धनगढी

  हिउँदे बालीको सिजन चलिरहेकै बेला सुदुरपश्चिम सरकारले पनि किसानहरुलाई रसायनिक मलमा अनुदान दिन शुरु गरेको  छ ।

  संघीय सरकारको अनुदानमा बितरण भैरहेको मल निकै कम भैरहेको बेला सुदुरपश्चिम सरकारले पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन मार्फत मलमा अनुदान दिन लागेको हो । चालु आर्थिक बर्ष २०७७।२०७८ मा व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङलाई अनुदानमा मल बितरणका लागि एक करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता बिहीवार भएको छ ।

  भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव किसन लाल भट्ट र साल्ट ट्रेड्रिङ लिमिटेडका नायब महाप्रवन्धक केशव राज पाण्डेयले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

  भुमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङलाई तत्काल ५० लाख रुपैयाँ दिनेछ ।   उक्त रकम खर्च भएपछि भुमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले थप रकम  उपलव्ध गराउने  छ ।

  कृषि मन्त्रालयले युरियाको बिकल्पमा प्रयोग भैरहेको  एमोनियम सल्फेट, डिएपीको बिकल्पमा प्रयोग भैरहेको सिंगल सुपर फस्फेट बोरोन सहित र सिंगल सुपर फस्फेट जिंक सहितमा अनुदान दिन लागेको हो ।

 सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयले  एमोनियम फस्फेट प्रति ५० किलोमा  ४ शय २६ रुपैया, सिंगल सुपर फस्फेट बोरोन सहित प्रति ५० किलोमा २ शय ४६ रुपैया र सिगल सुपर फस्फेट जिंक सहित प्रति ५० किलोमा २ शय ४६  रुपैयाँ अनुदान दिने  सहमति भएको छ ।

   साल्ट ट्रेडिङ प्रदेश कार्यालय धनगढीका रसायनिक मल शाखा प्रमुख रामचन्द्र जोशीले सहकारीहरुको माग आउने बित्तिकै अनुदानमा रसायनिक मल दिन शुरु गरिने बताए । ‘हामी (साल्ट ट्रेडिङ) सँग मलको मौज्दात छ ।’ जोशीले भने ‘त्यसैले सहकारीहरुले माग गर्ने बित्तिकै तत्काल मल दिन सक्छौं ।’

    भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सुचना अधिकारी एवम बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोकुल प्रसाद बोहराले मलले उत्पादकत्व बढ्ने भएकोले मलमा अनुदान दिइएको बताए । ‘संघीय सरकारले मलमा अनुदान दिंदै आएको  छ । तर त्यो मल अहिले बजारमा छैन ।’ सुचना अधिकारी बोहराले भने ‘त्यसैले किसानलाई राहत होस् भनेर मलमा अनुदान दिन शुरु गरिएको हो ।’

 बजारमा युरिया र डिएपी मल नपाइरहेको र ती मलको बिकल्पमा प्रयोग भैरहेका मल महँगा भएकाले किसानहरुले खरिद नगरिरहेको हुनाले अनुदानमा डिएपी र युरिया भन्दा राम्रो उपलप्ध गराउन लागिएको सुचना अधिकारी बोहरलाले बताए ।

   किसानहरुलाई उत्पादन सामाग्रीमा अनुदान दिदा उत्पादन लागत कम भएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकाले मलमा अनुदान दिईएको सुचना अधिकारी बोहराले बताए ।

  साल्ट ट्रेडिङले  सम्वन्धित पालिका वा भुमि व्यवस्था  कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिश लिएर आएका सहकारीहरुलाई रसायनिक मल उपलव्ध गराउने र उक्त मल सहकारीहरुले किसानहरुलाई उपलव्ध गराउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । साल्ट ट्रेडिङले बोरामा भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहहकारी मन्त्रालयको अनुदान सम्वन्धी बिबरण राखेर मल सहकारीलाई दिनेछ ।

   त्यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका पालिकाहरुमा कति कति मल उपलव्ध गराउने भनेर मन्त्रालयले दिएको जानकारीका आधारमा साल्ट ट्रेडिङले सम्वन्धित पालिकाका सहकारीहरुलाई मल उपलव्ध गराउने छ ।

 साल्ट ट्रेडिङका  रसायनिक मल शाखाका प्रमुख जोशीका अनुसार भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले उपलव्ध गराएको रकमबाट अनुदानमा बितरण गरिने मलको परिमाण मागमा भर पर्ने छ ।

  ‘कुन  मलको माग बढी आउँछ  भन्ने कुरामा कति मल अनुदानमा दिन सक्छौं  भन्ने भर पर्छ ।’ जोशीले भने ‘एमोनिया सल्फेटको माग बढी आएमा २० हजार बोरासम्म र अरु मलको माग बढी आएमा २५ देखि ३० हजार बोरा मल अनुदानमा बिक्री बितरण गर्न सकिने सम्भावना छ ।’