धनगढी पोष्ट
आइतबार, ०२ जेठ २०७८ मा प्रकाशित
अंगद सिंह
काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०१८ सालपछि पहिलोपटक दार्चुलाको नाबी, गुन्जी र कुटीको जनगणना गर्ने तयारी गरेको दाबी गरेको छ । भरसक भौतिक रूपमा नै गएर नभए स्याटलाइटबाट भए पनि ती गाउँलाई जनगणनामा समेटिने केन्द्री तथ्यांक विभागले पटक पटक दाबी दोहोरयाउँदै आएको छ । तर त्यस क्षेत्रका बासिन्दा भने जनगणनामा समेटिन चाहँदैनन् । कारण, ती भूमिमा नेपाली प्रशासनको पहुँच छैन । अर्को कुरा जनगणनामा समेटिए भारत सरकारबाट पाउँदै आएको सेवासुविधा खोसिने डर छ उनीहरूलाईख।
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप बुढाथोकी भन्छन् ‘भारतले नेपाली गाउँ छाङ्गरु भन्दा माथि नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । वर्षौंदेखि भारतीय कब्जामा रहेको नाबी, गुन्जी र कुटीका स्थानीयले भारतकै सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई जनगणनामा रुचि नै छैन ।’
बुढाथोकीका अनुसार नाबी, गुन्जी र कुटीमा करिब एक हजार जनसंख्या छ । उनीहरूसँग भारतीय नागरिकता, रासन कार्ड हुनुका साथै सबै सेवासुविधा र रोजगारी समेत भारतकै छ ।
यी नेपाली बस्ती नक्सामा समेटिए पनि नेपाली प्रशासनको पहुँच छैन । सरकारी अधिकारी भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जनगणना स्याटलाइट भए पनि गर्ने योजनामा छन् । राष्ट्रिय जनगणना आगामी जेठ २५ देखि असार ८ सम्म हुँदै छ ।
सरकारले गत वर्ष कालापानी क्षेत्रलाई नक्सामा समावेश गरे पनि त्यहाँ कुनै सेवासुविधा पुरयाउन सकेको छैन । कालापानी क्षेत्रका नाबी, गुन्जी र कुटी गाउँमा नेपालीको पहुँच छैन । भारतले नाबी, गुन्जी र कुटीमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिँदैन । त्यो क्षेत्र भारतीय सुरक्षा घेरामा घेराबन्दी छ ।
जनगणना भए नेपाली भूमि फिर्ता आउने र भारतबाट पाएको सेवासुविधा गुमाउनु पर्ने भएकाले त्यहाँका बासिन्दाले जनगणनामा चासो नदेखाएको अध्यक्ष बुढाथोकी बताउँछन् । उनी भन्छन्, त्यहाँका बासिन्दा पाइरहेको सेवासुविधा गुमाउन चाहँदैनन् । त्यसैले नाबी, गुन्जी र कुटीमा जनगणना सम्भव छैन ।’
व्यास गाउँपालिका १ का स्थानीय समेत भारतको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले स्याटलाइटबाटै भए पनि जनगणना गर्ने भनेको छ तर सहज छैन,’ बुढाथोकी भन्छन् । सरकारले जनगणना गर्ने प्रयास गरे पनि भारतले अतिक्रमित क्षेत्रमा पस्न नदिने उनको जिकिर छ ।
(नेपालसमय डटकमबाट साभार)