०७७ पौष ५ गते प्रधानमन्त्री खडकप्रशाद ओलीले निर्बाचनको मिति तोकि सँघीय सँसद भँग गरेसँगै  नेकपाको अप्राकृतिक र असैद्धान्तिक पार्टी एकता पनि भँग भएको छ । यो घटनाले नेपाली राजनीतिलाई बहुतै दिगभ्रमित र तरङ्गित गर्नुका साथै जनमानसमा केही भ्रम केही प्रश्नहरु तेस्र्याएको छ ।  सँसद पुनस्र्थाथापना कि निर्बाचन ? केपी गुट ठीक कि प्रचण्ड माधव गुट ठीक ? सँसद भँग गर्ने कदम सँबैधानिक कि असँबैधानिक ? आदि । अत :  अहिले यी सवालहरुमा आमनागरिक, राजनीतिक दल, ब्यक्तित्व र स्वतन्त्र नागरिक समाजमा राजनीतिक प्रष्टता आवश्यक भएको छ ।

 बर्तमान सँसद पुनस्र्थापना होस वा निर्बाचनद्धारा नया सँसद स्थापना होस्, दुबै कार्यले परम्परागत सँसद निर्माण गर्ने भएको हँुदा राजनितिक हिसाबले दुबै सवालमा सुधारको सम्भावना र तात्वीक अन्तर नभएकोले बहसको कुनै गुञ्जायस देखिदैन, केबल राजनीतिक खपतको विषय मात्र हुन जान्छ । यी प्रश्नहरुमा खेत खल्यान र सडक बजारमा गरिखाने जनताले निद्रा र भोक बिगार्नु पर्ने कुनै कारण देखिदैन । हो, यसले करोड लगाएर खरब कमाउनेहरुका लागि भने फरक पर्ने भएकोले नेकपा भित्र र बाहिर पदधारीहरुका बीच माथापच्चिसिको विषय बन्नु  स्वाभाविक नै हो ।

 सँविधान निर्माण र अभ्यास दुबैमा ठूल्ठूला कमजोरीहरु हुदै आएका छन् । सँविधानबादको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बलात हत्या हुदै आएको छ । सँसदबाट अविश्वास प्रस्ताब ल्याउन पाउने ब्यबस्था गरिएको सँविधानमा कार्यपालीका प्रमुखबाट नया जनादेशका लागि मध्याबधिमा जान पाउने ब्यबस्था स्पष्ट किटान नगरिनु, शक्ति पृथकिकरणको सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त बिपरित देखिदैन र ? स्थिरता नै चाहिएको थियो भने अविश्वासको ब्यबस्था किन राखियो ? के सम्विधान ठालुहरुको  सस्तो खेलौना हो र ? सडकबाट सँसद स्थापना गर्ने र सँसद भँग गरेर न्यायाधिसलाई प्रधान मन्त्री नियुक्ति गरिने देशमा धेरै छलफलको गुञ्जायस देखिदैन ।

  नेकपाका दुई गुट मध्य कुन ठीक, कुन बेठीक भन्ने प्रश्नसँग गरिखाने जमिनी जनतालाई कुनै  चासो वा सरोकार रहनु हुदैन । दुबै गुटका नेताहरु बिचारबाट बिचलित, सँसदबादी, विलासी आचण, दलाल पुजिबादका टेष्टेड प्रतिनिधि र बाहय शक्ति केन्द्रका पात्र भएकाले दुबै गुट  राजनीतिक रुपमा समान छन् ।

  कहिलै गुर्र यता कहिले उता दगुर्ने, कहिले यता पस्ने कहिले उता पस्ने, कहिले चुप्पी साध्ने कहिले बुर्लुक्क उफ्रर्दै कराउने, गुटगत नेताकार्यकर्तालाई ठीक बेठीक छनोटको सुबिधा होला । त्यो चासो चिन्ता पदमा रहदा पाउने र नरहदा गुम्नेहरुमा हुनु अन्यथा हैन । राजनीतिक रुपमा यी दुबै गुटमा सैद्धान्तिक राजनीतिक बैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोणमा तात्वीक अन्तर नरहेको र दुबै गुट बैचारिक बिचलन तथा सँसदिय भासमा अबतरित भैसकेकाले बुद्धिविलासको विषय बन्नु हुदैन, आम जनताका लागि ती प्रश्नहरुले महत्व राख्दैनन् ।

