बैज्ञानिक बनमा  दुखेका मन

 नेपाल सरकारको बन तथा भू–सँरक्षण मन्त्रालयको २०७१ । ७ । २७ गतेको सचिवस्तरिय निर्णयबाट बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन कार्यविधि स्वीकृत भएपछि दिगो बनमा बैज्ञानिक जोडेर बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन शब्दको प्रयोग र कार्यान्वयन भएबाट यो नेपालका बनहरुमा औपचारिकरुपमा लागु भएको देखिन्छ । यो कार्यविधि ३ भाग  ४ अनुसूचि सहित  ३८ पेजमा समेटिएको छ, । भाग १ परिचय पृष्टभूमि र नीतिगत जानकारीसँग सम्बन्धित छ भने भाग २ र ३  फिल्डमा काम गर्ने विषय जँगलको प्लटिङ्ग, कटानी, सिमाँकन तालिका नक्साङ्कन नम्बरिङ्ग सँकेत स्वीकृति लगायत कार्यान्वयनको औपचारीक नीति विधि प्रविधिसँग बढी सम्बन्धित छ । यो दश बर्षे बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन कार्ययोजनामा सरकार समेत सँलग्न रहेको सरकारको कार्यक्रम तथा बजेट बिनियोजन र रकम निकासाले स्पष्ट पार्दछ जसको आडमा अहिले बनका कर्मचारी समेतको सेटिङ्ग र सँलग्नतामा फडानी कटानी र दोहन चलिरहेको चर्चा छ । अहिले देशका ४४ वटा जिल्लामा लागु भैरहेको छ । कैलालीमा धनगढी र पहलमानपुर बन डिभिजन अन्तरगत  ९१ वटा बनमा र सुपमा १२७ बनमा लागु गरिएको छ । कार्यविधिको अध्ययन गर्दा बन सँरक्षण र विकास भन्दा कटानी फडानी, चक्लाबन्दि, चीरानी, बजारीकरण मुनाफा लाभ  र आर्थिक बाडफाडलाई बढी महत्व दिएको छ । विषयबस्तुले भावी पिढी, दिर्घकालिन शोच, लाभ तथा दिगो विकास भन्दा तत्कालिक उपभोग र अल्पकालिन आर्थिक आम्दानी प्रति नियत र लालचा राखेकोले कतै कार्यविधि नै  त्रुटिपुर्ण त छैन भन्नेतिर पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

         बैज्ञानिक शब्द,  जनसँख्या र नमुना छनोट, तथ्याङ्क सँकलन, तालिकिकरण, तुलना, तर्क, बिश्लेषण, सँश्लेषण, निष्कर्ष, सैद्धान्तिकिकरण, सामान्यीकरण÷ प्रयोगको क्रमबद्ध अध्ययन अनुसन्धानको विधि हो । शुद्ध विज्ञानका निष्कर्षहरु ठीक भए नभएको ल्याबमा परीक्षण गरिन्छन् भने सामाजिक विज्ञानको परीक्षण समाजमा भौतिक रुपमा जाचिन्छ । हो, त्यसैले कुनै नया विषय वा प्रयोग बैज्ञानिक हो वा हैन भन्नका लागि यी सबै प्रकृया पुरा गरि निरीक्षण भएको हुनु पर्दछ । के बैज्ञानिक बनमा  यो विधि अपनाइयो ? त्यसैले जहातही बैज्ञानिक शब्द जोड्दैमा त्यो ज्ञिानसँगत हुदैन । त्यसले भ्रम सृजना गर्दछ । विधाका हिसाबले बनविज्ञान भित्र तमाम (कन्टेन्ट) विषयबस्तु हुन सक्दछन् । तर ती अहिले फिल्डमा देखिए जस्तो जँगल सखाफ पार्न दिइएका पाठ्यक्रम र विषयबस्तु कदापी होइनन् ।

