एमसीसीको बाधक  : एमसीसीकै डरलाग्दा सर्तहरु हुन

  युएनले सन् २००२ मा अल्पविकसित देशको आवश्यकता पुरा गर्न इन्टरन्यास्नल कन्फेरेन्स फाइनान्ससिल फर डेभलपमेन्ट नामक सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । त्यसलाई पुरा गर्ने बचन र बहानामा तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज बुसले २००४ मा  शक्ति विस्तार गर्ने रणनीति अन्तरगत स्थापना गरेको अनुदान सहयोग परियोजना नै मिलिनियम च्यालेन्ज कार्पोरेसन (एमसीसी) हो । तत्काल त्यो कार्यक्रम अन्तरगत,  आर्थिक स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक अधिकार र विधिको शासन रहेका थिए भने पछिल्लो समय आबधिक भौतिक विकासमा त्यो अनुदान दिन थालिएको हो ।

   यो परियोजना सन २०१२ देखि नेपालमा लागु गर्न प्रकृया शुरु गरियो । यसका लागि दक्षिण एसियामा दुई वटा देश श्रीलँका र नेपाल प्रस्ताबित गरिएका थिए, अहिले श्रीलँकाले मुलुकको सँविधान र राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षामा खलल पुरयाउने खालका प्राबधान रहेकाले प्रस्तावित एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ भने नेपालमा एमसीए कार्यालय स्थापना गरी काम  अघि बढाइएको छ, नेपाल नै एमसीसीका लागि किन छनौट र दबाबमा पर्यो, पारियो, नेपालले सम्झौत गर्नै पर्ने बाध्यता के  आइपरयो ? के नेपालको गरिबी र परनिर्भरता बाध्यता हो ? श्रीलँकाका लागि अहित हुने एमसीसी हाम्रा लागि कसरी हितकर भयो भन्ने नै अहिले सर्बाधिक बहसको विषय भएको छ ।  

   बिगतमा अमेरिकाले आफ्नो पक्ष र प्रभाव बिस्तार गर्न दुई वटा योजना अघि सरेको थियो, पहिलो मार्शल प्लान र दोस्रो प्वाइन्ट फोर योजना ।  मार्सल प्ला जुन खासगरी युरोपलाई युद्धको विभिषिकाबाट माथि उठाउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने हिसाबले ल्याईएको थियो भने अर्को प्वाइन्ट फोर योजना अमेरिका र सोभियत सँघ कसैको पनि पक्षमा नलाग्ने मुलुक जसलाई तेस्रो मुलुक भनिन्थ्योलाई र  साम्राज्यबादबाट स्वतन्त्र भएका मुलुकमा सोभियत कम्युनिज्मको प्रभाव नपरोस भनेर अमेरिकार्ले  प्वाइन्ट फोर’ योजना मार्फत् आर्थिक  प्राविधिक सहायता गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । अहिलेको एमसिसी पनि त्यसैको नया आयाम हो ।

   मुलतः सितयुद्धको अन्त र अमेरिका एक्लो महाशक्ति भएसँगै एमसीसीलाई अमेरिकाको रणनीतिक सैन्य सहयोग अन्तरगतको आर्थिक परियोजना र ग्लोबल गठबन्धनसँग सम्बन्धित गरेर हेर्ने गरिन्छ । अहिले विश्लेषकहरु इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस सँग पनि यसलाई जोडेर हेर्दै आएका छन् । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभ (बिआरआई ) को  विरुद्धमा ल्याइएको समानान्तर रणनीतिक परियोजना भएकोले त्यसलाई पुरा गर्न  सामरिक दृष्किोणले नेपालमा जबर्जस्त लादिदैछ भन्नेहरुको जनमत पनि ठूलो छ । त्यसैले यो भर भन्दा सँदेह र डरको विषय बन्न पुगेको हो । हैन भने  सित्तैमा बिद्युत लाइन र सडकको विकासमा दिने भनिएको खरबौ अनुदान सहयोगको एमसीसी सम्झौता पास गर्नु हुन्न, सम्झौताका सर्तहरु राष्ट्रहित बिपरित छन् भनि विरोध हुदा हुदै खुशी भएर रोक्नु पर्नेमा जबर्जस्ति दिनै पर्ने बाध्यता अमेरिकालाई  किन आइपर्यो ? एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन प्रकृयामा गैसकेकोले सम्झौताका सर्त सँसोधन भए त्यो  अमेरिकी सरकारलाई मान्य नहुने चेतावनी र धम्की किन दिन पर्यो ? प्रकृयामा  गैसकेको हो भने सँसदबाट पास पो किन गर्न पर्यो ? यी यावत प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन ।

