संगठित बन्दै जग्गा कारोबारी

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकामा जग्गा कारोबारी गर्ने व्यवसायीहरु संगठित बनेका छन । धनगढी उपमहानगरपालिकाले १५ वडाको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेसंगै जग्गा कारोबारीलाई व्यवस्थीत गर्न संगठित बनेका हुन ।

उपमहानगरपालिकाले धनगढीका छ वडालाई आवाशिय र अन्य वडाका सडक तथा शाखा सडकको दाँया–बायाँका क्षेत्रलाई गैर कृषि बनाउने निर्णय गर्दै जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि व्यवसायीहरु सक्रिय बनेका हुन ।

केही दिन अघि जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै जिल्लामा जग्गा तथा आवास  विकास संघ गठन गरेका व्यवसायीहरुले गैर कानुनी रुपमा घर जग्गा कारोबार गर्नमा रोक लगाउने दाबी गरेको छ ।

बिहिबार धनगढीमा पत्रकारहरुलाई बोलाई पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । संघ गठन भएसंगै गैर कानुनी रुपमा भईरहेको जग्गा कारोबारमा कमी आउने संघको दाबी रहेको छ । ‘विगतका बर्षमा बिचौलियाले आफ्नै मन्मर्जीमा घर जग्गा कारोबार गर्दै आएका थिए । तर अब संघ गठन भएपछि जथाभावी रुपमा घर जग्गा कारोबार गर्न पाउदैनन्’ संघका अध्यक्ष अर्पेन्द्र अवस्थीले भने – ‘घर जग्गा कारोबारमा बिचौलियाले फाइदा उठाउँदै आएकाले बदनामबाट नियन्त्रण गर्न संघ गठन गरिएको हो ।’

उनले बिचौलियाका कारण घर जग्गा वितरण गर्दा राज्यलाई पनि फाइदा नहुने र किन्ने तथा विक्री गर्नेलाई लाभ नमिल्ने गरेको बताए ।  राज्य तथा जग्गा धनीलाई मर्का नपरोस् भन्ने उद्देश्य लिएर आफूहरु संगठित भएको संघको भनाई छ ।  

संघका अनुसार कैलालीमा अहिलेसम्म १५ भन्दा बढी घरजग्गा कारोबारी संगठित भएका छन् । संघ निर्माण भएसँगै जिल्लाभर घर जग्गा कारोबारीको संख्या यकिन हुने अध्यक्ष अवस्थिले बताए । 

अवस्थि धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गर्नुअघि बसेका विभिन्न बैठकमा सहभागि छन । जग्गा कित्ताकाट फुकुवा भएपछि रियल स्टेट कम्पनी दर्ता गरेका व्यवसायीहरु आफनो लाभ लिनतर्फ सक्रिय भईरहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्र मानिएको वडा नम्बर ११ लाई वडा कार्यालयको सिफारिसमै आवाशिय क्षेत्र घोषणा गर्नुलाई आशंकाको विषयमा हेरिएको छ । एक जग्गा व्यवसायीका अनुसार –‘वडा नम्बर ११ मा धनगढी विमानस्थल नजिक हुनु र धनगढी–स्याउले–दीपायल सडकखण्ड निर्माण भईरहेकाले सो क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ्मा लग्ने प्रयास भएको छ ।’ 

संघ गठन भएसँगै जिल्ला प्रशासन, धनगढी उपमहानगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको जनाइएको छ । संघले स्थानीय तह अन्तर्गत वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायत सरोकार निकायलाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ ।