नेपाल टेलिकमलाई ५९ लाख क्षतिपुर्ति  तिराउने कैलाली जिल्ला अदालको निर्णय

धनगढी । दुई बर्ष अघि धनगढी उपमहानगरपालिकाको हसनपुरमा नेपाल टेलिकमको सडकमा छरिएर रहेको तार  मिनि ट्रकमा बेरिएको, मिनि ट्रकमा बेरिएको तार नै  इन्द्रादेवी पन्तको खुट्टामा बेरिई घिसारेर लग्दा घाइते भई मृत्यु भएको घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतले नेपाल टेलिकमलाई ५९ लाख ६६ हजार २ शय ६५ रुपैया क्षतिपुर्ति  तिराउने फैसला गरेको छ ।

लापरवाहीपुर्ण कार्य गरेको भन्दै सम्वन्धित पक्षलाई  जिम्मेवार ठहराएर क्षतिपुर्तिको सजाय तोकिएको कैलाली जिल्ला अदालतमा यो पहिलो घटना हो ।

कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधिश तीर्थराज भट्टराईको इजलाशले  नेपाल टेलिकमले लापरवाहीपुर्ण कार्य गरेको ठहर गर्दै मृतकका परिवारलाई क्षतिपुर्ति वापत  रकम तिर्नुपर्ने फैसला गरेको कैलाली जिल्ला अदालतका प्रवक्ता पंकज उपाध्यायले बताए । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार इजलाशले वादी  पक्षको मागदावीको आंशिक दावी पुग्ने फैसला गरेको हो ।

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार अदालतले मुद्धाका बिपक्षी धनगढी उपमहानगरपालिका, गाडी चालक राम बहादुर चौधरी र गाडी भाडामा लिएका रन्जित शाहलाई सफाई दिएको छ ।

२०८० फागुन  १६ गते   बिहान ५ बजे धनगढीको हसनपुरमा आफन्तकहा बसिरहेकी इन्द्रादेवी पन्त मोर्निङ वाकमा रहेको बेला एक्सिस स्कुल नजीक शहिदगेट क्याम्पसरोड सडकमा  नैनादेवी मन्दिरतिरबाट आइरहेको भे.१ प.१८५२ नम्बरको मिनि ट्रकमा नेपाल टेलिकमले सडकमा राखेको पुरानो तार बेरिएको थियो । मिनि ट्रकमा बेरिएको तारको अर्को भागले सडकमा मोर्निङ वाक गरिरहेकी इन्द्रादेवी पन्तलाई पनि बेरेको थियो । तारमा बेरिएपछि  ट्रकसगै लतारिदै पन्त बाल्मिकी स्कुल नजीकै सडकमा पछारिएकी थिइन् ।  घाइते पाण्डेयको धनगढीकै मायामेट्रो अस्पतालमा उपचारकै क्रममा ४९ औं दिनमा मृत्यु भएको थियो ।

पन्तको उपचार भैरहेकै बेला उनकी बुहारी भवनेश्वरी पाण्डेयले २०८०  चैत १६ गते नेपाल टेलिकम, धनगढी उपमहानगरपालिका, गाडी चालक राम बहादुर चौधरी र गाडीका मालिक रन्जित शाह बिरुद्ध क्षतिपुर्तिको माग गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेकी हुन् ।

वादी पक्षका कानुन व्यवसायी गम्भीर सिंह ऐर लापरवाहीपुर्ण कार्य गरेको ठहर गर्दै क्षतिपुर्ति दिलाउने अदालतको फैसला प्रशंसनीय भएको बताउँछन् । यसले जिम्मेवार निकायहरुलाई आप्mनो कामको जिम्मा लिन र पीडितले अरुको गल्तीले पाएको  दुःखमा  क्षतिपुर्ति दावी गर्न प्रोसाहन गर्ने बताउँछन् ।

वादी पक्षकै अर्का कानुन व्यवसयाी गंगाराम पाध्याय लापरवाहीपुर्ण कामको जिम्मेवारी अदालतद्धारा ठहराउने कार्यले राज्यलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न झकझाउने बताउँछन् ।

मुलकी संहिता २०७४ को दुष्कृति सम्वन्धी व्यवस्था अनुसार क्षतिपुर्तिको मुद्धा दर्ता गरिएको थियो । दुष्कृति सम्वन्धी व्यवस्थाले कसैले लापरवाहीपुर्ण कार्य  गरेर कसैलाई भौतिक र मानसिक हानी नोक्सानी भएमा क्षतिपुर्ति भराउने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको श्रेष्तेदारमा कार्यरत रहेकै बेला न्यायाधिशमा नियुक्त भएका भट्टराई गत बैशाखमा कैलाली जिल्ला अदालतमा आएका हुन् ।

वादी पक्षको तर्फबाट वरिष्ठ अधिबक्ता प्रयावदत्त भट्ट, अधिबक्ताहरु गम्भीरसिंह ऐर र गंगाराम पाध्यायले वकालत गरेका थिए ।