   एमसीसीका युरोप एसिया, प्यासेफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिला सम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका नेताहरुलाई भेटी धम्कयाउदै  एमसीसीर्मा   अबको परिबर्तन सँसोधन अमेरिकालाई मान्य हुदैन’ भन्न समेत भ्याएका छन् । शुरु नहुदै यति धुर्कि दिने अमेरिकाले पछि के गर्ला अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

   एमसीसी सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रियता सार्बभौमिकता बिपरितका बुदाहरु सँशोधन हुन पर्ने माग भैरहेको बेला भएको ब्रुक्सको त्यो भ्रमण र अभिब्यक्ति तथा अमेरिकी राजदुतका भेटघाट बक्तब्य र एमसीएमा कार्यरत एबँ आबद्ध ब्यक्तिहरुका प्रतिकृयाहरुले धेरै विषयबस्तु तिर सँकेत गर्दछन् । यति हुदाहुदै नेतृत्वबाट एमसीसी कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन बु्रक्सलाई किन आश्वस्त पारियो ?

    अर्कोतिर एमसीसीका सँकास्पद शर्तहरु बिरोधका मुख्य कारक तत्व मानिएका छन् र रुलिङ्ग पार्टी नेकपाको कार्यदलले समेत ती सर्तहरु सँसोधन नभए पास गर्न नहुने सिफारिस गरिसकेको छ । जुन निम्न अनुसार छन् ।

 क) एमसीसी सम्झौता नेपालको सँसद वा प्रतिनिधिसभामा पास गर्नु पर्ने अनिबार्यताले 

        नेपालको सर्बभौम सँरचना तथा  नीति निर्मामामा हस्तक्षेप गर्दछ ।

 ख) एमसीसी सम्झौताको दफा ७ को १ मा सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा  प्रस्तुत
      सम्झौता लागु हुनेछ, नेपालको कानुन एमसीसीको अधिनमा हुने छ ।

 ग) सम्झौताको धारा ३ दफा ३ मा एमसीसीलाई उक्त कार्य प्रकृया कार्याबधि सँग
    सम्बन्धित प्राप्त भौतिक बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार रहनेछ ।

घ) सम्झौताको ५ ‘क’ मा सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझने योजना तयार पारी
    पठाउनु  पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउदा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ ।

ङ) परियोजनाको लेखापरिक्षण एमसीसी पक्षले गर्ने छ लगायत सर्तहरु नेपालको  
       भौतिक बौद्धिक सम्पत्ति, राष्ट्रियता  सार्बभौमिकता, कानुनी सर्वोच्चता, सुरक्षा र
        फौजदारी  अपराधको प्रतिकुल रहेको बताइन्छ ।

   यस्तो अनुदान एसिया, अफ्रीका, ल्याटिन अमेरिका लगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरुलाई सैन्य गठबन्धन भित्र पार्न र प्रयोग गर्न अमेरिकि हार्डलाइनर रिपब्लिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय योजना अन्तरगत लक्षित आर्थिक अनुदान मानिन्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक उपमन्त्री डेभिड जे रेन्जले सन २०१९ को मे १४ मा र सन् २०१९ को फेबु्रअरी १० मा एलिस वेल्सले दिएको सार्बजनिक अभिब्यत्तिमा  एमसीसी एसिया प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग भएको  पुष्टि गरेका छन् ।

      उसो भए यसको उदेश्य नेटो जस्तै इन्डोप्यासिफिक सैन्य सँजाल निर्माण गर्ने, चीन  लगायत देशलाई भौगोलिक रुपमा घेर्ने र नेपाललाई रणभूमि बनाइ दिने रणनीति हो भनेर बिरोध गर्नेहरुको बुझाई सत्यको नजिक भएको ठान्न सकिन्छ । एमसीसी अन्तरगत रणनीतिक सडक सँजाल र बिद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण तथा सुरक्षाको लागि एमसीसीकै मातहतमा नेपाली कार्यालयको समानान्तर हुने गरी बिद्युत प्राधिकरण र सडक विभागको ब्यबस्था गरिएको छ र उसको कानुन अन्तर्गत परियोजना सम्पन्न र सँचालन नहञ्जेलसम्म जति बर्ष लागे पनि ट्रान्समिसन लाइन् र सडकको सुरक्षार्थ आबद्ध बिभिन्न किसिमका प्राविधिक ब्यक्तिहरु नेपालमै बसिरहने ब्यबस्था पनि सर्तमा उल्लेख  छ  ।

