाई  एकीकृत बृहत योजना तयार गर्ने

९.  राजनीति र प्रशासनबिचको व्यवसायिक सम्बन्धको सुदृढीकरण,

१०. लागु औषध नियन्त्रण एवंम् सभ्य समाजको अभियान संचालन

११. नीजी, सहकारी र समुदायसंग विकास साझेदारको सहकार्य ।

उपरोक्त ११ बुँदे खम्बाहरुलाई प्रदेशको विकास कार्यका साथै प्रगति उन्मुख सुधारका आधारमा विवेचना गर्नु पर्दा सबैभन्दा बढी अंकभार सुशासन र भ्रष्टाचार नियंत्रणलाई दिनु पर्ने देखिन्छ । उल्लेखित अन्य खम्बाहरु कम वा बेशी यी दुइटै विषयवस्तुसंग सम्बन्धित छन । त्यसैले यहाँ कार्ययोजनाको खम्बा नम्बर एकको सम्बन्धमा छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।  मुख्यमन्त्रीज्युको शपथग्रहणसंगै प्रदेश सरकारको Portfolio मा सहभागी दुइटै माननीय मंत्रीज्यु (भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री र आर्थिक मामिला मंत्री) युवा, लगनशील, दूरदृष्टि र स्वच्छ छवि भएका हुनुले पनि सुशासनले प्रारम्भिक संकेत गरेको छ। त्येस्तै मुख्यमन्त्रीज्युको प्रायः सबैजसो सभा सम्मेलनमा भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलता प्रतिको अभिव्यक्तिले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरु प्राथमिकता साथ अगाडी बढ्ने छन् भन्ने अपेक्षा हामी सबैले राख्नु पर्ने छ।

प्रादेशिक आयोजनाहरुको कार्यसम्पादन उपभोक्ताहरुको माध्यमबाट नभई टेन्डरबाट गराउन, आयोजना प्रस्ताव माग सफ्टवेयरको आधारमा अनलाइन मार्फत गर्न गराउन, सवारी साधन र अनावश्यक कार्यालय सामाग्री जस्ता खर्च शीर्षकमा बजेट प्रस्ताव नगर्नु, प्रतिफलविहिन क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था नगर्नु, साना र टुक्रा आयोजनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा स्थान्तरण गर्नु जस्ता कार्यहरुको सुभारम्भले सुशासन र भ्रस्टाचार न्यूनीकरणको प्रयास भएको देखिन्छ।

के हो त सुशासन ?

वास्तवमा भन्नु पर्दा सुशासन अन्तर्गत शासनका विभिन्न अंगहरु, संस्थाहरू, प्रक्रिया, पद्धति र अभ्यासहरू पर्दछन् । जसको आधारमा जनताका साझा सरोकारका मुद्दाहरूमा निर्णय र नियमन गरि सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र मितव्ययी बनाउछ । असल सुशासनले शासकिय प्रक्रियामा मापदण्ड वा मूल्याङ्कनात्मक विशेषताहरुको आधारमा न्यायपूर्ण क्रियाकलाप संचालन गर्दछ । उदाहरणका लागी मानव विकासको सन्दर्भमा सरकारले सार्वजनिक मामिलाहरू सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने र मानव विकास गरि मानवीय पूंजीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ । 'सुशासन' र  'असल सुशासन' मा खासै भिन्नता नभएता पनि विशिष्टताको आधारमा दुबैको कार्यक्षेत्रलाई आंशिक रुपले छुट्याउन सकिन्छ । आजभोली 'असल सुशासन' लाई 'सुशासन' को पर्यायवाची रुपमा लिएको पाईन्छ । प्रायः जसो कार्पोरेट संघ-संस्था, सहयोगी दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरुले 'असल सुशासन' भन्ने शब्द बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

सुशासनलाई परिभाषित गर्नु पर्दा हालसम्म यसको कुनै पनि सर्वमान्य परिभाषा नभएता पनि खास गरि यस अन्तर्गत मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान, विधिको शासन, प्रभावकारी सहभागिता, बहुपक्षीय साझेदारी, राजनीतिक बहुलवाद, पारदर्शी र जवाफदेही प्रक्रिया तथा संस्थाहरू, कुशल एवं प्रभावकारी सार्वजनिक क्षेत्र, वैधता, ज्ञान, सूचना, शिक्षामा पहुँच, जनताको राजनीतिक सशक्तिकरण, समानता, दिगोपन, जिम्मेवारी, एकता र सहिष्णुता जस्ता विषयहरु पर्दछन् ।

