प्रदेशको बजेट बक्तव्यमा स्थानीय सरकारले लागत साझेदारीता गर्न सकिने क्षेत्रहरु

 यहि असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०७७÷०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रहेको बजेट मुलतः आर्थिक बृद्धि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित रहको देखिन्छ । खासगरी कोभिड १९ महामारीले सृजना गरेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच र स्वदेश तथा बिदेशमा रोजगारी गुमाएका परिवारको आयआर्जन र जोखिम परेका परिवारलाई  राहत उपलब्ध गराउने कुरालाई बजेटले समेट्न खोजेको छ ।

 बजेट वक्तव्यले मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा क्रमशः गरिवी र महामारीबाट आक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत पुग्ने कार्यक्रम, अर्थतन्त्रमा पर्न गएको असर न्यूनिकरण गर्ने कार्यक्रम, कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकको ज्ञान सीप र क्षमताको प्रयोग गरी उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने कार्यक्रम, स्थानीय सीप, स्रोत र साधनमा आधारित लघु, साना तथा घरेलु एवं मझौला उद्योग तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन सम्बन्धी कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास लगायतका सुचकांकमा पछाडी परेका जिल्लामा संचालन हुने कार्यक्रम र कुरिती बिरुद्धका कार्यक्रम र सामाजिक न्याय सहितको सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।

 यस लेखको उद्देश्य प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट बक्तव्यका राम्रा र नराम्रा पक्षहरुलाई केलाउनु नभई बजेटमा स्थानीय सरकारसँग जोडिएका बिषयबस्तु पहिचान गर्नु हो । बजेटका समग्र पक्षलाई यो सानो लेखमा समेटन नसकिने भएकोले केही प्रतिनिधिमुलक कार्यक्रमहरु र त्यसमा स्थानीय सरकारको स्थान के छ  भन्ने बिषयलाई समेट्न खोजिएको छ ।

  स्थानीय सरकारहरु यतिबेला आफ्नो बार्षिक बजेट बनाउन ब्यस्त रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकाको बजेटको गहन अध्ययन गरी तदनुकुल आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । अन्तर सरकार अन्तर सम्बन्धका सम्बन्धमा संविधानको धारा २३२ को उपधारा (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको र सो कुरालाई योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्दा समेत ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । तब मात्र सही अर्थमा यो सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको मान्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा आर्थिक बर्षको अन्त्यमा चालु आयोजनाको फच्र्यौट तथा आगामी बर्षको लागि योजना तर्जुमा गर्ने कार्य सँगसंगै हुने भएकाले बजेट निर्माणमा धेरैतिर ध्यान दिन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुने गरेको  देखिन्छ । यसले बार्षिक कार्यक्रम निर्माणमा प्रदेश सरकारसँग लागत साझेदारीमा जान सकिने क्षेत्रहरु छुट्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ ।

 प्रदेश सरकारको बजेटमा स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट निर्माणसँग सम्बन्ध राख्ने क्षेत्रहरु हेर्दा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समानिकरण अनुदानको लागि रु ६३ करोड,  राजश्व वाडफाँडबाट प्राप्त हुने बजेटको लागि रु २० करोड, १८ समपुरक अनुदानको लागि १ अर्ब र बिशेष अनुदान ५० करोड बिनियोजन गरिएको छ । यसमा समानीकरण अनुदानको रकम र राजश्व बाडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले निर्माण गरेको सुत्र अनुसार यस प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने रकम हो, जसलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी बिनियोजन गर्न पाउँछन् । बाँकी समपुरक र बिशेष अनुदानको रकमगत २०७६ माघ महिनामा प्रदेश सरकारले बिशेष र समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यबिधि बमोजिम माग गरेका आयोजनाका बिनियोजन भएर आउने रकम हो ।

 स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार भएकाले प्रदेश सरकारले ल्याएका प्रायः सबै कार्यक्रममा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य समन्वयको जरुरी हुन्छ । बिशेष गरी यस बर्षको बजेटले स्थानीय सरकारको बार्षिक बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गरी केही कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । जसको बारेमा स्थानीय योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनु पर्नेछ । जसमा केही प्रतिनिधिमुलक कार्यक्रमहरु यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

  प्रदेश सरकारको बजेट बक्तव्यको ४० नं बुदामा एक स्थानीय तह एक औद्याोगिक ग्रामका लागि ५ करोड बिनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तहमा एक औधोगिक ग्राम निर्माणका लागि यो रकम निकै कम भएता पनि यसमा स्थानीय सरकारले पनि लागत साझेदारी गरी यसलाई अगाडी बढाउन सकिने अवसर रहेको पाईन्छ । यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्नका लागि ९ करोड १५ लाख बिनियोजन गरिएको छ । जसमा स्थानीय सरकारले पनि योगदान गर्ने गरी अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

 बजेट बक्तव्यको बुदा नं ५५ मा स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य संस्थाको पहँच भन्दा टाढा रहेका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रसुति भवन निर्माण, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण र सामुदायिक स्वास्थ्य एकाई भवन निर्माण गर्न रु १९ करोड ९५ लाख बिनियोजन गरिएको छ । स्थानीय सरकारले यसमा लागत साझेदारी गरी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।

  महिला, दलित सशक्तिकरणका क्षेत्रमा हेर्दा ८८ वटै पालिकामा संचालन हुने गरी महिला सशक्तिकरणका लागि ५ करोड ४० लाख बिनियोजन भएको बुदा नं ९० मा उल्लेखित छ भने दलित सशक्तिकरणका लागि रु १ करोड ४० लाख बिनियोजन गरिएको बुदा नं ९१ मा उल्लेखित छ । विगतमा यस्ता कार्यक्रमहरुबाट लक्षित समुदायले फाइदा लिन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले बिशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

 अहिले कोभिड १९ को महामारीबाट हाम्रो समुदाय ग्रसित भएका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । हामीसँग धेरै भन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्न सक्ने सबै भन्दा ठुलो क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । तसर्थ स्थानीय सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि कृषि भएकाले यस क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको बजेट बक्तव्यको  बुँदा नं. १०१ नमूना कृषि गाउँ, आफै बनाऔं कार्यक्रमका लागि रु ६० करोड बिनियोजन गरिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा बिउ, मल, कृषि ऋणको व्याज अनुदान र कृषि यन्त्र तथा उत्पादन सामाग्रीको आयात भन्सार शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्न ६ करोड र एक स्थानीय तह, एक कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रम गर्न सहकारी संस्थालाई अनुदान दिन रु ८ करोड ९० लाख बिनियोजन भएको छ । यसबाट स्थानीय सरकारले बढी भन्दा बढी कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्ने बेला पनि हो यो ।

 स्थानीय तहले पहिचान गरी प्रस्ताव गरेका पूर्वाधार विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा  प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा समपुरक अनुदानबाट कार्यान्वयन  हुने गरी रु १ अर्व रकम बिनियोजन भएको छ । जसका लागि समपुरक अनुदान कार्यबिधि अनुसार हरेक बर्षको मंसिर महिनामा यसरी लागत साझेदारीमा संचालन गर्नका लागि स्थानीय सरकार आफ्नो लागत साझेदारी खुलाई कार्यबिधिमा तोकेको प्रक्रियाहरु पुरा गरी प्रदेश सरकारमा पेश गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

 स्थानीय सरकारका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागत साझेदारीका लागि अर्को अवसर हुन सक्छ । यस कार्यक्रमलाई साधारण हिसावले बुझ्दा संसद विकास कोष भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा समानुपातिक सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी रहेको ३ जनाको समितिले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी यो बजेट बिनियोजन गर्ने प्रावधान रहेको छ । यस कार्यक्रममा कुल ९६ करोड बिनियोजन गरिएको छ । स्थानीय सरकारले यस कार्यक्रममा लागत साझेदारी गरेर जान सकिने प्रावधान पुर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यबिधि) को दफा ८ मा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपी यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहकार्य र समन्वयको अभाव रहेको स्थानीय सरकारको गुनासो रहेको छ ।

 समग्रमा माथि उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरु केही प्रनिनिधिमुलक कार्यक्रम मात्र हुन् भने यो बजेट वक्तव्यलाई केलाएर हेर्ने हो भने थुप्रै लागत साझेदारीका सम्भावना नभएको होईन । कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरुले चनाखो भई प्रदेशका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने बिधि र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नराख्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पनि पाईन्छ । समयमै लागत साझेदारीका क्षेत्र पहिचान गर्न नसकेमा आर्थिक बर्षको बिचमा हामीसँग त्यसको लागि उपाय नहुन सक्छ । तसर्थ सम्भावनाका क्षेत्र खोजौ, सहकारिता, साझेदारीता, आपसी समन्वय र अन्तर सरकार सम्बन्धलाई बलियो बनाऔ ।                                             

                                  धन्यवाद

|

|b]z