        बैज्ञानिक बन  कथनीमा जति सुन्दर छ, करनिमा र दृश्यमा त्यस भन्दा धेरै कुरुप र कहाली लाग्दो  छ  । कुनै आग्रह र पुर्बाग्रह नराखी यसको कार्यबिधि र स्थलगत निरीक्षणलाई आधार मान्ने हो भने पनि यो बिनासकारी देखिन्छ ।  देशभित्र यसको सैद्धान्तिकरण, पुष्ट्याई, मोडेल, नमुना प्रतिरुप वा उदाहरण तयार गरी राम्रा पक्षहरुको  प्रस्तुति गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण प्राज्ञ वा आमजनताले विश्वास गर्ने आधारहरु तत्काललाई नदेखिएकाले सरकारले पुनर्विचार गर्नु पर्दछ ।

      बन ब्यबस्थापन कार्यविधि अध्ययन गर्दै जादा चमत्कारिक, सबैलाई दँगदाश पार्ने खालको छ, हरेक ब्यक्तिलाई रोजगारी, ग्रामीण विकास आर्थिक लाभ लगायतको लोभ देखाएर रुख कटानी गर्ने सहमति लिने प्रयास गर्ने जुक्ति सुझाएको छ । अतः तराईका बहुमूल्य सालका रुख र चुरेका सल्लाहरुमा नै कार्यविधि केन्द्रित छ । यसले एकातिर तराईलाई मरुभरुमिकरण गर्ने र अर्कोतिर ०६७ ।०६८ देखि शुरु भएको राष्ट्रपति चुरे सँरक्षण कार्यक्रमलाई धोती लगाउदै चुरे ध्वँस गर्ने नीति लिएको  प्राक्थनाका  वाक्याँशहरुले प्रस्ट पार्दछन् । प्राक्थनाको पहिलो लाइनमै लेखिएको छ कि “नेपालको तराईका जिल्लाहरुमा अधिकाँस रुपमा साल प्रजातिको बहुमुल्य रहेको चौडा पाते मिश्रीत बन रहेका छन् । यी प्राकृतिक रुपमा रहेका बनहरु प्राय बुढा धोद्रा र ओभर म्याच्युयर्ड रुपमा रहेका छन” ।

    बर्षभरी सदाबहार रहने सयौ बर्षदेखि ठडिएका घना जँगलका आला काचा साल सल्लाका रुखहरु नदेखि पुरै बनका  सबै रुखलाई बुढा धोद्रा बिग्रेका सुकेका र ओभर म्याच्युयर्ड देख्न पुगेको छ । ओभरम्यच्युयर्ड देखाएर रुखहरु सोतर पारेर मनग्य आर्थिक उपार्जन गर्ने उपाय कार्यविधिले सुझाए जस्तै अहिले ब्यबहारमा ठीक त्यही देखिएको छ । सर्बसाधारणले घर प्रयोजनका लागि एउटा हागो पात टिप्न नपाउने बर्तमान कानुनी ब्यबस्थामा जँगलै सफाचट पार्ने विधि नीति कसले ल्यायो, यसको पछाडी कसको हात छ ?  यो ठूलो अध्ययनको विषय छ  ।

      हाम्रो बन कतै भ्रष्टाचारी, बनमाफीया, कमिसन खोर बनमाराहरुको बिघौती अर्थात मावली ससुरालीले दिएको दाइजो  होइन । विद्यमान बोटबिरुवा र घनाजँगल मानव जातीलाई प्रकृतिले दिएको अमुल्य उपहार हो । कुनै रुख धोद्रो होस, बुढो होस, सुकेको होस्, ढलोपडो होस्  वा अरु केही होस् । यो मानव चेतना र ज्ञान भन्दा परको बिह्यँगम प्राकृतिक नियम र सन्तुलनको विषय हो । यससँग कुनै किसिमको खेलवाड गर्नु गराईनु कदापी राम्रो होइन । यदि बैज्ञानिक बन सही हुन्थ्यो भने भारतको दुदुवा नेशनल पार्क, अफ्रिका वा अमेजनबेशीका जँगलहरु  अगाडी नै बैज्ञानिक भैससक्थे, त्यहा पनि बुढा ढला पडा धोद्रा साल वा अन्य जातका रुख छन् । रुख त के त्यहा न त एक पात टिप्न पाइन्छ, न त एक छेपारो सम्म मार्न पाइन्छ । तशर्थ नेपालमा लागु हुदै गरेको बैज्ञानिक बन सिद्धान्ततः बेठीक छ ।