छोटकरीमा भन्नु पर्दा सुशासन भनेको विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक हुने राजनीतिक र संस्थागत प्रक्रिया र परिणामहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। ‘सुशासन’को वास्तविक अर्थ भित्र जनताको चाहना र अपेक्षा अनुरुप लक्षित जनता समक्ष सरकारले निर्धारण गरेको नीति र कार्यक्रमहरुसंग साक्षात्कार हुनु हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जनताका आधारभूत र मौलिक अधिकारहरु प्रति सचेत हुनु हो । सुशासनले नागरिकको हक,  सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक  अधिकारलाई सुरक्षित पार्दछ । सुशासनको मान्यता भित्र नागरिकको स्वास्थ्य, पर्याप्त आवास, पर्याप्त खाना, गुणस्तरीय शिक्षा,  निष्पक्ष न्याय र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा पर्दछन् । त्यसो भए के हुन् त सुशासनका प्रमुख विशेषताहरू ? विभिन्न राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरम अनुसार सुशासनका मुख्य विशेषताहरूलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरि बुझ्न सकिन्छ । जस्तै ;

• पारदर्शिता (Transparency)

• जिम्मेवारी (Obligation)

• जवाफदेहिता (Accountability)

• सहभागिता (Participatory)

•  उत्तरदायित्व (Responsibility) (जनताको आवश्यकता अनुसार)

सुशासनको अभावमा प्रदेशका जनताहरुको स-सम्मान जीवनयापनर उनीहरुको अपेक्षाको संरक्षण दिगो रूपमा हुन सक्दैन । प्रदेशका जनताहरुको समृद्धि र विकास सक्षम कानूनी वातावरणमा निर्भर गर्दछ । यसमा उपयुक्त कानुनी ढाँचा र ऐन नियम तथा राजनैतिक, व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक प्रक्रियाहरूका साथै जनताको अधिकार र आवश्यकताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने विषयवस्तु पर्दछन् । सुशासनको अवधारणाभित्र लोक कल्याणकारी योजना र कार्यक्रम अनिवार्य शर्त हुन् । यी शर्तहरु पुरा गर्न निम्न आधार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अग्रसर गराउन पर्ने हुन्छ ।

क. लोकतान्त्रिक संस्थाहरू (Democratic Institutions)

कुनै पनि राज्य वा प्रदेशमा सुशासनको अनुभूति गराउन त्यहाँ अवस्थित लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको अवस्था दिगो र बलियो हुन पर्दछ ।  त्यसो  भएमा ती संस्थाहरु मार्फत मानव अधिकारको सुरक्षाका साथै औपचारिक वा अनौपचारिक परामर्श मार्फत त्यहाँका जनताहरुलाई नीति निर्माणमा सहभागी हुने अवसरहरू सिर्जित हुन् पुग्दछन् । त्यस्तै जनताहरुलाई निर्णय प्रक्रियाहरूमा सहभागी गराउदा विशेष गरी स्थानीय रूपमा बहुपक्षीय समुदाय समावेश गर्दा सीमान्तकृत वर्ग पनि नछुट्ने किसिमको संयन्त्रहरू स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो  भएमा ती लोकतान्त्रिक संस्थाहरुले नागरिक समाज र स्थानीय समुदायहरूलाई उनीहरुका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा आफ्नो अडान निर्माण गर्न र व्यक्त गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छन् ।

ख. सार्वजनिक सेवा प्रवाह (Public Service Delivery)

सुशासनले प्रदेशका सार्वजनिक सेवाहरु लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने कार्य गर्दछ । सुशासनले जनताका आधारभूत अधिकारहरुलाई उच्च स्थानमा राखेको हुन्छ । उदाहरणका लागी शिक्षाको अधिकार सुरक्षित र संरक्षित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सार्वजनिक वस्तुहरू जनतालाई उपलब्ध गराउन पर्ने हुन्छ । सुशासनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने क्षमतामा सुधार गर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनका लागी जवाफदेहिता र पारदर्शिताको संयन्त्र निर्माण गरि प्रवाहित सेवाहरू सबैको पहुँचयोग्य र स्वीकार्य गराउन पर्ने हुन्छ । सुशासन अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा निश्चित नीति, प्रक्रिया र विधि अनुरुप निर्णय प्रक्रियामा सार्वजनिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ ।

ग. कानूनको शासन (Rule of Law )

कानुनको शासन भन्नु नै विधिको शासन हो । कानुनको शासनमा शासक र शासित अर्थात् जनता सबैलाई समान किसिमको अधिकार रहन्छ । बोल्न पाउने, लेख्न पाउने र आफ्नो अभिमत राख्ने स्वतन्त्रता सुरक्षित गरेको हुन्छ । सुशासनले कानूनमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन वा सुधार गर्न पहल गर्दछ र दण्ड प्रणालीदेखि अदालत र प्रदेश सभा सम्मका संस्थाहरूलाई नियम, कानून राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्दछ। सुशासनमा कानुनी सुधारको वकालत, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचामा जनचेतना जगाई  त्यसको  परिपालन क्षमतामा सुधार गर्ने कार्य हुन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण (Corruption Control)

सुशासनमा भ्रष्ट्राचारको कुनै स्थान रहदैन । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका लागी जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सहभागिता जस्ता भ्रष्टाचार विरोधी उपायहरूलाई अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। सुशासन अन्तर्गत भ्रष्टाचार विरोधी आयोगहरूस्थापना गर्नुका साथै भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रहरू सिर्जित गरिन्छ । त्यसका  लागी सरकारहरूले सार्वजनिक कोषको प्रयोग र नीतिहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने विषय समावेश हुन्छ ।

जहाँ भ्रष्टाचार मौलाएको हुन्छ । त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । भ्रष्टाचारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, मानविय विकास, सामाजिक-आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र सरकारप्रति जनताको विश्वासका साथै लगानीकर्ताको विश्वासमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको
हुन्छ । यसले कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई समेत कमजोर बनाउँछ । भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेशको परिकल्पनालाई साकार पार्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको प्रतिबद्धता तथा एक्यबद्धता आवश्यक हुन्छ । यसका लागि प्रादेशिक  भ्रष्टाचार विरोधी रणनीतिको विकास, कार्यान्वयन र अनुगमन आवश्यक हुन् जान्छ।

सुशासन, पारदर्शिता, इमान्दारिता, चुस्त कर्मचारीतन्त्र, प्रभावकारी व्यवस्थापन र समाजमा जवाफदेहिताको माध्यमबाट भ्रष्टाचारको  रोकथाममा  बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ र कानुनद्वारा जारी गरिएका परिणाममुखी उपायहरूलाई ठोस रुपले कार्यान्वयन गर्दै सम्भावित भ्रष्ट अभ्यासको प्रारम्भिक पहिचान गर्ने रणनीति बनाउन पर्ने हुन्छ। निर्मित रणनीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै निर्वाचित/समानुपातीक प्रतिनिधिहरू,  प्रदेश सरकारका सबै अंगहरू, नागरिक  समाज र निजी क्षेत्रले सान्दर्भिक अनुगमन र जवाफदेहीताका साथ सहकार्य र समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नु आवश्यक हुन्छ। भ्रष्टाचार पूर्ण रुपले निवारण भएको नजिर कहीँ कतै नभएता पनि त्यसको  न्यूनीकरणका प्रयासहरु थुप्रै ठाउँमा सफल भएको प्रमाण हेर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागी कम्तीमा पनि देहाय बमोजिमका उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्च्छ।

१. समाजका सबै क्षेत्रहरूमा सक्रिय नागरिकहरुले भ्रस्टाचार सम्बन्धी सुचना पाउने
     बित्तिकै विभिन्न माध्यमहरुबाट सम्बन्धित निकायमा प्रमाण सहित जानकारी गराउन
      पर्ने हुन्छ।

२. सार्वजनिक खरिद प्रणालीको निष्ठा, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा आवश्यकता अनुसार
    सुधार  गर्दै बढी भन्दा बढी सहजता ल्याउने कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ।

३.भ्रष्टाचारमुक्त कार्यस्थलहरू सिर्जना गर्न कर्मचारीहरूको व्यवसायिकतालाई प्रोत्साहन
    गर्दै दण्ड- सजाय तथा पुरस्कारका लागी उचित ऐन र कानुनको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।

४. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आबद्ध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको संसाधन, समन्वय,
    विदेशी  सहयोग, कार्यसम्पादन, जवाफदेहिताका साथै  स्वतन्त्रतालाई सुदृढ गर्दै  लिनु
     पर्ने हुन्छ।

५. प्रदेश स्थित सबै क्षेत्रका निकायहरुमा सुशासन, निरीक्षण र जवाफदेहिता वृद्धि गर्दै लिनु
     पर्ने हुन्छ।

६. भ्रष्टाचार र अनैतिक अभ्यासहरू देखिने सबै भन्दा बढी जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूलाई
     सामुहिक प्रयासद्वारा सुरक्षित गर्नु पर्ने हुन्छ।

अन्त्यमा, प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागी कार्ययोजनाको यो एक नम्बर खम्बाको सफल कार्यान्वयन अति आवश्यक देखिन्छ। प्रदेशमा सुशासन र भ्रस्टाचार नियन्त्रणका लागी निरन्तर अनुगमन र समीक्षा  आवश्यक हुनेछ । यो कार्यका लागि, अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै आवधिक समीक्षा र आवश्यक भएमा रणनीति र कार्यक्रमहरूको संशोधनका आधार तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । कार्ययोजनाको यस खम्बालाई कार्यान्वयन गर्दा भए गरेका प्रगतिको विवरण पारदर्शी रूपमा जनता समक्ष सम्प्रेषण गरेको खण्डमा सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको  अभियानप्रति प्रदेशका जनताको विश्वास पुनर्स्थापित हुनेछ । त्यसको  लागी सकारात्मक सोच र प्रदेश सरकार प्रति आत्मियताको भावना अनिवार्य शर्त हुनेछ । अनि मात्र हामी सफल हुने छौं सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आत्मनिर्भर उन्मुख प्रदेशमा रुपान्तरण गर्न।

                                    *****                          *****