बाढी प्रभावित परिवारद्वारा ३५ करोड बढीे क्षतिपूर्ति माग

धनगढी

 असाढ देखि आएको बाढीबाट कृषि क्षेत्रमा क्षेति भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका ५ हजार ८ सय ५२ परिवारले प्रदेश सकरारसंग क्षेतिपूर्ति माग गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा हाल सम्म ८० हजार आवेदन परेकोमा ८ हजार ८ सय ५२ परिवारले प्रमाण सहित क्षतिपुर्ति माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 उनिहरुले माग गरेको विवरण अनुसार क्षतिपूर्ति दिंदा ३५ कोरोड ३२ लाख ९१ हजार ६० रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं बरिष्ठ कृषि प्रसारण अधिकृत गोकुल प्रसाद बोहराले बताए ।

 उनका अनुसार कृषि क्षत्रमा क्षेति भएको भन्दै राहत माग गर्ने कृषक मध्य कैलालीको भजनी क्षेत्रका ९५ प्रतिशत किसान रहेका छन् । भजनीका ५ हजार ७ सय ९० जनाले क्षेतिपूर्तिको माग गर्दै मन्त्रालयमा आवेदन पेस गरेको उनले बताए । उनका अनुसार भजनी क्षेत्रका नागरिकले माग गरेको क्षेतिको विवरण हुर्दा ३३ करोड ८ लाख ४३ हजार ६० सय ६० रुपैंयाँ आवश्यक पर्ने छ ।

 यसै गरी कञ्चनपुरका ५ सय ३ जना किसानले १ लाख ५१ हजार बराबरको क्षेतिपूर्ति माग गरेकोमा बझाङका ५८ जनाले २ करोड १० लाख ८२ हजार ५ सय बराबरको क्षेतिपूर्ति माग गरेको सूचना अधिकारी बोहराले बताए ।

 उनका अनुसार बाढीबाट कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको भन्दै डडेल्धुराका १ जनाले ८० हजार क्षेतिपूर्ति माग गरेका छन् ।

 मन्त्रालयले कृषिमा क्षेति पु¥याएका किसानको फाइल तयार पार्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाएकोमा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट समेत सो फाइल स्वीकृत भएको छ । अव बजेट निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा फाइल पेस गर्ने वा प्रदेश विपद तथा राहत व्यवस्थापन कोषमा पेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

 तर सवै रकम एक्लै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दिन नसक्ने उनले बताए । मन्त्रालयले ४० लाख बजेट छुट्याएर कृषि ज्ञान केन्द्र धनगढीलाई उपलब्ध गराएको छ’ उनले भने–‘ज्ञानकेन्द्रले बाढी प्रभावित किसानलाई अनुदान मार्फत समेट्न सक्दछ, तर सो रकम क्षेतिपूर्तिका लागि पुग्दैन ।’ ४० लाख बजेट अनुदानमा प्रयोग गरी ३५ देखी ४० जना युवा किसानलाई स्वरोजगार बनाउने योजना अनुसार अघि बढ्ने गरी कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सा ेरकम हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए ।

 बाढीले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको क्षेतिको विवरण भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संकलन गरेपनि भौतिक संरचनामा पुर्याएको क्षेतिको विवरण भने संकलन नभएको उनले बताए । भौतिक क्षेतिको विवरण भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले संकलन गर्ने उनले बताए ।