स्थानीय तह कि सरकार  ?

सामान्यतया ऐन, नियम र कानून बनाउने अधिकार सरकारको हुन्छ जुन अधिकार नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानिय तिनै तहका सरकारलाई प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग ५ को धारा ५६ मा राज्यको संरचनाको बारेमा ब्याख्या गरिएको छ जसमा भनिएको छ ‘संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरि तिन तहका सरकार हुने छ ।’ धारा ५६ को उप धारा २ मा नेपाल राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले यस संविधान र कानून बमोजिम गर्ने छन । तिनै तहका सरकारको अधिकारको ब्याख्या गरिएको धारा ५७ (राज्यशक्तिको बाँडफाँड ) को (१) मा भनिएको छ  ‘संघको अधिकार अनुसूचि ५ मा उल्लेखित बिषयमा निहित रहने छ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघिय कानून बमोजिम हुनेछ ।’ (२) प्रदेशको अधिकार अनुसूचि ६ मा उल्लेखित बिषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । (३) संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूचि ७ मा उल्लेखित बिषयमा निहित रहनेछ । (४) स्थानिय तहको अधिकार अनुसूचि ८ मा उल्लेखित बिषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ । (५) संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार अनुसूचि ९ मा उल्लेखित बिषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघिय कानून, प्रदेश कानून र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ ।

नेपालको संविधानमा पनि केही ठाउँमा स्थानिय सरकार लेखिएको छ । संविधानमा खोज्दै जाँदा ५७ ठाउँमा स्थानीय तह लेखिएको छ भने ७ ठाउँमा स्थानिय सरकार लेखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २५१ मा राष्ट्रि«य प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम कर्तब्य र अधिकारको ब्याख्या गरिएको छ जुन देहाय बमोजिम छ (क) संविधान र कानून बमोजिम संघिय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारबीच राजश्वको बाँडफाँड गर्ने बिस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने (ख) संघिय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफासि गर्ने (ग) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम मानक पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,  (घ) प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजश्वको बाँडफाँड गर्ने बिस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने (ङ) संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पुरा गर्ने र राजश्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरुको सिफारिस गर्ने, (च) समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको बिश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने (छ) संघ र प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने ।

यसरी नेपालको संविधानमा नै तीन तहका सरकार हुन जसलाई संविधानको धारा २३२ मा (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान संघिय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भनि ब्याख्या गरेको पाइन्छ । अहिले पनि स्थानिय तह कि सरकार भनेर  दुविधा सिर्जना गर्ने काम भैरहेको छ । तर तत्कालिन राज्य पृनःसँरचना आयोगका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगका अध्यक्ष माननीय बालानन्द शर्मा सँविधानका जानकार काशीराज दाहाल र खेमलाल देवकोटाका अनुसार विधायिका अधिकार तिनै तहका सरकारलाई छ । वहाँहरुका अनुुसार सँघ एक तह, प्रदेश एक तह र स्थानिय एक तह गरि ३ तहका सरकार छन् । त्यसो भएको हुनाले स्थानिय तह नभएर सरकार हो ।

सँविधानलाई आधार मान्ने हो भने, सँविधानको को अनुसूचि ५ देखि अनुसूचि ९ सम्म एकल तथा साझा अधिकार राखेको छ । अनुसूचि ५ मा संघ सरकारका ३५ वटा एकल अधिकारको सूची तोकेको छ अनुसूचि ६ मा प्रदेश सरकारका २१ वटा एकल अधिकारको सूची तोकेको छ, अनुसूचि ७ मा सँघ सरकार र प्रदेश सरकारका २५ वटा साझा अधिकारको सूची तोकेको छ, अनुसूचि ८ मा स्थानिय सरकारका २२ वटा एकल अधिकारको सूची तोकेको छ भने अनुसूचि ९ मा सँघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका १५ वटा साझा अधिकारको सूची तोकेको छ । सँविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको ब्यवस्थापिका सँसदले स्थानिय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई सँस्थागत गर्न भनेर स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ल्याएको पाईन्छ ।

यी माथिका अधिकारबाट प्रष्ट हुन्छ कि स्थानिय तह पनि एक तहको सरकार हो । विधायिका अधिकार तिनै तहका सरकारलाई छ । देशभरिका ४६० गाउँपालिकाहरुको छाता सँगठनको रुपमा गाउँपालिका राष्टिय महासँघको केन्द्रिय कार्यसमितिको २०८० पौष ८ गते बसेको पाँचोै बैठकको निर्णय नं. ८ मा नेपालको सँविधान र सँघिय कानून ( स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४) ले गाउँपालिका र नगरपालिका स्थानिय सरकार भनेर प्रष्ट पारेको हुनाले गाउँपालिकाको बोर्ड र लेटर हेडमा स्थानिय सरकार लेख्न भनेर सबै गाउँपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै गाउँपालिका राष्टिय महासँघ सुदुरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिको यहि २०८१ मँसिर ११ गते बसेको बैठकले ५४ वटै सदस्य गाउँपालिकाको बोर्ड र लेटर हेडमा स्थानिय सरकार लेख्न अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरि देशभरका नगरपालिकाको छाता सँगठन नेपाल नगरपालिका सँघले पनि सबै नगरपालिकालाई स्थानिय सरकार लेख्नको लागि पत्राचार नै गरेको पाइन्छ । यी यावत प्रमाणबाट के भन्न सकिन्छ भने स्थानिय तह न भएर स्थानिय सरकार हो ।