    ट्रान्समिसन लाइनको मात्र कुरा गर्ने हो भने, नेपालमा अहिले उपलब्ध करिब १२०० मेघावाट विद्यूत अपुग भई भारतबाट आयात बिद्यूत समेत  १३२ केभी क्षमताको ट्रान्समिसन लाइनमा प्रबाह हुन्छ । एमसीसीले बनाउने भनेको ४०० केभी क्षमताको ट्रान्समिसन लाइनका लागि ४ हजार मेघावाट बढी बिद्यूत आबश्यक पर्दछ भनिन्छ,  त्यो बिद्युत कहाबाट ल्याउने भन्ने अत्तोपत्तो छैन । न त नेपालमा विद्युत छ, न त त्यति ठूलो परियोजना तत्काल बनाउने योजना छ । अर्कातिर भारतको ५० प्रतिशत  लगानी बिनाको बिद्यूत उसले नकिन्ने सँसदमा नीति पास गरी सकेको भनिन्छ । हामीलाई १० हजार मेघावाट अहिलै अपुग छ । आगामि ५० बर्ष पछिसम्म  कृषि उद्योग यातायात लगागत घरेलु परियोजन र  पेट्रोलियम पदार्थको प्रस्थिापन गर्न  नेपाललाई १० हजार मेघावाट  भन्दा बढी बिद्युत आबस्यक पर्दछ । त्यसपछि मात्र बेच्ने कुरा सोच्न सक्दछौ । त्यस्तै सडक योजना पनि हो । आफ्नो बलबुता र क्षमतामा निर्माण गर्ने बेला आउला, त्यतिबेला आबश्यकता र राष्ट्रहित हुने गरी सोचांला । पहिले देश, सार्बभौमिकता, स्वाधिनता र प्राकृतिक साधनश्रोत त बाच्न पर्यो नि ।

     अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई इन्डोप्यासिफिकमा सहभागी हुन  प्रस्ताब राखे लगत्तै  एमसीसी सदनबाट पास गराउन ठूलो जोडतोड चलेको छ  किनकि अहिले सरकारमा भारी बहुमत र पक्ष विपक्षको सहमति भएको बेला सजिलै पास हुने अबसरको उपयोग उसले गरेको हुन सक्छ ।

     त्यसो त युएसआइडी लगायत सहयोगहरु सँचालनमा छन् । तर एमसीसी कम्प्याक्टको चौतर्फी विरोध किन हुदै छ ? यो  सित्तैको अनुदान अर्थात मामाले भान्जालाई दिने दक्षिणा जस्तो फगत अनुदान मात्र हुन सक्दैन । यस्ता अनुदानहरुमा कुटनीतिक लाभ र चाल रहेकै हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय कुटनीतिक सिद्धान्त अनुसार विना स्वार्थ कुनै एउटा देशले अर्को देशलाई सिन्को पनि दिदैनन् । यति ठूलो रकम अमेरिका जस्तो देशले सित्तैमा दिएको भनेर कसरी पत्याउने ?  दुई देशिय सम्झौता हुदा त  धेरै झमेलाहरु ब्यहोरीरहेको देशका लागि एमसीसी सम्झौतासँग अमेरिका समेत भारत र आइपिएस  जोडिदा यसको प्रभाब बहुपक्षिय र जटिल हुने खतरा त्यत्तिकै छ ।

