स्थानीय तहमा सहकारीको संबैधानिक र कानुनि आधारहरु

सहकारी सहकार्यबाट चल्दछ, सहकार्य भन्नाले एक आपसमा मिलेर गरिने कामलाई जनाउँछ | "एकका लागी सबै र सबैका लागी एक"भन्ने सिद्वान्तबाट प्रेरित भई व्यक्ति, परिवार,समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक नीति तथा सामाजिक समुन्नतिको लागी गरिने प्रयास नै सहकारी हो | नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा सार्बजनिक, निजि र सहकारी क्षेत्रलाई उल्लेख गरेको छ | अर्थतन्त्रको प्रमुख संबाहक मानिएको यस क्षेत्रले ठुलो जनसंख्यालाई रोजगारी आर्थिक सुबिधालाइ लाभ देखाउने मार्गको रुपमा लिएको छ | नेपालमा अनौपाचारिक रुपमा बि.सं. २००७ सालभन्दा अगाडी पनि सहकारी संग मिल्दाजुन्दा कामहरु हाम्रा बिभिन्न समुदायमा बस्ने मानिसहरुमा सानो अंश भएपनि पैसा, अनाज उठाउने र कम्जोर बर्गलाई सहयोग गर्ने जस्ता कामहरु भएको  पाइन्छ | नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि बि.सं २०१० सालमा कृषि मन्त्रालय अन्गर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो | बि.सं २०१३ मा  चितवनको बखनपुरमा पहिलो सहकारी कृषि सहकारी स्थापना भएको पाइन्छ | यस सहकारीका जन्मदाता बखान सिह गुरुंगलाई लिने गरिन्छ |

नेपालमा औपचारिक किसिमले बि.सं. २०१६ साल पहिलो  सहाकारी संस्था ऐन पारित भइ, लागु भएपछी कानूनी रुपमा सहकारीका पाइलाहरु अगाडी बढेको पाइन्छ | बि.सं २०१७ मा सहकारी नियमावली तर्जुमा, सहकारी बिकास कोषको स्थापना | बि.सं २०१८ मा सहकारी तालिमको स्थापना, सहकारी विभागलाई तत्कालिन पंचायत मन्त्रालयमा सारिएको र सहकारी बैकको स्थापान भएको पाइन्छ | नेपालमा सहकारीको अवस्थालाई नियालेर हेर्दा बिडम्बनाको कुरा भन्नु पर्छ बि.सं. (२०१७ -२०४६ ) लगभग ३० बर्षको अवधिमा सहकारी संग सम्बन्धित केहि काम त भएका छन तर सहकारीलाई दुर्त रुपमा अगाडी बढाउनका लागी आबश्यक नीति, नियम कानून बनाइ अघि बढेको पाइदैन | नेपालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापाना २०४८ पछी देशका बिभिन्न ठाउमा सहकारीहरु स्थापना हुनुका साथै सदस्यहरु बढेर कारोबार पनि पढाएको पाइन्छ | बि.सं. २०७२ को संबिधान जारी भएपछी नेपाल सरकारले ३ खम्बे नीति अबलम्बन गरी (सरकारी, निजी र सहाकारी) लाइ महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा लिएको पाइन्छ |

सहकारी स्थापनाका संबैधानिक आधार :

• नेपालको संबिधान को धारा ५० को ३ मा "सार्बजनिक, निजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा बिकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तिब्र आर्थिक बृद्वी हासिल गर्दै दिगो आर्थिक बिकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतीशिल बनाउदै समाजबाट उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्व अर्थतन्त्रको बिकास गर्ने राज्यको आर्थिक उदेश्य हुने छ भनिएको छ" |
• धारा  ५१ को घ अर्थ, उधोग र बाणिज्य सम्बन्धि नीति (१) "सार्बजनिक निजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने"  (३) "सहकारी क्षेत्रलाई प्रब्द्वन गर्दै राष्ट्रिय बिकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने"
• अनुसूची ८ को (२ ) सहकारी संस्था जसमा स्थानीय सहकारीको दर्ता, नियमन र संचालन स्थानीय अधिकारमा राखिएको छ
• अनुसूची ९ को (१)  मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा सहकारी नीति, नियमन र बिकासमा साझा भूमिका

• सहकारी सम्बन्धि कानुनि आधार
•  संघिय कानून
•  सहकारी ऐन २०७४
•   सहकारी नियमावली २०७५
•  सहकारी संघसंस्था एकीकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७
•   सहकारी शिक्षा तालिम सम्बन्धि कार्यविधि २०७७  
• सहकारी संघ/संस्था संचालन अनुगमन तथा लेखा परिक्षण सम्बन्धि मापदण्ड २०७८
•   सुदुरपश्चिम प्रदेश सहकारी ऐन २०७५
•  नगर/गाउँपालिका सहकारी ऐन -२०७४ ( सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय सरकारमा बनिसकेको )
• नेपाल संघियतामा गई सकेपछी सहकारीलाई संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएर संचालन भैरहेका छन | संविधानले ३ वटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) लाइ अनुसूचिमा राखेर अधिकार प्रदान गरेको छ | संघिय सरकारले सहकारी सम्बन्धि नीति, कानुन बनाउँछ जसमा भुमि ब्यबस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको समग्र नियमन र निर्देशन गर्छ | प्रदेश सरकारले सहकारी सम्बन्धि ऐन तथा नीति बनाउनुका साथै सहकारी दर्ता, अनुगमन र समन्वयको काम गर्दछ | स्थानीय सरकाले सहकारी दर्ता, संचालन अनुमति, अनुगमनको काम गर्ने गर्दछ |

स्थानीय सरकार संघ सरकार र प्रदेश सरकार भन्दा नजिकको नियामक र सहयोगी सरकार हो | स्थानीय सरकार मार्फत सहकारीको दर्ता अनुमति दिने,अनुगमन र नियमन गर्ने,नीति तथा कानुन कार्यान्वयन गर्नेका साथै क्षमता बिकासका काम पनि अगाडी बढाउँछ | सुदुरपश्चिम प्रदेशका सबै नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेका प्रत्येक वडामा न्युनतम १ सह्कारीदेखी ८/१० वटा सहकारीहरु रहेका छन | सहकारी विभागका अनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेशमा लगभग २८०० जति सहकारी संस्था रहेको पाइन्छ | समयनुसार नयाँ दर्ता, खारेजी तथा मर्जका कारण संख्या केहि तलामाथी पर्न सक्ने देखिन्छ |

सहकारी बिकास सरकारका ३ वटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय ) बिचको साझा कार्य भएकोले संघिय निकायहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारका सहकारी निकायहरुलाई आबश्यक नियामक प्रबद्वानत्मक प्रशिक्षण वा शैक्षिक सेवाहरु समन्वयात्मक रुपमा हस्तान्तरण गर्ने भूमिका खेलेर स्थानीय स्तरमा रहेका सहकारीहरूलाई मजबुत, ब्यबस्थित र संगठित रुपले बलियो बनाउनु पर्ने देखिन्छ | सहकारीका सदस्यहरुलाई जागरुक र उधमशिल बनाउन राज्य र सहकारी अभियान  दुबैले महत्वका साथ् हेर्नुपर्दछ | सहकारी संस्थाहरुलाई ब्यबसाय गर्न लगानीको वातावरण तिनै तहका सरकारले गर्नुपर्दछ |सहकारीसँग सबै सरोकारवालाले सह्कारीताप्रती बिश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको संबर्धन तथा सहकारी आन्दोलनको स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा र विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु नै आजको आबश्यकता रहेको छ  |