 अदालतले सँसद ब्यूत्यावस् वा निर्बाचनको बाटो खोलोस् दुबै शर्तमा सँसद नै बहाली हुने र नया जनपक्षिय ब्यबस्था स्थापना नहुने भएकोले राजनीतिक रुपमा आम सर्बसाधारण र  देशका लागि माथापच्चिसीको विषय बन्नु र बनाइनु सार्थक हुदैन । प्रश्न सँसदबादी दल, तिनका कार्यकर्ता नेताको लाभ हानी, कमाउने र गुमाउने, बन्ने र बनाउने बिषसँग मात्र केन्द्रित रहेकोले यो उनीहरुकै झै–झगडाको विषय  बन्न दिनु पर्दछ । सँसदबादीहरुको साझा स्वार्थको यो मुद्दाले प्रगति र परिबर्तनको धारको प्रतिनिधित्व नगर्ने हुदा  जनताका लागि कागलाई बेलपाके सरह हो ।

सँसदको मुद्दा न्यायालयको सँबैधानिक ईजलासमा पुगिसकेकोले सँबैधानिक कि असँबैधानिक भनेर हुँकार गर्नु विधिको शासन कानुनी राज्यको परिकल्पना गरिएको ब्यबस्था, सँसद र त्यसका हिमायतिहरुका लागि भद्दा मजाक मात्र हो  ।

 २००७ साल पछिको बहुदलिय सँसदिय पुँजिबादी  प्रजातन्त्र, पुनः २०४७ मा राजा सहितको बहुदलिय सँसदिय  प्रजातन्त्रको एक दशक र ०६३ पछिको  कम्युनिष्टहरुको बाक्लो उपस्थितीसँगै लामो समय सँसदिय ब्यबस्थामै नेपाली राजनीति गोल चक्कर लगाई रहेको छ । सँसदिय प्रणाली र बाह्य हस्तक्षेप  राजनीतिक प्रणालीका साझा विशेषता रहदै आएको जगजाहेर छ ।

 १०० बर्षको नेपाली राजनीतिमा मुलतः निम्न तीन धार रहेको पाइन्छ । एउटा शाहबँशीय सामन्तबादी हिन्दु राजतन्त्रात्मक् परम्पराबादी धार, दोस्रो यथास्थितिबादी  पुजिबादी सँसदियधार र तेस्रो जनपक्षिय प्रगतिशिल परिबर्तनकामी धार मुख्य हुन । उपरोक्त तीन धार मध्य कुन धारको छनोट गर्ने भन्ने नै आजको नेपाली राजनितिको प्रधान सवाल हो, अरु सबालहरु गौण हुन ।

प्रथमः सुरुवातका राजनीतिक ब्यबस्था निरँकुस, एकतन्त्रिय, यथास्थितिबाद समेतको सामन्ति अर्थ तथा राजनीतिक ब्यबस्थाको प्रतिनिधि मुलक राजनीतिक ब्यबस्था जसको उदाहरण पृथ्वी नारायण शाह पछिको राजतन्त्र, एक सय चार बर्षको राणा शासन, २०१७ साल पछिको राजतन्त्र, २०५९ पछिको  राजतन्त्र र अहिलेको राजा आउ देश बचाओ, राजतन्त्र जिन्दाबाद, हिन्दु सनातन् धर्म सहितको राजतन्त्रात्मक ब्यबस्था पुनस्र्थापना गर्ने विचार र चिन्तन तथा बर्तमानमा राजसँस्थामा आस्था देखिने प्रदर्शन र नाराहरु हुन् । यसले नेपालको राजसँस्थात्मक राजनीतीको परम्परागत धारको र शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।  जुन बिचारलाई आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वी नारायण शाहाको विरासत प्राप्त छ ।

द्धित्तिय पश्चिमा खासगरि युरोप बृटिस  र बृटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भारत लगायत देशबाट प्रभावित प्रशारित पुजिबादी प्रजातन्त्रमा आधिारित सँसदिय राजनीतिक ब्यबस्थाले नेपाली राजनीतिको दोस्रो धारको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले सिमित लोकतन्त्र र आर्थिक उदारीकरण, निजिकरणमा जोड दिदै आएको छ,  जसको अगुवाइ पक्षपोषण र सँरक्षण सुरुदेखि नेपाली काँग्रेसले गर्दै आएको छ र अहिले केही कम्युनिष्ट पार्टी यसको मुलधारमा रहदै आएका छन् । नेपाली राजनीतिको मुलधार सँसदिय ब्यबस्थाको  वरपर ( नेकपा ) समेत साना ठूला राजनीतिक दलहरु गोलचक्कर लगाईरहेका छन् । बर्तमान सँसदिय राजनीतिक चिन्तन नेपाली काँग्रेसको बिरासतको रुपमा मुलतः २००७ पछि जननायक बिपि कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएको  हो । अहिले  पुर्ब एमाले, माओबादी, एकता केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजबादी पार्टी, नेकपा (मसाल) को राष्ट्रिय जनमोर्चा, मजदुर किसान पार्टी, साझा विवेकशिल.पार्टी लगायत दलहरु सँसदिय ब्यबस्थामा समाबेस भैसकेका र त्यसको रसस्वादन गरिरहेका छन् । तसर्थ सँसदिय राजनीतिक ब्यबस्था नेपाली राजनीतिको अर्को धार हो ।   