    महाकाली सन्धि पास गर्दा  पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, खरबौको आम्दानी हुन्छ, देश झिलिमिली हुन्छ, भनिएको थियो नी । त्यस्तो भयो ? एमसीसीलाई विश्वास गर्ने आधार  के छ र ? अहिले पुनः उनै पात्रहरु एमसीसी सँसदबाट पास गराउन मरिहत्ते गरिरहेका  छन्  ।  देश भन्दा डलर पृय लागिरहेको छ । काँग्रेसको नेतृत्व र नाम चलेका युवासम्म खुलेरै एमसीसीले देशमा चमत्कार गर्ने भन्दै हस्तक्षेप बढाउने पक्षमै देखिन्छन्, काँग्रेसमा त्यस्तो स्वभाविक मानिन्छ । तर महाकाली सन्धिपछि अहिले एमसीसीको पक्षमा तिनै कम्युनिष्टहरु जसरी ज्यान फालेर लागेका छन्, त्यो झनै खतरनाक र राष्ट्रघाती छ । नेपालको नया नक्सासँग एमसीसीलाई विनिमय गर्ने गराउने काम नहोस्, यो नेपाली जनताको खबरदारी हो ।

   एकातिर अमेरिकाको तल्लो सदनले भरखरै फ्री तिब्बत आन्दोलन र दलाई लामालाई सहयोग थप गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतिर भारत दलाई लामालाई सँरक्षण गर्दै  फ्री तिब्बतको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । यसरी तिब्बत मुद्दामा पनि अमेरिका र भारत एक ठाउँमा उभिएका छन् । भारतीय सेना खुल्ला रुपमा नेपालको सिमावर्ती भूमि कालापानी छ ।  भारत र अमेरिकाबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध बिगत भन्दा सुदृढ भएको छ, भरखरैको ट्रम्पको भारत भ्रमणमा तीन विलियन डलर  सुरक्षा सहयोगमा सम्झौता गरिएको छ जुन हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्साको रुपमा रहेको भारतीय मिडियाहरुले बताएका छन् । लद्दाख क्षेत्रमा चीन भारतको बढ्दो मुडभेडमा समेत अमेरिकी चासो बढेको छ । यी सबै घटनाक्रमले भारत इन्डोप्यासेफिकको दक्षिण एसियामा मुख्यकर्ताको रुपमा उभिएको देखाउँछ । खम्पा बिद्रोहमा पनि भारत र अमेरिकाले खम्पाहरुलाई सहयोग गरेका थिए । यी तथ्यहरुले  नेपालबाट चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीति अन्तरगत एमसीसी आएको हो भन्ने तर्कहरुलाई सत्यको नजिक ल्याइ पुर्याउँछ । नेपाल निसस्त्रीकरण सहित असँलग्न राष्ट्र भएकोले कुनै किसिमको सैन्य तथा त्यो सँग सम्बन्धित सहयोग अनुदान, परियोजनामा किमार्थ सँलग्न हुनु हुदैन ।

   लोकतन्त्रमा जनता सार्बभौमसत्ता सम्पन्न शक्ति हो भने उसको बिचार बुझ्नु आबस्यक हुन्छ ।   पुर्बीय दर्शन अनुसार यदि एक जनाले पनि राजा ठिक छैनन् भन्छ भने नैतिक रुपमा राजाले राजगद्दी छोड्नु पर्छ । नागरिकहरु एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् भने त्यसमा केही त होला नि ? त्यसमा कसैले सिङ्घौरी खेल्नु पर्ने किन ? नेपाली जनताको सार्बभौम शक्ति प्राप्त सभासदहरुले व्हीप हैन, छातीमा हात राखेर जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै विपक्षमा मतदान गर्ने आट गर्नु पर्दछ ।

   नेपालमा रहेका अमेरिकी मन र डलरमा गुजराबसर गर्ने उसका चेलाचपेटाहरुले भने जस्तो अमेरिकाले नेपाललाई दयादृष्टि गरेर त्यति ठूलो सहयोग सित्तैमा दिन लागेको हो भने अमेरिका चिढिनु झस्किनु रिसाउनु पर्दैन । एमसीसी फिर्ता लगे हुन्छ र उसलाई रिझाउनु पर्ने कारण पनि छैन । हामी द्रब्य र द्धन्द चाहदैनौ, शान्ति चाहन्छौ, दरिद्रता र गरिबीमा आनन्दानुभूति हुन्छ । दमन, युद्ध तथा पराधिनतामा क्षति र अपमान मात्र हुन्छ । समय छदै सोचौ । यदि शर्तहरु देशहितमा छैनन् र सर्त सँशोधन गर्न नपाइने हो भने एमसीसी मोह त्याग्नु नै बेस हुन्छ ।