फोटो प्रदर्शनीमा द्वन्द्वपीडितको कथा

धनगढी । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडा भोगेका सर्वसाधारणको फोटो कथा धनगढीमा प्रदर्शनी गरिएको छ । ‘युद्वका जीवित स्मृतिहरू’ नामक फोटो कथा शुक्रबार धनगढीको पार्क चौकमा प्रर्दशनी गरिएको हो, जसमा सर्वसाधारणले भोगेका १४ कथा समेटिएका छन ।

कैलालीमा सशस्त्र द्वन्द्वमा चार सय ५६ को मृत्यु भएको थियो भने ३३ जना बेपत्ता, एक सय ६३ घाईते तथा अंगभंग, चार सय ५९ को सम्पत्ति क्षति, २५ जना अपहरण, ३९ जना कैद हिरासत, ४० जना बालबालिका टुहुरा र पाँच हजार दुई सय ५६ जना विस्थापित भएका थिए । 

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अपांगता भएका १४ नागरिकको फोटो कथा समेटिएको प्रदर्शनी द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको हो । प्रदर्शनीमा छ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरुले अवलोकन गरेका थिए ।

फोटो कथा प्रदर्शनीमा सहभागी घोडाघोडीका बेपत्ता परिवारका सदस्य पदमा बमका श्रीमान २०६० सालमा वेपत्ता भएका थिए । द्वन्द्वका क्रममा वेपत्ता पारिएका आफना परिवारको अवस्थाबारे जानकारी नपाएको पीडा पोख्दै बमले भनिन् –‘२० वर्षसम्म पनि मरे÷ज्युँदाको खबर छैन । हामीलाई न्याय चाहियो, कि लास देऊ, कि सास देऊ ।’ 

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गाविस सचिव समेत रहेका सितल राज चौधरीको हत्या भयो । प्रदर्शनीमा भेटिएकी उनकी श्रीमति लैया चौधरीले द्वन्द्वका कथाले अझै पनि पीडा दिईरहेको बताईन् ।

प्रदर्शनीमा उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहनदेव जोशीले सशस्त्र द्वन्द्वमा कैलालीमा दुःख पीडा र यातना नपाएको कुनै व्यक्ति नभएको बताए । ‘युद्धले पु¥याएको क्षति र पीडितको घाउमा मलम लगाउन सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइएको छ’ उनले भने ‘कहाली लाग्दा दिन फेरि नदोहोरिऊन् । सबै मिलेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति र आत्मसम्मानको वातावरण बनाउन लाग्नु पर्छ ।’

तस्बिरसँगै पीडितका कथाका सारांश पनि प्रदर्शनीमा राखिएको आयोगका प्रमुख जोशीले गृह मन्त्रालयको सूचीमा छुटेका कैलालीका द्वन्द्वपीडितलाई सूचीमा पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।

सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले पीडितलाई न्याय, आत्मविश्वास र जागरण पैदा गर्न फोटो प्रदर्शनी गरिएको बताए । द्वन्द्वको समयमा कुनै पनि पक्षमा संलग्न नभए पनि पीडित हुन बाध्य आफु जस्ता नागरिकले पुनः पीडा भोग्न नपरोस् र विगतबाट पाठ सिकेर हिंसात्मक बिद्रोह नदोहोयोस् भन्ने सन्देश दिन फोटो कथा प्रदर्शनी गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले कुनै पक्षमा नलागेर पीडित बनाइएका नागरिकको लालनपालन, शिक्षा, स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताए ।