कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड

धनगढी

 नयाँ कानुनहरु निर्माण गर्दा सरोकारवालाको सहभागिता गराउनु पर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् । जसका लागि कानुन निर्माण गरिने हो ति पक्षको सहभागिता भए मात्र त्यसमा अपनत्व हुने हुँदा सरोकारवालाको सहभागितामै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीको भनाई छ ।

  महिला हिंसा बिरुद्ध १६ दिने अभियान अन्तरगत संबाद समुह धनगढीले आयोजना गरेको लैगिंक नीति, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन बिषयक संबाद कार्यक्रमका सहभागी अधिकारकर्मीहरुले कानुुन निर्माण गरेर मात्र नहुने कार्यान्वयन ठुलो कुरा रहेको बताए ।

  कार्यक्रममा अधिबक्ता रेणु प्रधानले जसको लागि कानुन निर्माण भईरहेको छ, ति बर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताईन । उनले भनिन्–‘कानुन निर्माणका क्रममा प्रयाप्त सुझाब सहित सरोकारवालाको सहभागिता गराईनु आवश्यक छ, त्यसले कानुन कार्यान्वयनमा सहजता              हुन्छ ।’ ‘अहिले धेरै मानिसहरुमा हिंसा गर्नुहुदैन भन्ने चेतनाको विकास भइसकेको छ,दुरदराजका मानिसहरु पनि शिक्षाको पहुचमा पुगिसकेका छन्’ अधिबक्ता प्रधानले भनिन्–‘ तर कानुनमा के बयबस्था छ भन्ने धेरैलाई जानकारी छैन र कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ जसका कारण समाजमा हुने हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन् ।’ अधिबक्ता विर बहादुर जेठाराले कानुन कार्यान्वयनमा पनि विभेद हुने गरेको   बताए । उनले भने–‘धेरैको सुझाब र सहभागितामा निर्माण गरिएका कानुनमा समस्या छैन् तर प्रकृया पु¥याउने गरि बनाईएका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या छन् ।’ उनले कानुन निर्माण गर्दा हाम्रो र राम्रो हुनुपर्ने बताउँदै हाम्रो हुनका लागि कानुन निर्माणमा सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

 अधिकारकर्मी गोमा आचार्यले महिला सँगै विपन्न, अपांगता भएकाहरु र तेस्रो लिंगीहरु बढिजसो हिंसामा पर्ने गरेको  बताइन् । विगतबाटै जरा गाडेर बसेको पितृ सतात्मक सोचले र समाजमा द्धन्द्ध नफैलियोस भन्नका लागि आफू कमजोर भएर बसिदिने परिपाटीका कारण हिंसाले प्रसय पाइरहेको उनको भनाई छ । जस्तो सुकै हिंसा भएपनि पीडितले आवाज उठाउन थालेभने हिंसा कम भएर जाने आचार्यको भनाई छ । कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नृप बहादुर वडले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाको सहभागिता गराउने गरिएको बताए । उनले अझै पनि कानुन निर्माण भईरहेकाले बढी भन्दा बढी सरोकारवालाको सहभागिता तथा सुझाब समेटेर कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यसैगरी उपप्रमुख शुसिला मिश्र भट्टले यस कार्यक्रमले केही कमजोरी भएको भन्ने महसुशीकरण भएको बताईन । उनले उपमहानगरमा कानुन निर्माण गर्दा अधिकांसमा सरोकारवालाको सहभागिता गराएको भएपनि केहीमा छुटेको हुनसक्ने बताईन । उनले भनिन्–‘केही कानुन हतारमा बनेका छन् जसका कारण केही कमजोरी हुन सक्छन ।’ अबका दिनमा कानुन निर्माण गर्दा ब्यापक सहभागिता सहित छलफल गर्ने उपमेयरले प्रतिबद्धता  जनाईन ।

 संवाद समुह धनगढीका सहजकर्ता कर्ण शाहले सहजिकरण गरेको कार्यक्रममा संवाद समुहका सदस्य रमेश भट्टराईले कार्यक्रमको उदेश्य तथा संवाद समुहले गरिरहेको कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा संबाद समुह धनगढीका सदस्यहरु, अधिकारकर्मी, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।