      आफ्नो घर गाउँमा एउटा बोट नरोप्ने  सामाजिक हैसियत बिग्रेका बन माफियाहरुबाट बन सँरक्षण होला  र बनको हैसियत सुध्रेला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । बरु तिनीहरुबाट बनलाई बैज्ञानिक होइन, विनास र जमिनलाई मरुभूमिकरण गर्लान भन्ने त्रास मात्र छ । 

      तराईका २० जिल्लामा रहेको करिब ४९३३७९ हेक्टर बन क्षेत्रको ५० प्रतिशत बन क्षेत्र मात्र बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन प्रणालिमा लागु गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा करिब १५ अर्ब रुपया बार्षिक रुपमा प्राप्त हुन सक्ने पनि कार्यविधिलेले दाबि गरेको छ ।  त्यो कार्यविधिमा “नेपालको कुल बन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत ( २१ लाख ८० हजार हेक्टर) बनक्षेत्र उत्पादनमुलक बैज्ञानिक ब्यबस्थापन गर्न योग्य रहेको आकडाले देखाउछ । केही महत्वपूर्ण प्रजातिका बन जस्तै : तराईको बन, (चुरे) को खोटे सल्लाको बन, उत्सि कटुज चिलाउनेको बन मात्र ब्यबस्थापन गर्न सके (कटान र बिक्री गर्न सके भन्न खोजिएको होला) बार्षिक ६ देखि १२ करोड घनफिट काठ दिगो रुपमा उत्पादन हुन सक्ने तथा ५ लाख ८५ हजार देखि १२ लाख ९५ हजार मानिसले बर्षैभरी रोजगारी गर्न पाउन सक्ने देखिन्छ  । अनुमानित १०० अर्ब रुपया प्रति बर्ष राजस्व आर्जन भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनिय योगदान पुग्ने” समेत उल्लेख गरिएको छ ।

    तर ०७१ देखि आज ०७७ सम्म कति राजस्व उठ्यो, कतिले रोजगारी पाएँ, देश जनतालाई कति आम्दानी भयो, गाउँमा कति विकास भयो भन्ने कसैसँग उत्तर छैन । कार्यविधि देखाउने दात हो, चपाउने दात चाहि अर्कै छ भन्ने बनभित्रको फडानिले स्पष्ट पारी नै सकेको छ ।

    उसो भए यदि माथिको कथन सत्य हो भने,  परनिर्भरतामा  दातृ राष्ट्र र सँस्थाका पछाडी दुई कौडिका लागि लाग्नु पर्ने आबश्यकता देशलाई किन आइपर्यो  ? दश बर्षमा त १०० अर्ब X १० बर्ष बराबरको रकम त प्राप्त हुने रै छ नी ?  किन बिजुली, पानी, बाटोका लागि राष्ट्रघाति बिप्पा, एमसीसी, बिआरआइ समेत जलजन्ये सम्झौता गरी हात थाप्नु पर्यो र राष्ट्रियता बेच्नु पर्यो ? किन पराधिन परमुखि हुनु पर्यो ? बैज्ञानिक बनका माध्यमबाट खरबौ डलर आम्दानी हुने भए करोडौलाई रोजगारी पाईने भए  रेमिट्यान्ससँगै   युवाहरुका लास किन भित्र्याउनु पर्यो ? किन युवायुवतीलाई विदेशमा बेच्नु पर्यो  ? यी तमाम प्रश्नको उत्तर आज बैज्ञानिक बन भित्र सँलग्न ब्यक्ति, सँस्था तथा यसका हिमायतिहरुले दिनु पर्दछ ।  

  अहिले यो कार्यक्रमको चर्को बिबाद बहस र बिरोधहरुले स्थान पाउदै आएकोले बैज्ञानिक बन सम्बन्धमा  प्रष्ट हुन आबस्यक भएको छ । यो कार्यक्रम अन्तरगत विधि भन्दा बिकृति र बनको सदुपयोग र सुरक्षा भन्दा दुरप्रयोग र बनबिनास बढी देखिए पछि  अमुक ब्यक्ति समुह, सँस्थाको रुचि वा सरोकारसँग  मात्र  सिमित नरही सर्बब्यापक भएको छ । अहिले सामुदायिक बन समिति, बन ठेकेदार, डिएफओ, बन अधिकृत, उपभोक्ता, आम नागरिक, सँचार,  प्रशासनदेखि प्रदेश र सँघिय सँसद सरकार र सँसदिय समितिसम्ममा बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन र यस अन्तरगत भए गरेका कार्य सम्बन्धमा तिखो मत मतान्तर देखिएकाले झन प्रष्ट भएको छ ।

   क्षय भैरहेको बन क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बन ऐन २०४९ ले राष्ट्रिय बन, सामुदायिक बन, धार्मिक बन, साझेदारी बन, सरकारद्धारा ब्यबस्थित बन र सँरक्षित आरक्षित बनको रुपमा ब्यबस्थापन गर्न सकिने प्राबधान राखेको  छ । तर २०७१ मा जारी  बैज्ञानिक बनको कार्यबिधिले माथि उल्लेखित बनहरुलाई  “बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन गर्न टड्कारो आबश्यकता भैसकेको छ” भनि किन  उल्लेख गर्यो ?   यदि सबै बनहरुलाई बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन गर्न टड्कारो आबश्यकता भैसकेको ठहर हो र हिम्मत छ भने सर्बप्रथम बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज, शुक्लाफाटा बन्यजन्तु आरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत सँरक्षाण बनहरुलाई बैज्ञानिक बन बनाउन सकिन्छ त ?  

      यो कार्यबिधिको प्राक्थन् तथा भाग १ को परिचयको पृष्ठभूमिमै उल्लेख गरिएको छ, “खासगरी तराईका बन ब्यबस्थापन हुन नसक्दा बनको हैसियत दिन प्रतिदिन बिग्रदो छ भने बन पैदवार समेत उचित उत्पादन नहुदा आपुर्तिमा बिभिन्न समस्या देखिएका छन् । तसर्थ सामुदायिक बन लगायत तराइका सम्पूर्ण बनहरुमा बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन तत्काल लागु गर्न पर्ने आबश्यकता छ” । त्यसो हो भने बन ऐन २०४९ खारेज गरि नया बन ऐन लागु गरी देशै भरिका सम्पूर्ण  किसिमका बन र ती बन सँचालन गर्ने बन उपभोक्ता समिति खारेज गर्न सक्नु पर्दथ्यो नि । कानुन बनाउने सर्वोच्च अँङ्ग जनताको सार्बभौम सँस्था सँसदलाई बाइपास गरी  किन लागु गर्न खोजियो बैज्ञानिक बन ?

   बन काटेर फाडेर चिरेर बेचेर त्यसको आम्दानी मिलोमतोमा बाडेर खानेहरुले बन बचाउछौ सुधार्छौ  र उमार्छौ भन्नु र  कसाइले बाख्रोलाई मलमपट्टी लगाउँछु  बचाउँछु भन्नु एउटै हो । बन कटानी फडानी ढुवानी चिरानी, बिक्री बितरण आम्दानी र त्यो आम्दानीको हिस्सेदारी सहितको कार्यक्रम नै साचो अर्थमा बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन भएको ब्यबहारले पुष्टी गरिसकेको छ  ।

    जनस्तरबाट ब्यापक बिरोध अबरोध र असन्तुष्टि सतहमै यत्रतत्र छताछुल्ल भएका छन् । यसबीचमा जनबिरोधकै कारण कटानी ढुवानी स्थगित हुन पुगेको छ र सँसदिय समिति अन्तरगत उपसमिति समेत बन बिध्वँसको अनुगमन छानविन गरि भरखरै फर्केको पनि छ । यसले नेपालको बनजँगलको सँरक्षण पर्याबरण, जैविक विविधताको सुरक्षा तथा जीवजन्तुको बासस्थान  बाताबरण बर्षा तापक्रम, भूक्षय र ग्लोबल वार्मिङँसँग जोडिएका तमाम मुद्दा र मामलाहरुमा ठूलो बहस छ । त्यत्ति मात्र हैन, यो बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन अन्तरगत भएको बनध्वँस प्रकरणले सत्तारु दल सरकारी नेकपा भित्र पक्ष र बिपक्षमा  बनमन्त्री लगायत साँसदहरुकै विचमा गुटहरु निर्माण हुनुबाट पनि बैज्ञानिक बनमा केही न केही गडबडी छ भन्ने स्वाभाविक ढँगले बुझ्नु पर्दछ ।

   बैज्ञानिक बनको अन्तरद्धन्दको पृष्टमा काठ ब्यबसायी, डिएफओ, केही बन अधिकृत, उपभोक्ता समितिका केही अध्यक्ष, पूर्ब मन्त्री, बर्तमान प्रदेश बनमन्त्री, तथा केही साँसदहरुको यसमा देखिएको मतैक्यता सँयोग मात्र हो कि सुनियोजित पनि हो ?  भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले भविश्यकै गर्भमा छ । तर पनि सार्बभौम सँसदिय समिति अन्तरगतको बैज्ञानिक बन अध्ययन उपसमितिलाई प्रदेश बनमन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरुले रुख काट्न बन्द गरेर देखाउन चुनौती  दिएपछि बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन झनै शँसय र रहस्यपूर्ण बनेको छ ।

    यहि जेठ १५ गते नेपाल सरकारले सबै बनका रुख कटानी तथा ढुवानी बन्द गर्न गरेको निर्णय धनगढी डिभिजनलाई प्राप्त भएको थियो । तर जेठ १४ गते डिभिजन बन कैलालीले ३५ समुदाय बनलाई १० हजार ७ सय क्युविक फीट काठ काट्ने अनुमति दिएकोमा  एक दिनमै ३५ सामुदायिक बनका ठेक्का भएका सबै रुख कटानी भैसकिएको थियो । कारण र बहाना जेसुकै भए पनि  एक दिनमै यति रुख काटिनु बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको एउटा नाङ्गो उदाहरण हो । 

    हरेक बर्ष प्लङ्गि हुने चक्लाबन्दी गरीने रुख कटानी फडानी निरन्तर हुने र जँगल रित्तिदै जाने अनि  पुनः त्याहा त्यस्ता साल सल्ला लगायतका रुख तयार हुन सयौ हजारौ बर्ष लाग्ने तर बिक्रि हुने बित्तिकै रुपया चाहि तत्काल नगदमा आउने कुरा सर्बसाधारणले सजिलै बुझ्दछन् । सरकारले रोक्दा रोक्दै एकै दिनमा कैलालीमा हजारौ क्युबिक फिट सालका  आलै रुखहरु काटेर, जताततै रगताम्मे, जताततै नाँगेझार भएको बन हेर्दा, उदेक लाग्दो पिडादायक, आततायीहरुले नरसँहार गरे जस्तो बनसँहारको हृदयबिदारक दृश्यले जो कोहीको मन रुवाएको छ । बस् अब बन्द गरौ, अति भो यो बैज्ञानिक बन  ।