संघीय यातायात कानुन नबन्दा प्रदेश बस सेवा सञ्चालन  हुन सकेन

धनगढी

 संघीय यातायात कानुन नबन्दा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश बस सेवा  शुरु गर्न सकेको छैन । संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश कानुन बनाउदा पछि संघले बनाएको कानुनसँग बाझिने जोखिम भएकोले सुदुरपश्चिम सरकारले तीन बर्षदेखि बजेट बिनियोजन गरे पनि  प्रदेश बस सेवा सञ्चालन कार्य अघि बढाउन नसकेको हो ।

  'प्रदेशवासीलाई सहज  रुपले यातायात सेवा दिनु पर्छ भन्ने मान्यताले  प्रदेश बस सेवा सञ्चालनको प्रस्ताव गरिरहेका छौं ।’ सुदुरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले भने   'तर संघले नै कानुन बनाइ नसकेकोले  यातायात सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी रुपमा अड्किएका छौं ।’

  नेपालको संविधानमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको अधिकार संघीय सरकार र प्रदेश सरकार  दुवैसँग भएकोले संघले बनाएको कानुनसँग नबाझिने गरेर प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । संघीय कानुन कस्तो आउँछ भन्ने यकिन नभएर सुदुरपश्चिम सरकारले यातायात सेवा सञ्चालन सम्वन्धी प्रदेश कानुन बनाइसकेको छैन ।

  २०७४ सालमा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको गठन भएकै पहिलो बर्ष सुदुरपश्चिम सरकारले प्रदेशमा आफ्नै बस सञ्चालन गर्न निर्णय गरेको थियो । तर कानुनको अभावमा काम अघि बढ्न नसक्दा हरेक बर्ष बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन ।  

  प्रदेश सरकारले प्रदेश बस सञ्चालनका लागि  आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा  २० करोड, २०७६/०७७ मा  १२ करोड छुट्याएको थियो भने चालु आर्थिक बर्षमा २०७७।२०७८ मा ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

  संघीय सरकारले अहिले यातायात सेवा सञ्चालन सम्वन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरिसके पनि संसदबाट पारित भैनसकेको भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्री बोहराले बताए ।  'संघीय सरकारको मस्यौदाको आधारमा नै प्रदेश कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने हो कि भन्ने पनि लागिरहेको छ ।’ भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्री बोहराले भने '‘हामी यसबारे सोचिरहेका छौं ।’  

  आर्थिक बर्ष २०७६।२०७७ मा सुदुरपश्चिम सरकारले प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । अध्यययनले सरकारी सँस्थान, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी, निजी र सहकारीसँगको सहकार्य सहितका बिभिन्न बिकल्पमा बस सेवा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।  तर कानुन नै बनि नसकेकोले बस सेवा सञ्चालनको  मोडलको पनि टुँगो लागि नसकेको मन्त्री बोहराले बताए ।

   प्रदेशवासीको चासोको बिषय भएकोले संघीय कानुन बन्ने बित्तिकै प्रदेश कानुन पनि बनाएर बस सेवा सञ्चालन कार्य तत्काल शुरु गरिने मन्त्री बोहराले बताए ।