धनगढी पोष्ट
शनिबार, २५ बैशाख २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । बन्द गरेको ११ महिना पछि सरकारले काठ ओसार–पसार र विक्रीवितरण फुकुवा गरेको छ । गत बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजश्व दर बढाएर गत जेठ १५ मा बन्द गरेको वैज्ञानिक वन अन्तर्गत काटिएका काठको ओसार–पसार र विक्रीवितरण खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
बैज्ञानिक बन खारेज गर्ने पक्षमा रहेको बन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेकै प्रस्तावमा काठ फुकुवा गर्ने निर्णय भएको हो । यसअघि काठ खुला गर्न व्यापारीले १ अर्ब रुपैयाँ घुस दिन खोजेको अभिव्यक्ति समेत मन्त्री आलेले दिएका थिए ।
सरकारले नयाँ तोकेको दर अनुसार क, ख र ग वर्गको प्रति क्युबिक फिट काठको राजश्व दर अब क्रमश : १ हजार ५ सय, १ हजार २ सय र ८ सय निर्धारण गरिएको छ । यसअघि क, ख र ग वर्गको प्रति क्युबिक फिट क्रमश : १ हजार, ८ सय र ५ सय रुपैयाँ रहेको थियो ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा अत्यधिक कटान भएको भन्दै सरकारले गत वर्ष एक अध्ययन समितिको सिफारिशका आधारमा काठ ओसार–पसार र विक्रीवितरण बन्द गरेको थियो । रूख कटानबारे अध्ययन गर्न सरकारले गत वर्ष अधिकारकर्मी नेत्र तिमिल्सिनाको संयोकत्वमा वन प्राविधिक समेत रहेको कार्यदलबाट अध्ययन गराएको थियो ।
गत चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारद्वारा व्यवस्थित, सामुदायिक, साझेदारी र वन संरक्षण क्षेत्रमा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काठ कटानको अनुमति दिन सक्ने निर्णय गरे पनि वैज्ञानिक वन अन्तर्गत काटिएका काठबारे सरकार मौन बसेको थियो ।
वैज्ञानिक वन लागु भएका सरकारी, सामुदायिक र साझेदारी वनमा बाहेक सुक्खा खडा र ढलापडा रूख काट्न पनि उक्त निर्णयले बाटो खोलेको थियो ।
वैज्ञानिक वन लागू भएका ७ सय ५० सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी र सात चक्लाबन्दी वनमा गरी करिब ५५ देखि ६० लाख सीएफटी काठ भएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।