 तृतियः  निरँकुसताको विकल्पको खोजी, एकतन्त्रीय शासनको परिबर्तन, सँसदिय  यथास्थिबादको बिरोध, अग्रगामी चेत, सँसदिय दिशाहिन यात्राको विरोध र अस्थिरताबाट देशलाई  स्थिरतातिर दिशानिर्देश, विकास, समृद्धि, उन्नति, आत्मनिर्भर राष्ट्रियता, जनअधिकार, जनतन्त्र वा जनगण्तन्त्र, जनबादी क्रान्ति वा एकिकृत क्रान्ति, बैज्ञानिक समाजबाद उन्मुख प्रगतिशिल ब्यबस्था सहितको आन्दोन र विचार नेपाली राजनीतिको तेस्रो प्रमुख धार हो । यसको नेतृत्व समय सन्दर्भले कहिले प्रजापरिसद, कहिलै राष्ट्रिय काँग्रेस, कहिलै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी, कहिलै नेकपा माले (२०२८) , जनयुद्धको पहिलो चरणमा पूर्ब नेकपा (माओबादी) ले गरेको देखिन्छ । तर यी सबै क्रान्ति र परिबर्तनलाई आधा अधुरोमै छोडि स्वार्थ सहित सँसदमा अबतरण गरिसकेका छन् ।  

 अहिले तेस्रोधारको प्रतिनिधित्व आँसिक भए पनि मोहन बैद्धले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओबादी) , चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, विश्वभक्त दुलाल (आहुती ) सँयोजक रहेको बैज्ञानिक समाजबादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायत कतिपय राजनीतिक दल, समुह, सचेत नागरिकहरु र स्वतन्त्र ब्यक्तिहरुले  गरिरहेका छन् ।  यथास्थितिको बिरुद्ध र सँसदिय ब्यबस्थाका विकल्पको अग्रगामी परिबर्तन नया चिन्तन, विचार, दृष्टिकोण, जनपक्षिय राजनीतिक कार्यक्रम  कार्यदिशा विचार, सिद्धान्तले नेपालको राजनीतिको तेस्रो धाराको प्रतिनिधित्व गर्दछ । सुरुमा झिनो देखिने तर पछि बलियो हुने यस्तो धारको राजनीतिमा ठूलै प्रभाब देखिने गरेको छ । 

 उसो त नेपालमा बर्गिय सत्ता परिबर्तन कहिलै भएन ।तर बाह्य हस्तक्षप मार्फत गरिएका (२००८ र २०६३ साल सहितका ) सम्झौताको बल र खेलबाट भएको सरकार परिबर्तनहरुले समेत अहिलेसम्मका सबै परिबर्तनकामीहरुलाई यो या त्यो ढँगले सँसदिय ब्यबस्थामै ल्याई पुर्याएको छ । एमाले माओबादी ( नेकपा ) समेत अन्तः उनीहरुले नै भन्ने गरेको खशीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो सँसदसम्म आइपुगेका छन् ।

 ७० दशकसम्म एकछत्र स्थापित सँसदिय ब्यबस्था अस्थिरता, अकर्मण्यता, भ्रष्टता र दिशाहिनताको अन्तहिन भूमरिमा फसिरहेको निष्कर्षमा पुग्ने आधारहरु प्रशस्त छन् । बाह्य हस्तक्षप र परनिर्भर राष्ट्रघाति विकास, अस्थिरता गरिवी,  दुखपिडा, युवा पलायन, पराधिनता द्वन्द्व बाहेक बर्तमानको सँसदिय ब्यबस्थाले देश र जनतालाई केहि दिएको तथ्यहरुले पुष्टि गर्दैनन् । आग्रह अनुरोध आलोचना अनुनय बिनयको सुनुवाई बुजुवाई,  कदर र मनन् गर्न आबस्यक नमानिने स्वतन्त्रता र कार्यान्वयन गर्न जरुरी नठानिने हक अधिकारहरु लिखतमा मात्र दर्ज छन् । यसैभित्र समस्याको सामाधान खोज्ने हो भने  ससँसदिय ब्यबस्था रोज्ने कि बर्तमान नेताहरु रोज्ने मध्य एउटा बिकल्प छान्नै पर्ने हुन्छ ।   

 सँसदबादी र सँशोधनबादी कम्यूनिष्टहरुले युरोकम्यूनिज्मदेखि नै बृटिस सँसदको अनुकरण गर्दै पूजिबादी सँसदिय राजनीतिक ब्यबस्था वा प्रणालीमा प्रबेस गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि त्यो प्रबृत्ति ब्यापक छ । अहिलेको कम्युनिष्टभित्रको सँसद पुनस्र्थापना र निर्बाचनदूरा सँसद निर्माणको बहस र गुटगत हिलो छ्यापाछ्याप् उनिहरुको सँसदबादमा पतनको परिणाम नै हो ।

 पछिल्लो समय देखिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनमा पुष्पलालले दिएको “मुल बाटोको नारा होस वा रुसमा लेनिनले ड्यूमाको (रुसको  सँसद ) प्रयोग गरेको सिको गर्दै नेकपा मालेले राष्टिय पँचायतमा उपयोग र सहभागिता होस् वा जनताको बहुदलिय जनबाद होस वा नेकपा (मसाल) को सँसदिय चुनावमा सहभागिता सहित मन्त्रि बन्ने सम्मको यात्रा होस वा माओबादीहरुको सम्विधान सभाको निर्वाचनको सर्त सहित गिरिजा प्रशाद कोइरालाको सँसदको पुनस्र्थापनामा सहभागिता र अहिलेसम्मको सँसदमा निरन्तरता, पद  प्रतिष्ठा र धनआर्जनको कार्य  होस” । यी  सबै नेपालका मुलधार  भनिने र मानिने  कम्युनिष्टहरुको अर्थ न ब्यर्थको सँसदिय फोहरी आहाल तिरको  यात्रा भएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएका छन् । पुष ५, २०७७ यताको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा सरकारी ) गुटविचको तल्लो स्तरको “कुकुरे घिरघिर”  त्यसको  ज्वलन्त उदाहरण हो ।

जनताले आफ्नो प्रगति, मुक्ति र सुख शान्ति, समृद्धि र सम्मानको बाटो रोज्नु र खोज्नु पर्दछ त्यसका लागि यो उपयुक्ति समय हो, यो या त्यो बहानामा तरलता र भ्रममा रहने पक्षमा जनता रहनु हुदैन । पछिल्लो घटनाक्रमबाट वाक्क दिक्क भएका सचेत जनताहरु सँसदिय ब्यबस्था  पुरै  फोहरको डुङ्गुरमा परिणत भइसकेको,  अफाप, असफल भैसकेकोले यसको विकल्पको खोजि गर्न पर्छ कि  भन्ने नया अर्थात तेस्रो धारमा बहसलाई केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छन् । सँसदिय ब्यबस्था भन्दा प्रगतिशिल र जनपक्षिय ब्यबस्थाको स्थापना गर्नतिर जाने हो कि भन्ने चर्चा र विश्लेशण पनि बौद्धिक समुहमा हुन थालेको छ । समस्या बर्तमान ब्यबस्था र ब्यक्ति दुबैमा रहेकोले  बहस त्यतैतिर केन्द्रित हुनु स्वभाविक हो तथापी अहिले पनि जन छनोटका आधार माथि उल्लेखित  राजनीतिका तीन वटा धार नै हुन ।

 सधै रिटिघुमि रुम्जाटा (सँसदमा), सरकारमा पुग्ने फोहरी खेल रोकिनु पर्छ, अदालत, सँबैधानिक आयोग र सँविधानमाथि हुने हस्तक्षप, आकर्मण रोकिनुपर्छ, सानालाई ऐन ठूलालाई चैन रोकिनु पर्छ । दलहरु अराजक र दिशाहिन नबनुन, मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखुन,  मुलुकको धरातलिय यथार्तले बिकल्पको नया ढोका खोलेको छ सबैले त्यतातिर नया ढँङ्गले सोच्नु पर्छ कि ?